गर्भनर निलम्बन प्रकरण -जोखिममा अर्थतन्त्र,प्रश्नको घेरामा अर्थमन्त्री

काठमाडौँ / अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आफैले अर्थतन्त्रमा जोखिम बढाएको भन्दै सार्वजनिक आलोचना भइरहेका बेला सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नरमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा जाँचबुझ समिति गठन गरेसँगै अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री शर्माका केही विवादास्पद प्रस्ताव रोकिदिएको प्रतिशोधस्वरूप सरकारले यो कदम लिएको उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् ।

अछामको बान्नीगढी जयगढ घर भएका पृथ्वीबहादुर शाह र उनको परिवारका नाममा अमेरिकाबाट आएको शंकास्पद रकम राष्ट्र बैंकले रोकिदिएपछि छुटाउन अर्थमन्त्री शर्मा आफैं अघि सरेको विषयमा समाचार सार्वजनिक भएपछि उनी गभर्नरप्रति थप आक्रोशित भएका थिए । अमेरिकाको फाइनान्सियल क्राइम इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क (फिनसेन) ले यो रकम जफत गरी अमेरिका फिर्ता गर्न पत्राचार गरेपछि राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू) ले रकम रोक्का राखेर अनुसन्धानका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा फाइल पठाएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गभर्नर अधिकारीमाथि मुख्य तीन आरोप छन् । राष्ट्र बैंकको उद्देश्य हासिल गर्न बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्यक्षमताको अभाव भएको, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको र राष्ट्र बैंकभित्रका अतिगोप्य सूचना चुहाएको आरोप सरकारले लगाएको छ । अनुसन्धान जारी रहेका बेला अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंक र विभागलाई पत्र लेखेर रकम छुटाइदिन ‘निर्देशन’ दिएको समाचार कान्तिपुरमा बिहीबार प्रकाशित भएको थियो ।

कान्तिपुरले आफ्नै स्रोतका आधारमा लेखेको समाचारका विषयमा अर्थमन्त्रीले गभर्नरमाथि आक्षेप लगाएका छन् । उनले शुक्रबार गभर्नरसमेत सहभागी भएको कार्यक्रममा भने, ‘राज्य, सरकार, मन्त्री भएपछि मलाई मर्का पर्‍यो, मलाई अन्याय भयो भन्दै मानिस आउँछन् । लौ न त्यो निवेदन के छ, यसो हेरिदिनू भनेर राष्ट्र बैंकलाई भनेको मिडियालाई बोलाएर बुझाइन्छ,’ राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई हपार्दै शर्माले भने, ‘गोप्य कुराहरू त्यहाँ पुर्‍याएर हुन्छ ? यस्तै अनुशासनले हुन्छ ? आ–आफ्नो मान्यता राख्नुपर्दैन ?’ जबकि भइरहेको अनुसन्धान प्रभावित गर्न कुनै पनि पदाधिकारीले कुनै पनि निकायलाई निर्देशन दिन मिल्दैन । त्यसमाथि राष्ट्र बैंक आफैंमा स्वायत्त संस्था हो । त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग पनि अर्थ मन्त्रालय होइन, प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत हुन्छ ।

अमेरिकाबाट आएको शंकास्पद ४० करोड छुटाउन अर्थमन्त्री नै सक्रिय
प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीका अन्य हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गरेपछि गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्ने र बर्खास्तीको प्रक्रिया अघि बढाउने बाटोमा सरकार अघि बढेको हो । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार ‘राष्ट्र बैंकको उद्देश्य हासिल गर्न बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्यक्षमताको अभाव भएमा, बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानि–नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएमा, बैंकको कामकारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा, खराब आचरणका कारणबाट कुनै पेसा वा व्यवसाय गर्नबाट अयोग्य ठहर्‍याई प्रमाणपत्र खोसिएको वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएकामा र मनासिब माफिकको कारणबिना लगातार तीन पटकभन्दा बढी राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा’ सरकारले गभर्नरलाई हटाउन सक्ने प्रावधान छ । तर सरकारले पदमुक्त गर्नुअघि सफाइ पेस गर्ने अवसरबाट वञ्चित गर्न नहुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । त्यसका लागि गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न जाँचबुझ समिति गठन र सिफारिस आवश्यक पर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले छानबिनका लागि जाँचबुझ समिति गठनसँगै पदमुक्तको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका गभर्नर भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले उनलाई पदमुक्त गर्ने विषयमा सत्तारूढ दलका नेता तथा कानुन व्यवसायीहरूसँग लामो समयदेखि छलफल गरेका थिए । विभिन्न विषयमा मतभेद बढेपछि गभर्नर अधिकारी र अर्थमन्त्री शर्माबीचको दूरी पनि बढ्दै गएको थियो । अर्थमन्त्री शर्माले सत्तारूढ दलका मन्त्रीहरूलाई गभर्नर हटाउन सहमत गराए पनि प्रधानमन्त्री असहमत भए । त्यसपछि अर्थमन्त्री शर्माले विभिन्न सार्वजनिक समारोहमा गभर्नर अधिकारीलाई ‘अपमान’ गर्ने गरेको वित्तीय क्षेत्रका जानकार अधिकारीहरूको अनुभव छ ।

