मधेश प्रदेशमा ‘लेडिज’ साइकल खरिदमा १० करोड बढी भ्रष्टाचार,भुसालसहित १० विरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेस प्रदेश सरकारको ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमअन्तर्गत साइकल खरिदमा १० करोडभन्दा बढी अनियमितता भएको ठहरसहित विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले बुधबार मधेस प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन सचिव यमप्रसाद भुसालसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । मुद्दा दायर भएलगत्तै भुसालसहित कर्मचारी निलम्बित भएका छन् । भुसाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अतिरिक्त समूहका थिए ।

तत्कालीन प्रदेश सचिव भुसाललाई ‘लेडिज साइकल खरिद कार्यमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ऐ, नियमावली, २०६४ र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्देशिकामा भएको’ प्रावधानविपरीत अम्बिका ब्रान्डको साइकल आपूर्ति हुनुपर्नेमा सम्झौताविपरीत ‘ब्रान्ड नखुलेको कमसल र गुणस्तहीन साइकल खरिद गरी अनियमितता गरेको’ अभियोगमा १० करोड ३३ लाख ७ सय ५८ बिगो दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको आयोग प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।

– भुसालसहित १० विरुद्ध मुद्दा दायर

– जनही १० करोड ३३ लाख बिगो माग

प्रवक्ता भण्डारीका अनुसार तत्कालीन सचिवसहितको मिलेमतोमा अम्बिका ब्रान्डको साइकल खरिद गर्नुपर्ने ठेक्का सम्झौताअनुसार नभएको र गुणस्तरहीन ब्रान्डको साइकल खरिद गरेको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएपछि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो ।

त्यस्तै, आयोगले जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय धनुषाका तत्कालीन सीडीई भगवान झाको हकमा १० करोड ३३ लाख ७ सय ५८ बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

साइकल किन्ने बोलपत्र मूल्यांकन समिति सदस्यसमेत रही खरिद सम्झौताअनुसार अम्बिका ब्रान्डको लेडिज साइकल आपूर्ति हुनुपर्नेमा ‘ब्रान्ड नखुलेको साइकल स्थानीय फार्मबाट खरिद गरी आपूर्ति गर्दासमेत आपूर्ति भएको साइकलको परीक्षण प्रतिवेदनबिना नै ठीक छ’ भनी सिफारिस गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको हो ।

आयोगले ओम सत्य साई प्रालिका मुख्य सेयरधनी तथा प्रबन्ध निर्देशक रेनु अग्रवालसँग १० करोड ३३ लाख ७ सय ५८ बिगो दाबीका साथै कैद सजाय माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अग्रवालले सम्झौताअनुसार अम्बिका ब्रान्डको साइकल आपूर्ति गर्नुपर्नेमा ‘ब्रान्ड नखुलेको साइकल आपूर्ति गरेको’ अभियोग लगाइएको छ ।

सम्झौताभन्दा फरक ब्रान्डको साइकल खरिद हुँदासमेत लेखापालको हैसियतमा रकम भुक्तानी गरेको अभियोगमा सहलेखापाल राजाराम मण्डलविरुद्ध १० करोड ३३ लाख ७ सय ५८ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर भएको छ ।

त्यस्तै, भन्सार जिन्सी शाखा प्रमुखलाई गलत लिखित राख्ने कार्य गरेको अभियोगमा कैद तथा जरिमाना माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ । भण्डारण शाखाका खरिदार जितमोहन कुमार दासविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ ।

यसैगरी, बोलपत्र मूल्यांकन समिति पदाधिकारी र सदस्य उपसचिव दिलिपकुमार प्रधान (अध्यक्ष), अधिकृत आठौं सुरेन्द्रकुमार कर्ण, (सदस्य–सचिव), सह–लेखापाल राजाराम मण्डल (सदस्य)विरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ ।

साथै, सीडीई भगवान झाले बोलपत्र मूल्यांकन समिति सदस्यको हैसियतमा रही बोलपत्र मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन पेस गर्दा गलत मनसायले बद्नियतपूर्ण तवरबाट गलत प्रतिवेदन दिएको पाइएकाले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको आयोगले जनाएको छ ।

