प्रश्नको कठघरामा गभर्नरमाथिका लाञ्छना , कति जायज ?

काठमाडौं : सरकारले कार्यक्षमता अभाव देखाएर गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको थियो। लिखित आरोप यत्ति हो। तर, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अरू पनि आरोप लगाउँदै आएका छन्। कार्यक्षमता अभावसहित मुख्य चार आरोपमा केन्द्रित रही अन्नपूर्ण पोस्ट्ले तथ्य केलाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को चैत २४ गते बसेको बैठकले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो। २४ घण्टापछि अधिकारीले आफूलाई निलम्बन गरिएको पत्र इमेलमार्फत पाएका थिए। उनी चैत २५ गते दिनभर राष्ट्र बैंककै कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्मासँगै थिए। प्रमुख अतिथि रहेका मन्त्री शर्माले निलम्बनको सूचना दिएनन्। बरु मन्तव्यका क्रममा गभर्नरको चर्को आलोचना गरे।

‘अर्थमन्त्रीज्यूले सार्वजनिक रूपमै म त अर्थशास्त्र जान्दिनँ। म त गुरिल्ला मान्छे। फेरि पढ्न जाने कुरा भएन भन्नुभएको छ’, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सुशील पन्त भन्छन्, ‘मन्त्रीजस्तो गरिमामय पदमा रहेको व्यक्तिले कुन कार्यक्रममा के बोल्ने र मुलुकलाई कसरी मार्गनिर्देशन दिने भन्ने हेक्का राखेको पाइएन।’

आरोप १ : कार्यक्षमता अभाव

सरकारले गभर्नर अधिकारी निलम्बन गर्दा कार्यक्षमता अभावको खोट लगाएको थियो। गभर्नर अधिकारीलाई दिएको पत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २२ को उपदफा (५)को खण्ड (ख) लगायतका अवस्था विद्यमान भएको कारणबाट तत् सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न समिति गठन गरिएको उल्लेख छ। सो दफाको प्रयोग गरी जाँचबुझ समिति गठन गर्न पूर्वअवस्थाको तथ्य किटान हुनुपर्छ। तर, अधिकारीलाई पठाइएको पत्रमा कुन कार्यका कारणले कस्तो अवस्था विद्यमान भयो खुलाइएको छैन। कुन कार्यको कार्यान्वयन नगरी कार्यक्षमता अभाव देखिएको हो भन्ने पूर्वजानकारीसमेत गराइएको छैन।

अधिकारीलाई दिइएको पत्रमा के कस्ता कार्य कार्यान्वयन नगरी कार्यक्षमता अभाव हुन गएको भन्ने प्रस्ट्याइएको छैन। अधिकारीलाई सोधपुछसमेत गरिएको छैन। सुनुवाइको मौका दिइएको छैन। यही तथ्यलाई अधिकारीले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। ‘मलाई पदमुक्त गरी आफू अनुकूलको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने दूषित र बदनियतपूर्ण अभिप्राय राखी जाँचबुझ समितिमा समेत मन्त्रीज्यू र मन्त्रीज्यूका नाता पर्ने र मन्त्रीज्यू सम्बद्ध राजनीतिक दलसँग आबद्ध व्यक्तिलाई समावेश गराई मन्त्रीज्यूको इच्छाअनुकूलको प्रतिवेदन तयार गरी गराई पदमुक्त गर्न अग्रसर रहेको प्रष्टै देखिएको छ’, रिटमा छ। ५८ वर्षीय अधिकारीको कार्यानुभव भने लामो देखिन्छ। उनी नेपाल राष्ट्र बैंकको सेवामा २०४२ सालमा प्रवेश गरेका थिए। विभिन्न मितिमा बढुवा हुँदै पदस्थापन भए। २०६७ पुससम्म विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत तहमा कार्यरत रहे। उनी आफ्नो योग्यता र कार्यक्षमता मूल्यांकनका आधारमा सरकारको निर्णयअनुसार बढुवा भएको देखिन्छ।