‘अर्थमन्त्री भएलगत्तै शर्माले २७ वटै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई राष्ट्र बैंकमा बोलाएर छलफल गरेका थिए । जुन अर्थमन्त्रीको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको विषय थियो,’ एक राष्ट्र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भन्छन्, ‘त्यो कार्यक्रममा गभर्नरलाई बोल्नसमेत दिएनन् ।’ राष्ट्र बैंक तथा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार त्यसपछि गभर्नर र अर्थमन्त्री शर्माबीच बोलचालसमेत बन्द भयो । कहिलेकाहीँ औपचारिक कार्यक्रममा भेट हुँदासमेत बोलचाल हुँदैन थियो । त्यसपछि आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दै गभर्नरले अर्थमन्त्रीसँग भेटघाट तथा अनौपचारिक सल्लाह नलिई काम गर्दै आएका थिए ।

जोखिममा अर्थतन्त्र : बिदा थप्नेदेखि सवारीमा जोरबिजोरसम्मको प्रस्ताव
पछिल्लो पटक गत सोमबार पनि सबै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूलाई बोलाएर राष्ट्र बैंकले सवारीसाधनसहित विलासिताका सामग्रीहरूको आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) नखोल्न निर्देशन दिएको थियो । विदेशी विनिमय सञ्चिति निरन्तर घटेर अर्थतन्त्र थप जोखिममा परेको भन्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो कदम लिएको थियो । ‘जसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नै नभएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्मा थप चिढिए,’ अर्थ स्रोत भन्छ, ‘तर एक साताअघि नै गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्र संकटमा परेको र सुधारका लागि भन्दै १६ बुँदे सुझाव अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाइसकेका थिए ।’ त्यसमा अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने एजेन्डाहरू थिए ।

‘जुन सुझावबारे अर्थ मन्त्रालयले कुनै चासो नदेखाएपछि राष्ट्र बैंकले रणनीतिक रूपमै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूमार्फत आयात रोक्ने निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्र बैंकको १६ बुँदे सुझाव र आयात रोक्ने कदम सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएपछि अर्थमन्त्री शर्मा झन् आक्रोशित भए,’ राष्ट्र बैंक स्रोत भन्छ, ‘त्यसको भोलिपल्ट नै शंकास्पद ४० करोड रुपैयाँ रकम छुटाउन सक्रिय रहेको समाचार बाहिरियो । षड्यन्त्रपूर्वक यी सबै काम गभर्नर अधिकारीले गरेको निष्कर्षसहित अर्थमन्त्रीको ध्यान उनलाई हटाउनेमा गयो ।’

शुक्रबारको कार्यक्रममा यो विषयमा पनि अर्थमन्त्रीले असन्तुष्टि पोखे । ‘राष्ट्र बैंकबाट आएको सुझाव मन्त्रालयमा आइपुगेको हुँदैन, सञ्चारमाध्यममा आइसक्छ । निर्णयमा पुग्ने हो कि होइन, थाहा छैन । त्यसै हाहाकार हुन्छ । त्यसले अर्थतन्त्रमा असर गर्छ,’ शर्माले भने, ‘केही वस्तुलाई एलसी नखोल्ने भनेका छौं । पछिल्लो १०/१५ दिनमा कतिले एलसी खोले, त्यसको रेकर्ड मलाई चाहियो ।’

प्रधानमन्त्री देउवा निकटस्थ अधिकारीहरूको प्रस्ताव पनि गभर्नर अधिकारीले रोकेर राखेका थिए । कांग्रेस सांसद तथा अर्बपति विनोद चौधरीको नबिल बैंकको सेयर विवाद, लाभांश विदेश लाने योजनालाई पनि गभर्नर अधिकारीले रोकिदिएका थिए । ‘चौधरीकै सिमेन्ट उद्योगको सेयर विदेश रहेका २ छोराहरूका नाममा लेखांकन गरिदिने प्रस्ताव गभर्नर अधिकारीले रोकिदिएका थिए,’ राष्ट्र बैंक स्रोत भन्छ, ‘नेपालमा स्थापित कम्पनीको सेयर विदेशमा रहेका छोराहरूका नाममा हस्तान्तरण गरेपछि लाभांशका रूपमा पुँजी पलायन गर्ने बाटो खुला गर्न खोजेको भन्दै गभर्नर अधिकारीले प्रस्ताव अघि बढाएका थिएनन् ।’ चौधरीको यो प्रस्तावमा गभर्नर अधिकारी बाधक नबनिदिऊन् भन्ने चाहना देउवाको थियो । ‘तर गभर्नरले मानेका थिएनन्,’ कांग्रेसका ती नेताले भने, ‘यसकारण पनि गभर्नर हटाउने शर्माको प्रस्तावमा देउवा पनि सजिलै सहमत भएका हुन् ।’