अख्तियार टोलीले गत वर्ष असोजमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियान’ थालेका थिए । अभियानअन्तर्गत बालिकालाई साइकल वितरण गरिएको थियो ।

मधेस प्रदेश सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत २०७७ चैतमा ११ करोड १० लाख २९ हजार १ सय ८४ रुपैयाँमा १७ हजार २ सय ६२ थान साइकल खरिद गरेको थियो ।

प्रतिसाइकल भ्याटसहित ६ हजार ४ सय ३२ रुपैयाँका दरले आपूर्ति जिम्मा पाएको वीरगन्जको ओमसत्यसाई प्रालिले उत्पादक कम्पनीको नाम, मोडल र ब्रान्ड नै उल्लेख नभएको साइकल उपलब्ध गराएको थियो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले दुई चरणमा गरी २७ हजार २ सय ६२ थान साइकल खरिद गरेको थियो । दुवै चरणमा एकैखाले साइकल किनिए पनि मूल्य फरक परेको थियो ।

पहिलोपटक प्रतिसाइकल ६ हजार ४ सय ३२ रुपैयाँ मूल्य परेको थियो । दोस्रोपटकमा ८ हजार ४ सय ४६ रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो, जुन अघिल्लोपटकभन्दा प्रतिसाइकल २ हजार १४ रुपैयाँ बढी हो ।

काठमाडौंका साइनो इन्टरनेसनल र म्याप हलेक्सीसमेतले आवेदन दिएकोमा कम रकम कबोल गरेका आधारमा ओम सत्यसाईले ठेक्का पाएको थियो ।

यस्तो छ, खरिद प्रक्रिया
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार टेन्डर आह्वान गर्दा सम्बन्धित निकायले आफूलाई चाहिने सामानका मापदण्ड तोकेर ‘स्पेसिफिकेसन’ तयार गर्छ । त्यसैअनुसार इच्छुक सप्लायर्स कम्पनीले सामानको उत्पादक कम्पनी, मोडल, ब्रान्ड, मूल्य खुलाएर प्रस्ट खुलाएर आवेदन दिनुपर्छ ।

ठेक्का पाउने सप्लायर्सले कम्पनी, बोडल, ब्रान्डलगायत सबै खुल्नेगरी ‘स्पेसिफिकेसन’अनुसारको सामान उपलब्ध गराउनुपर्छ । प्रदेशका आठै जिल्लाको कक्षा आठमा अध्ययनरत छात्रालाई वितरण गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयले चार चरणमा गरी ४१ हजार २ सय ६२ थान साइकल गरी गरेको थियो । यसमा करिब २९ करोड खर्च गरेको छ । खरिद र वितरणमा समेत अनियमितता भएकोमा प्रश्न उठेको थियो ।

भ्रष्टाचारमा पर्ने डरले ‘डिप्रेसन’मा थिए, भुसाल
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अतिरिक्त समूहमा रहेका सहसचिव यामप्रसाद भुसाल भ्रष्टाचारमा मुछिने डरले केही महिनादेखि नै ‘डिप्रेसन’मा थिए । उनी ‘डिप्रेसन’कै कारण कहिलेकाहीँ मात्रै मन्त्रालय आउने गरेका थिए । आइहाले पनि साथीहरूसँग राम्ररी बोलचाल नगरी छोटो समयमै मन्त्रालयबाट बाहिरिन्थे ।

भुसाल २०७७ सालमा लेखा समूह उपसचिवबाट सहसचिव भएलगत्तै केही समय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमै कार्यरत रहे । त्यतिकैमा भुसाललाई मधेस प्रदेश मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र उनीनिकटले मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिवका रूपमा आएर काम गर्न प्रस्ताव गरे । भुसालले पनि खुसी हुँदै त्यसलाई सहर्ष स्वीकारे ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका केही सहसचिवले भुसाललाई मधेस प्रदेशमा काम गर्न जोखिम हुने भएकाले सकेसम्म नजान आग्रह गरे । तर, भुसालले मानेनन् । उनी उत्साहित हुँदै मधेस प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सचिवका रूपमा गएर कार्य प्रारम्भ गरे ।