सरकारले २०६७ पुस ११ गते गरेको निर्णयअनुसार डेपुटी गभर्नर भए। उक्त पदमा पाँच वर्षे कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा गरेको देखिन्छ। उनी २०७२ पुस १० गते डेपुटी गभर्नरबाट सेवानिवृत्त भए। सेवानिवृत्त जीवन बिताइरहेका बेला लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी पदमा पदपूर्तिको प्रस्ताव माग भयो। खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी भए। उनी छनोट भएर २०७३ असार ९ गते बोर्डमा नियुक्त भए। उक्त पदमा झन्डै तीन वर्ष नौ महिना (२०७६ चैत २३ गतेसम्म) कार्यरत रहे। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को २०७६ चैत २४ गतेको निर्णयअनुसार गभर्नर पदमा नियुक्त भए। गभर्नर सिफारिस समितिमा अर्थमन्त्री अध्यक्ष, पूर्वगभर्नरमध्येबाट एक जना र आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्येबाट सरकारले तोकेको एक जना सदस्य हुन्छन्। समितिले तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने प्रावधान ऐनमा छ। जसमध्ये एक जना गभर्नर पदमा नियुक्त हुन्छन्। तिनै एक जनामा परेका हुन् अधिकारी।

सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपछि बुधबार काममा फर्किने क्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बालुवाटारस्थित नेपाल राष्ट्र बैंकमा भव्य स्वागत गरिँदै।

अर्थविद् रामेश्वर खनाल सरकारले गभर्नरलाई निलम्बन गर्न खुलाएका कुरा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २२ को उपदफा ५, खण्ड ‘क’ देखि ‘च’ सम्म नै नमिल्ने बताउँछन्। उनका अनुसार अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हानि  पुर्‍याउने र राष्ट्र बैंकको उद्देश्यविपरीत काम गरेका छैनन्। ‘गभर्नरको खराब आचरण छैन। बदनियतपूर्वक काम पनि गरेको देखिँदैन। गभर्नरले गलत काम नगरेको तथ्यहरूले देखाउँछन्। यो अनावश्यक लाञ्छना लगाइएको हो’, अर्थविद् खनाल भन्छन्।

अधिकारीले मन्त्रिपरिद्को निर्णयबारे सरकारका प्रवक्ताले जानकारी गराउँदा निलम्बनको व्यहोरा उल्लेख नगरेको रिटमा जनाएका छन्। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय वेबसाइटमा राख्ने व्यवस्था रहेकोमा यससम्बन्धी विषय नराखेको जनाइएको छ।

आरोप २ :  अर्थतन्त्र सुधारका कदम नचालेको

अर्थमन्त्री शर्माले लगाएको अर्को आरोप हो, अर्थतन्त्र सुधारका कदम नचालेको। आयात वृद्धिका कारण विदेशी मुद्रा अधिक खर्च भयो। खर्च धान्न सक्ने गरी निर्यात र रेमिट्यान्स बढ्न सकेन। जसकारण विदेशी विनिमय सञ्चितिमा कमी आयो। विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आएर विभिन्न मुलुक संकटमा परेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा पुग्नबाट रोक्न विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्नु राष्ट्र बैंकको कानुनी कर्तव्य हो। किनभने, राष्ट्र बैंकले तथ्यांक संकलन, प्रशोधन र प्रकाशन गर्छ। बैंकका सबै तथ्यांक, प्रतिवेदन तथा गतिविधि बैंकको आधिकारिक वेब साइटमा नियमित अपलोड हुन्छ। जुन तथ्यांक मुलुकभित्र र विदेशमा समेत मान्य हुन्छ।

