नागरिकका सुझाव संकलन गरेर मात्रै नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदै पर्वतको मोदी गाउँपालिका

पर्वत : अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार स्थानीय तहले असार १० भित्रै अनिवार्य रूपमा बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणका लागि स्थानीय तहहरूले आआफ्ना तयारीहरू थालिरहेका छन्।

स्थानीय तहहरूले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य तयार पार्ने बेलामा स्थानीय तहका लागि उपयुक्त हुने गरी निर्माण गर्न नागरिकसँग छलफल गरेको खासै देखिँदैन। आफ्नो बिचारले देखेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने परम्परा छ। नागरिकका विचार र सुझाव अनुसारका कार्यक्रमहरू नल्याएकै कारण गाउँका बस्तीहरू रित्ता हुँदै गएका छन्, जमिन बाँझीएको छ, उत्पादनयोग्य भूमिमा बनमा परिणत हुँदै छ अनि गाउँका विद्यालय रित्तिँदै गएका छन्।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले नागरिकले प्रत्यक्ष फाइदा दिन सक्ने गरी तयार गर्न सकेमा ग्रामीण क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानको लागि सहज हुन सक्ने सोच सहित जिल्लाको मोदी गाउँपालिकाले भने नागरिकका सुझाव अनुसार काम गर्ने भएको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष २०८०÷२०८१ को नीति तथा कार्यक्रमको निर्माणका लागि चरणबद्ध तयारी गरेर पहिलो चरणमा नागरिकबाट सुझाव संकलन गर्न लागिएको गाउँपालिकाकी अध्यक्ष हिरादेवी शर्माले बताइन्। ‘नेपालको संविधानद्धारा प्रदान गरिएको स्थानीय तहको अधिकार, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, स्थानीय तह वार्षिक बजेट तथा योजना तर्जुमा दिग्दर्शन लगायतअनुसार हामीहरू नीति तथा कार्यक्रमको तयारीमा रहेका छौँ’, उनले भनिन, ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयवस्तुका सम्बन्धमा रचनात्मक राय सुझाव पेस गर्ने तथा कुनै विशेष योगदान गर्न सक्ने योजना तथा कार्यक्रम भए प्रस्ताव गर्नका लागि आह्वान गरेका छौँ।’

गाउँपालिकाले गाउँपालिकामा सक्रिय रहेका राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्था, शिक्षक, बुद्धिजीवी, पेशाव्यवसायी, पत्रकार सहित रोजगारीको सिलसिलामा प्रवासमा रहेका गाउँलेहरूसँग पनि सुझाव पेस गर्न अनुरोध गरेको छ। यही जेठको ३१ गतेसम्ममा सुझावहरू पेस गरेपछि तिनै सुझावहरूसहित छलफल चलाएर नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्ने गाउँपालिकाको योजना छ।

जनप्रतिनिधि वा गाउँपालिकाको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले नदेखेको र नभोगेको कुरा गाउँका कुना कुनामा बस्ने नागरिकलाई थाहा हुने भएकाले पनि नागरिकबाट सुझाव मागिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विमल लामिछानेले बताए। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको भन्दा फरक क्षमता, बिचार र शैली गाउँमा गाउँमा रहेका दक्ष जनशक्तिसँग हुने भएकाले उनीहरूको शैली पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नका लागि यो तरिका उत्तम लागेको उनको भनाइ छ।

‘जनप्रतिनिधिहरूसँग वा कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरूसँग मात्रै होइन की फरक तरिकाले काम गर्ने शैली त गाउँ गाउँमा रहेका दक्ष जनशक्तिसँग पनि रहेको हुन्छ। नागरिकबाट आएका सुझावमा गाउँमा भइरहेका वास्तविक समस्याको बारेमा जानकारी पाउन सकिन्छ’, उपाध्यक्ष लामिछाने भन्छन्, ‘आएका सबै सुझाव ठ्याक्कै सम्बोधन भइहाल्ने पनि हुँदैन। सुझावलाई छलफलमा राखेर सम्भव भएका कुराहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ। माथिल्ला सरकारमा पठाउनुपर्ने भएमा उता पनि पठाउने हो।’

गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम निर्माणको लागि कम्तीमा पनि जनताकोतर्फबाट सुझाव माग्नु राम्रो पक्ष रहेको गाउँपालिकावासीहरू बताउँछन्। आफूहरूको मत पाएर निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरूले जनताका आवाज, माग र विचारप्रति सदैव सकारात्मक हुनुपर्ने नागरिकको भनाइ छ।