मुख्यमन्त्री राउतको निर्देशनअनुसार उनले ‘आज्ञापालक’ भएर काम गर्ने गरेको सहकर्मी बताउँछन् । त्यतिबेलै मुख्यमन्त्री राउतले ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रम ल्याएर सोही कार्यक्रमअन्तर्गत मधेसका छात्रालाई साइकल दिने घोषणा गरे ।

साइकल दिने घोषणा गरेका मुख्यमन्त्री राउतलाई ‘विश्वास पात्र’ सचिवका रूपमा रहेका भुसालले पूर्ण सहयोग गरे । मुख्यमन्त्रीकै निर्देशनअनुसार भुसालले खरिद समिति अध्यक्ष भएर काम गरे । राउत सबै आर्थिक निर्णय सचिव भुसालमार्फत नै गराउन सफल भए ।

सचिव भुसालले मन्त्री राउतको निर्देशन ‘अवज्ञा’ गर्न नसक्दा सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएका प्रावधानसमेत बिर्सन पुगे । यद्यपि, यस कार्यमा ‘मन्त्री र सचिवको राम्रै मिलिमतो भएको हुन सक्ने’ बताइएको छ ।

भुसालले साइकल खरिदको पूर्ण जिम्मेवार अधिकारी भएर काम गरेका थिए । उनले सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली र सार्वजनिक खरिद कार्यालयको निर्देशिकाविपरीतका काम गरी प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । लामो समयसम्म लेखा अधिकृतका रूपमा काम गरेका उनले आर्थिक नियमविपरीतको कार्य गरेका थिए ।

यही क्रममा ‘साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको’ भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि खरिद प्रक्रियाका सबै फाइल नियन्त्रणमा लिइयो । त्यसपछि भने भुसालको सातो जान थाल्यो ।

अख्तियारले उनलाई पटकपटक बयानका लागि बोलाउँदा अवाक हुने गरेका थिए । यस्तैमा उनले आफैं सरुवा मागे । त्यतिबेलासम्म भुसाललाई ‘डिप्रेसन’ भइसकेको थियो ।

उनको सरुवा लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भयो । तर, ‘डिप्रेसन’का बिरामी हुन पुगेका भुसालले राम्ररी काम गर्न नसकेपछि फेरि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा गरियो । भुसालका सहकर्मीसमेत रहेका संघीय मामिला मन्त्रालयका एक सहसचिवले उनलाई ‘अहिले कडा प्रकृतिको डिप्रेसन रहेको’ बताए ।

साइकल खरिद र वितरण प्रक्रिया हुँदा भने मधेस प्रदेश प्रमुख सचिवका रूपमा हाल उद्योग मन्त्रालयमा रहेका सचिव अर्जुन पोखरेल, निर्वाचन आयोगको सचिवका रूपमा रहेका गोकर्णमणि दुवाडी तथा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिवका रूपमा रहेका हरिप्रसाद मैनाली थिए । उनीहरूले खरिदसम्बन्धी सबै अधिकार मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव भुसाललाई प्रत्योजन गरेका थिए ।

साइकल खरिद प्रक्रियामा प्रमुख सचिवहरूको कुनै संलग्नता नरहेकाले उनीहरूलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउन नसकिएको अख्तियारले जनाएको छ ।राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ । 

सम्बन्धित समाचार

Leave a Reply

टाइप गरेर स्पेस थिच्नुहोस् र नेपाली युनिकोडमा पाउनुहोस। (Press Ctrl+g to toggle between English and Nepali OR just Click on the letter). अंग्रेजीमा टाइप गर्न "अ" मा थिच्नुहोस्।

भर्खरै view all

देशभर मौसम बदली, वर्षाको सम्भावना

बन्दीपुरकाे केबलकारभित्रै खान-सुत्न पाइने, तीन अर्ब लागतमा बन्दैछ केबलकार, रेस्ट्रोकार र तारे होटल

पोखरामा एडिनो भाइरसका बिरामी बढे, विद्यालयहरू बन्द

वैदेशिक रोजगारले बढायो सम्बन्धविच्छेद,-पारिवारिक विखण्डन, विकृति, दम्पती र सन्ततिको भविष्य अन्योल बन्ने क्रम उकालो लाग्दो

कोरोनाले एकैदिन ५ जनाको मृत्यु, ८१५ मा संक्रमण