खासमा अधिकारी गभर्नरमा नियुक्त हुँदा कोरोना महामारी नेपालमा पनि सुरु भइसकेको थियो। देशव्यापी लकडाउनले प्रभावित भएको अर्थतन्त्रमा मौद्रिक नीति जारी भयो। अर्थतन्त्र सबल बनाउन विभिन्न उत्प्रेरक कार्यक्रम ल्याइयो। जसबाट अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको आर्थिक सूचकबाट प्रस्ट हुन्छ। साउन पहिलो साताभित्र सार्वजनिक गरिने मौद्रिक नीति सरकारले पूरक बजेट ल्याएपछि स्थगन हुन पुग्यो। गभर्नर अधिकारी अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी २०७८ साउन २९ गते मौद्रिक नीति जारी गर्न सफल भए। नीतिको प्रभावको त्रैमासिक समीक्षा गर्दै परिमार्जनसहितको मौद्रिक नीति २०७८/७९ कार्यान्वयनमा छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंकले निरन्तर सहयोग पुर्‍याएको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट र प्रतिस्थापन विधेयकमा बैंकले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विभिन्न कार्यक्रम तोकिएकोमा सबै कार्यान्वयन भएको पाइएको छ।

आरोप ३ : सूचना चुहाएको

विवादास्पद व्यापारी पृथ्वीबहादुर शाहको खातामा अमेरिकाबाट आएको शंकास्पद रकमको छानबिन भएको समाचार सार्वजनिक भएको विषयमा अर्थमन्त्री शर्माले सूचना चुहाएको आरोप लगाए। शाहका बैंक खाता छानबिनकै अवस्थामा फुकुवा गर्न अर्थमन्त्री शर्माले नै गभर्नरलाई दबाब दिएका थिए। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विवादमा परेको व्यक्तिको रोक्का भएको खाता फुकुवा हुन सक्दैन भन्ने अडान गभर्नरको थियो।

खाता रोक्का हुनुको कारण माग गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले शाहको निवेदनमा चैत १३ गते तोक आदेशसमेत दिए। जसको लिखित जवाफ दिँदै राष्ट्र बैंकले शंकास्पद कारोबारको खाता फुकुवा नगरिने जनाएको थियो। शाहले पैसा निकाल्न नपाएपछि गत असारमै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। ६ वटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो। ती मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला मन्त्री शर्माले हस्तक्षेप गर्दै खाता खोलाउन तोक आदेश दिएका थिए।

अर्थमन्त्री शर्माले शाहको रोक्का भएको खाता फुकुवा गर्न गरेको तोक आदेश अन्नपूर्ण पोस्ट्ले हालै प्रकाशन गरेको थियो। शाहका विभिन्न कम्पनीका नाममा आएको रकम रोक्का गरी फिर्ता पठाउन अमेरिकाको फाइनान्सियल क्राइम इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क (फिनसेन)ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो। त्यही आधारमा राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गरेको थियो। त्यसविरुद्ध उनले चैत ११ गते अर्थ मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए। त्यसमा मन्त्री शर्माले चैत १३ गते मन्त्रालयका सचिवलाई तोक लगाउँदै लेखेका थिए– ‘के कति कारणले खाता रोक्का भएको हो, स्पष्ट जानकारी माग गर्न र साथै खाता खु्लाउन अनुरोध गरी पठाउने।’

आरोप ४ : सहयोग नगरेको

सरकारले लागू गरेका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्नुपर्छ। कुन नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सहयोग नगरेको हो ? यसबारे सरकारले प्रस्ट्याउन सकेको छैन। सरकारले चालू बजेटमा उल्लेख भएका बैंकसँग सम्बन्धित विषय पूर्णत: कार्यान्वयनमा ल्याएको दाबी गभर्नर अधिकारीको छ।

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ३० को उपदफा (१) मा (क) देखि (द)सम्म १८ वटा काम, कर्तव्य र अधिकार गभर्नरको हुने उल्लेख छ। उक्त दफामा लेखिएको कस्तो प्रकारको कार्य नगरेको र कस्तो निर्णय वा कार्यलाई कार्यान्वयन नगरेको भन्ने कुरा लिखत, कागज र दस्तावेजबाट प्रष्ट देखिने मुर्त विषय हो। बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थसचिव पदेन सदस्य रहने कानुनी व्यवस्था छ। बैंकको सञ्चालक समितिमा छलफल र निर्णय हुनुपर्ने सरकारको आर्थिक नीतिसम्बन्धी धारणा अर्थसचिवमार्फत बैंकको सञ्चालक समितिसमक्ष प्रस्तुत गरिन्छ। सामूहिक छलफलबाट निर्णय हुन्छ। अर्थसचिव मधु मरासिनीले हालसम्म त्यस्तो सरकारी धारणा पेस नगरेको र बैंकको काम कारबाहीमा कुनै पनि बिमति नजनाएको एक सञ्चालक बताउँछन्।

