गण्डकीमा सरकार चलाउन साना दल रिझाउने प्रयास -प्रदेशसभाका साना दलले समेत ठुला दलसरह सेवा सुविधा पाउने

पोखरा , असोज ५/गण्डकी प्रदेशसभाका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन संशोधन भएको छ । मंगलबार बसेको गण्डकी प्रदेशसभा बैठकले पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरेको हो ।

गत भदौ २९ मा बसेको प्रदेशसभा बैठकले सैद्धान्तिक छलफल गरेर संशोधन प्रस्ताव विधायन समितिमा पठाएको थियो । संशोधित ऐनमार्फत प्रदेशसभामा ‘थ्रेस होल्ड’ हटाइएको छ । ‘थ्रेस होल्ड’ हट्नु अघि प्रदेशमा कम्तीमा ६ जना सांसद रहेको पार्टीले मात्र राजनीतिक दलको मान्यता र सुविधा पाउने अवस्था थियो । तर, अहिले साना दलले समेत सेवा सुविधा पाउने गरी ऐन संशोधन गरिएको हो ।

यसअघि ‘थ्रेस होल्ड’ का कारण प्रदेशसभामा राजनीतिक दलको मान्यता नपाएका राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संसदीय दलका पदाधिकारीले ऐन संशोधन भएसँगै ठुला दलसरह सेवा सुविधा पाउने छन् ।

प्रदेशसभामा जनमोर्चा र जसपाका २/२ जना सांसद छन् । जनमोर्चाका दुई सांसदमध्ये पियारी थापा संसदीय दलको नेता छिन् । उनले संसदीय दलको नेताका रुपमा अब सेवासुविधा पाउने भएकी छन् । जनमोर्चाकै अर्का सांसद खिमविक्रम शाही भने प्रदेश मामिला समितिका सभापति बनिसकेका छन् । उनले संसदीय समितिको सभापतिका रुपमा सुविधा पाउँदै आएका छन् ।

जसपाका दुई सांसदमध्ये संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्य प्रदेश सरकारको जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्री हुन् । अर्की सांसद धनमाया लामा पोखरेलले प्रमुख सचेतकको हैसियतमा अब संशोधित ऐनअनुसार सुविधा पाउने छिन् ।

प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको अनुसूची १ र २ मा सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको मुख्य सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिलाई समान सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ ।

संशोधित ऐनअनुसार संसदीय दलको उपनेतालाई पनि सेवा सुविधा थपिएको छ । जसअनुसार एमाले संसदीय दलका उपनेता किरण गुरूङले पनि थप सुविधा पाउने छन् । काँग्रेसका संसदीय दलका उपनेता मेखलाल श्रेष्ठ प्रदेश सरकारमा शिक्षा मन्त्री छन् भने माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका उपनेता रामजी बराल अर्थ मन्त्री छन् । सरकारमा रहेका कारण उनीहरुले भने संसदीय दलको उपनेताका रुपमा छुट्टै पारिश्रमिक पाउने छैनन् ।

गण्डकी प्रदेशका कानुनमन्त्री विन्दुकुमार थापाले सिद्धान्तमा आधारित रहेर सबै दलका नेताको सम्मानका लागि ऐन संशोधन विधेयक ल्याइएको बताए । प्रदेशमा कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकार बन्नु अघि नै थ्रेस होल्ड हटाउन दलहरुबीच सहमति भएको थियो । प्रदेशसभाका सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा संशोधन गरिएको ऐन प्रतिपक्षी एमालेको विरोधका बीच मंगलबार बहुमतले पारित भएको हो ।

प्रदेशसभामा गाडी र अन्य सुविधाबाहेक सभामुखको मासिक पारिश्रमिक ६१ हजार ४८०, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेताले ५८ हजार, दलका नेताले ५७ हजार ५ सय रूपैयाँ पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था छ ।

यस्तै, दलका उपनेताले ५६ हजार ८४० रूपैयाँ, सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिले ५६ हजार ८४० रूपैयाँ पाउँछन् । दलका प्रमुख सचेतकले ५५ हजार, सचेतकले ५४ हजार ५६० र सांसदले ५२ हजार २ सय मासिक पारिश्रमिक पाउँछन् । विपक्षी दलका नेताले आवास सुविधावापत मासिक २० हजार रूपैयाँ थप पाउने व्यवस्था छ ।

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

पर्वतको राम्जामा एमालेको वडा कमिटी सर्वसम्मत चयन, उपसचिबमा २० बर्षिया गौतम

जलजलामा मोबाइल ‘एप्स’मार्फत कर तिर्न सकिने

पर्वतमा बन्यो बिश्वकै अग्लो ‘हाइड्रोलिक स्विङ’, छिट्टै सञ्चालनमा आउने

वागमती प्रदेश : मुख्यमन्त्रीसहित चार जनाले आज शपथ लिंदै, को–को बन्दै छन् मन्त्री ?

एमाले बागलुङ नगरको अध्यक्षमा परियार र बेनीको अध्यक्षमा जिसी , कुस्माको अधिबेशन आज