कर्मचारी सरुवामा मन्त्रीको सचिवालयबाट चलखेल-– पार्टीलाई सहयोग भन्दै रकम माग

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको सचिवालयमा कार्यरत केही व्यक्तिले कर्मचारी सरुवामा चलखेल गर्ने क्रम बढाएका छन् । मन्त्रीको सचिवालयमा कतिपय अनधिकृत व्यक्तिसमेत देखिन थालेका र सरुवाका लागि उनीहरूले नै मोलमोलाई गर्न थालेको मन्त्रालयका कर्मचारीको भनाइ छ ।

मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार विशेषगरी मधेस प्रदेशका स्थानीय तहलगायत अन्य संघीय कार्यालयमा कर्मचारी सरुवा गर्ने क्रममा मन्त्रीको सचिवालयका केही कर्मचारीले बार्गेनिङ गर्ने गरेका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो सचिवालयमा खराब प्रवृत्तिका व्यक्तिलाई घुसाएको भन्दै उनको समेत आलोचना भएको छ । केही दिनअघि मात्रै मन्त्री श्रेष्ठले आफू निकटस्थसँग पार्टीका लागि पैसाको जोहो कसरी गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरेको समेत स्रोतको दाबी छ ।

मन्त्री श्रेष्ठ जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्री हुन् । श्रेष्ठ आफंैमा कम विवादास्पद छविका व्यक्ति भए पनि चुनावका लागि पार्टीलाई आवश्यक खर्चको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता उनलाई छ । पार्टी नेतृत्वले पनि ‘मिलाएर गर्नु’ भन्दै उनलाई दबाब दिने गरेको निकटस्थले बताएका छन् । अब नयाँ आर्थिक वर्षसँगै मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हेरफेर गर्नेगरी तयारी गरेकाले सो सरुवामा समेत मन्त्री निकटले राम्रै आर्थिक संकलन गर्नेगरी योजना बनाइरहेको बताइएको छ ।

– भौतिक मन्त्रीको सेटिङमा सामान्यको साथ

अन्य मन्त्रालयबाट आउने कतिपय विभागीय प्रमुखको सरुवा सहमतिमा समेत आर्थिक चलखेलको गन्ध आउन थालेको बताइएको छ । विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेनुकुमारी यादवले आफ्नो मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीको सरुवा सहमति सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग माग्नुअघि नै सेटिङ मिलाउने गरेको र सोही सेटिङका आधारमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि सरुवा सहमति दिने गरेको स्रोतको दाबी छ । भौतिक मन्त्रालयबाट हुने कतिपय सरुवामा त ब्रिफकेसकै प्रयोग हुने गरेको मन्त्रालयका अधिकारीको दाबी छ ।

भौतिकमन्त्री र सामान्य प्रशासनमन्त्री दुवै जना एकै पार्टीबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेकाले पनि आर्थिक रूपले फाइदा हुने विषयमा उनीहरूको मिलिमतो हुने गरेको पाइएको छ ।

प्रधामन्त्री कार्यालयमा मन्त्रीविरुद्धै उजुरी
कर्मचारी सरुवामा समेत मोलमोलाई हुने क्रम बढेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री लगायतका विभिन्न मन्त्रीविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मौखिक उजुरी पर्न थालेको छ । केही उपसचिव तथा सहसचिवले सरुवाका लागि प्रयास गर्दा भौतिक मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मन्त्रीको सचिवालयबाट पैसा माग्ने काम गरिएको भन्दै त्यसविरुद्ध छानबिन गर्न माग गरेका हुन् । यद्यपि, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले भने छानबिनका लागि खासै चासो देखाउन सकेको छैन ।राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ । 

सम्बन्धित समाचार

Leave a Reply

टाइप गरेर स्पेस थिच्नुहोस् र नेपाली युनिकोडमा पाउनुहोस। (Press Ctrl+g to toggle between English and Nepali OR just Click on the letter). अंग्रेजीमा टाइप गर्न "अ" मा थिच्नुहोस्।

भर्खरै view all

पर्वतको फलेबासमा नगरसभा सम्पन्न हुन सकेन -यस्तो छ बिबादको कारण

कुश्मा नगरपालिकाको आगामी बजेट ८९ करोड ९० लाख

जलजलाको आगामी बजेट : शिक्षा र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता

प्रचण्डले ‘आरोपपत्र’ फिर्ता लिएको भए नेकपा जोगिन्थ्यो : वामदेव गौतम

मोदी गाउँपालिकाको आगामी बजेट ७३ करोड ५२ लाख