मुलुकको पछिल्लो अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै गभर्नर अधिकारीले अविलम्ब चाल्नुपर्ने सुधारात्मक कदमका लागि २०७८ चैत १६ गते १६ बुँदे सुझाव पेस गरेको पाइएको छ। गभर्नरकै पहलमा बाह्य क्षेत्र सुधारका सम्बन्धमा सरकारको तर्फबाट तत्काल गर्नुपर्ने कार्यहरूको सुझावपत्र तयार भएको थियो। गभर्नर अधिकारीले  राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा मुख्य सचिवलाई समेत बोधार्थ दिई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा समक्ष लिखित रूपमा प्रस्तुत गरेको पाइएको छ। त्यसपछि उनले अर्थतन्त्र सुधारका लागि थप अग्रसरता लिँदै नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरू र मुलुकमा रहेका २७ वटै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको बैठक आयोजना गरेका थिए। हालको जटिल आर्थिक परिस्थितिका बारेमा सबै सरोकारवाला निकायलाई अवगत गराइएको थियो। केही समयका लागि सार्वजनिकबाहेक निजी सवारी साधन आयातको प्रतीतपत्र नखोल्नेबारे सहमति भएको थियो।

पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री अधिकारीलाई लगाएको आरोप मौखिक जे भए पनि लिखित नै आधिकारिक हुने भएकाले कानुनी आधार नै मान्नुपर्ने बताउँछन्। ‘गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्र ओरालो लागेको हुनाले दिएको सुझाव पनि ध्यान दिइएन। उल्टै कारबाही गरियो भनेर गभर्नरले रिटमा उल्लेख गरेको सुनियो। निलम्बनको अभियोग ठहर नभएपछि अदालतले पनि राम्रै अल्पकालीन निर्णय गर्‍यो होला’, क्षेत्री भन्छन्, ‘अझै वैशाख १३ गते मात्रै दुवै पक्षको सुनेपछि फैसला हुनेछ।’ उनका अनुसार सर्वोच्चले नै काम गर्न पठाएपछि फेरि फर्की भनेर पक्कै भन्न सक्दैन। ‘काममा नफर्की भन्न नसक्ने सम्भावना अब ९९ प्रतिशत हुन्छ। अब काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ भनेअनुसार हुने देखिन्छ’, उनी भन्छन्।

अर्थमन्त्रीले आरोप लगाएका गभर्नरले राष्ट्र बैंक आएर काम थालेपछि अब सरकारलाई चुनौती हुने बताउँछन् अर्का पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल। ‘सरकार सुपर रेगुलेटरी बडी हो। किनभने सरकारले नचाहेको गभर्नरलाई अदालतले अल्पकालीन आन्तरिक आदेश दिएपछि के हुन्छ भन्ने चासो छ। किनभने मुलुकको अर्थतन्त्र अघि बढाउने जिम्मा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको हो। अहिले दबाबमा परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने पनि यी दुवै संस्थाले हो’, उनी भन्छन्, ‘यसकारण अब सरकारको ठूलो जिम्मेवारी दबाबमा परेको अर्थतन्त्रलाई सामान्यीकरण गर्नु ठूलो चुनौती देखिएको छ। यी दुवै नेतृत्वले अब कुन रूपमा सहकार्य गरेर जान्छन् भन्ने पनि आशंका छ।’

उनका अनुसार अब बजेट आउँदै छ। त्यसलगत्तै मौद्रिक नीति आउँछ। ‘यी दुवै मुलुकका लागि महत्वपूर्ण दस्तावेज हुन्। यो आउने क्रममा भएकाले अहिलेको दबाबको स्थितिलाई कसरी दुवै मिलेर अवतरण गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न छ’, उनी भन्छन्।

डा. नेपाल राष्ट्र बैंक आर्मी र पुलिसको जस्तो परेड खेल्ने संस्था नभएको बताउँछन्। स्वायत्त संस्था भएकाले कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न नहुने डा. नेपालको तर्क छ। ‘राष्ट्र बैंकले स्वायत्त रूपमा उद्देश्य प्राप्तिका लागि स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउनुपर्छ। वित्तीय स्थायित्व  कायम गर्ने, मुद्रास्फीति रोक्ने जस्ता काम राष्ट्र बैंकको हो। यसमा केन्द्रीय बैंकले स्वायत्त भएर काम गर्दा देशलाई फाइदा हुन्छ भन्ने मान्यता संसारभरि स्थापित छ’, डा. नेपाल भन्छन्।

अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल आयात व्यवस्थित गर्न अर्थ मन्त्रालयमार्फत नै सिफारिस भएपछि राष्ट्र बैंकले कडाइको कदम चालेको बताउँछन्। तर, जुन किसिमका आरोप गभर्नरमाथि लगाइयो त्यो गलत सावित केही हदसम्म भएको डा. खनालको तर्क छ। ‘सरकारले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप  गर्न अरूमाथि दोष थुपारिनु भएन। फोर्सफुल्ली गभर्नरलाई हटाउन खोज्नु नै गैरजिममेवारी कदम देखियो’, उनी भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामार्थको हस्तक्षेप हो। काम गर्दै जाँदा कमजोरी हुन सक्छन्। यसमा सहकार्य गरी अघि बढ्ने हो। कारबाहीतर्फ लाग्नु समाधान होइन।’

उनका अनुसार पहिला अदालतले यस्तो फैसला गरेपछि नैतिकताको कुरा आउँथ्यो। ‘तर यसमा खासै टिप्पणी छैन। यद्यपि, अब मुलुक अफ्ठेरो परेका बेला मिलेरै समाधान गर्न जरुरी छ।  बरु अब बजेटलाई चुस्त, दुरुस्त बनाउनुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘अर्थतन्त्र संकटमा नलैजान, बचाउने गरी सम्बोधन गर्दै तत्कालीन र दीर्घकालीन हिसावले अगाडि जान समन्वय, सहकार्य समझदारी रूपमा गर्न जरुरी छ।’

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता पन्तका अनुसार अधिकारीमाथि लगाइएका अभियोग ‘गोश्वारा’ छन्। ‘गभर्नरले अमुक कार्य गरेको भन्ने तथ्य छैन। तीन करोड जनतासामु सरकारले गभर्नरले यसो गरेछन् भन्ने कुरा उल्लेख गर्न सकेको छैन’, वरिष्ठ अधिवक्ता पन्त भन्छन्, ‘गभर्नर जस्तो संवेदनशील र  गम्भीर पदमा पनि गोश्वारा किसिमको अभियोग  लगाइएको छ।’

अधिकारीलाई लगाएको आरोप मौखिक जे भए पनि लिखित नै आधिकारिक हुन्छ। निलम्बनको अभियोग ठहर नभएपछि अदालतले पनि राम्रै अल्पकालीन निर्णय गर्‍यो होला। काममा नफर्की भन्न नसक्ने सम्भावना अब ९९ प्रतिशत हुन्छ।  – दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, पूर्वगभर्नर

राष्ट्र बैंकले स्वायत्त रूपमा उद्देश्य प्राप्तिका लागि स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउनुपर्छ। वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने, मुद्रास्फीति रोक्नेजस्ता काम राष्ट्र बैंकको हो। यसमा केन्द्रीय बैंकले स्वायत्त भएर काम गर्दा देशलाई फाइदा हुन्छ भन्ने मान्यता संसारभरि स्थापित छ।  – डा. चिरञ्जीवी नेपाल, पूर्वगभर्नर

सरकारले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप  गर्न अरूमाथि दोष थुपार्नु भएन। फोर्सफुल्ली गभर्नरलाई हटाउन खोज्नु नै गैरजिम्मेवार कदम देखियो। राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथिको हस्तक्षेप हो। काम गर्दै जाँदा कमजोरी हुन सक्छन्। यसमा सहकार्य गरी अघि बढ्ने हो।  – डा. डिल्लीराज खनाल, अर्थविद् 

गभर्नरलाई निलम्बन गर्न खुलाइएका कुरा राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २२ (५) खण्ड ‘क’ देखि ‘च’सम्म नै मिल्दैन। गभर्नरले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हानि  पुर्‍याउने र राष्ट्र बैंकको उद्देश्यविपरीत काम गरेका छैनन्। यो अनावश्यक लाञ्छना लगाइएको हो। – रामेश्वर खनाल, अर्थविद् 

सरकारले जनतासामु गभर्नरले यसो गरेछन् भन्ने उल्लेख गर्न सकेको छैन। गभर्नरजस्तो संवेदनशील र गम्भीर पदमा पनि गोश्वारा किसिमको अभियोग लगाइएको छ। मलाई राम्रो लागेन वा अनुहार मिलेन भनेर गभर्नर हटाउँदा मुलुकको स्थायित्व हुन सक्दैन। – सुशील पन्त, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता

राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता जोगियो : गभर्नर

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी दुई सातापछि बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंक फर्किएका छन्। सर्वाेच्च अदालतले मंगलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि अधिकारी काममा फर्किने बाटो खुलेको थियो। अन्तिम आदेश नभए पनि अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता जोगाएको टिप्पणी गर्दै उनले फेरि कार्यभार सम्हालेका हुन्।

‘यो बीचको अवधिमा राष्ट्र बैंक र यसको स्वायत्तता, देशको अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा समग्र सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल, समाज, राजनीतिक नेतृत्वहरूबाट संवेदनशीलता महसुस गरियो’, कार्यभार सम्हाल्नुअघि गभर्नर अधिकारीले भने,  ‘यो मुलुकको हितका लागि महत्वपूर्ण हो।’ यसबीच भएको घटनाबारे सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश प्राप्त भएको र अझै मुलुकको हितमा हुने अपेक्षा उनले सुनाए।

सरकारले व्यक्तिमाथि आक्रमण नगरी समग्र संस्थाविरुद्ध आक्रमण गरेकाले नै अदालत जान बाध्य भएको उनले बताए। सरकारले यसो गर्‍यो भन्दैमा आफू सरकारलाई दिने सुझावमा पछि नहट्ने र पूर्वाग्रह नराख्ने उनले बताए।

‘केन्द्रीय बैंकको गभर्नर सरकारको सल्लाहकार हो। यसको भूमिका निभाउनु मेरो कर्तव्य हो। सरकारले निलम्बन गरेर हटाउन खोजे पनि अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपछि पुनर्बाहली भएको छु’, उनले भने, ‘यसो भयो भन्दैमा मैले काममा बायस गर्न मिल्दैन।’

सरकारले अधिकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २२ (५) खण्ड ‘ख’मा टेकेर निलम्बन गरेको थियो। तर, सर्वोच्चले बुधबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र अर्थ मन्त्रालयले चैत २५ गते अधिकारीको नाममा जारी गरेको पत्राचार तत्काल कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन आदेश दिएको थियो। अन्तरिम आदेशको निर्णय नहुन्जेल गभर्नरलाई पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न अन्तरिम आदेश भएको छ।अन्नपुर्णपोष्टबाट 

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

पर्वतको महाशिलामा कार्यपालिका सदस्यमा एमालेका उमेदवार निर्वीरोध निर्वाचित

पर्वत जिल्लाका केहि धार्मिक र पर्यटकिय स्थलहरु

पर्वतमा सरदर १० प्रतिशत मत आंशिक रूपमा बदर

पर्वतको जलजलाबाट बालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गर्ने एकजना पक्राउ

आज २०७९ साल जेठ १३ गते शुक्रबारको राशिफल