गभर्नर अधिकारीमाथिको सरकारी कदमले अर्थतन्त्र थप बिगार्ने भन्दै सत्तारूढ दलकै नेताहरूले आलोचना गरेका छन् । खासगरी पूर्वगभर्नर, पूर्वअर्थमन्त्री तथा केही राजनीतिक दलका नेताहरूले ‘सरकार नेतृत्वको गैरजिम्मेवार गतिविधि र अर्थतन्त्र सुधारमा अक्षमता ढाकछोप गर्न गभर्नर अधिकारीलाई ‘बलिको बोको’ बनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । जसको प्रतिरक्षा गर्ने आधार सरकारसँग नरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

‘गभर्नरलाई के आधारमा, किन र के कारणले निलम्बन गरेको भनेर बुझ्न बाँकी छ । कुनै पनि व्यक्तिगत आग्रह/पूर्वाग्रहका आधारमा निर्णय गर्न पाइँदैन,’ कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भने, ‘सार्वजनिक प्रतिरक्षा गर्ने आधारमा मात्रै सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने हो ।’ महामन्त्री थापाले अहिले अर्थमन्त्री शर्माका कारण अर्थतन्त्र थप जोखिममा ल्याउने काम भइरहेको सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गर्दै आएका छन् । उनले अर्थमन्त्रीबाट शर्मालाई हटाउनुपर्ने माग पार्टी तथा गठबन्धनको बैठकमा उठान गर्दै आएका छन् ।

‘हामीले पार्टीको र गठबन्धनको बैठकहरूमा यो सरकारले जनतालाई भन्न नसक्ने कुनै पनि निर्णय नगरिदियोस् भनिरहेका छौं । २०७४ सालमा जस्तै गलत निर्णयहरू नहोऊन् भनेर खबरदारी गरिरहेका छौं,’ थापाले भने, ‘तर कतिपय निर्णय २०७४ सालको जस्तै आइरहेका छन् । सार्वजनिक रूपमा प्रतिरक्षा गर्ने आधार छैन ।’ २०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाएर देउवा नेतृत्वको सरकारले आलोचना खेप्नुपरेको थियो । अहिले गभर्नर अधिकारीको निलम्बन पनि आलोचनाको मुद्दा बनेको छ ।

अधिकारीले जिम्मेवारी सम्हालेको ठीक २ वर्षमा निलम्बनमा परेका हुन् । उनलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ चैत २४ मा नियुक्त गरेको थियो । गभर्नर अधिकारीको कार्यकाल अझै तीन वर्ष बाँकी छ । यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेपछि तत्कालीन गभर्नर विजयनाथ भट्टराई निलम्बनमा परेका थिए । ‘अर्थमन्त्रीको ठाडो आदेशले निलम्बन गरिएको यो पहिलो घटना हो । राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि अहिलेको सरकारले गम्भीर रूपमा हस्तक्षेप गरेको छ,’ पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भने, ‘अर्थमन्त्रीले आफ्नो कमजोरी लुकाउन गभर्नरलाई बलिको बोको बनाएका हुन् । अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिने दायित्व अर्थमन्त्रीको हो । अहिलेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ ।’

गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्र सुधार गर्न केही सकारात्मक कदम चालेको खतिवडाको भनाइ छ । ‘अघिल्लो सरकारको पालामा नियुक्त गरेको मान्छेले राम्रो काम गर्‍यो भनेर प्रतिशोध साध्नकै लागि अर्थमन्त्रीको ठाडो आदेशमा सरकारले निर्णय गरेको देखिन्छ,’ खतिवडाले भने, ‘उनीमाथि अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा सूचना चुहाएको भन्दै गालीगलौज गरेका छन् । सार्वजनिक रूपमा गभर्नरलाई गाली गर्ने, छानबिन गर्ने, निलम्बन गर्ने कार्यले देशको आर्थिक स्थिति र वित्तीय प्रणालीलाई थप अस्थिर बनाउनेछ ।’ अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्थामा राष्ट्र बैंकको नेतृत्वलाई चलाउने कदमले व्यावसायिक जगत्, बैंकिङ प्रणालीमा सन्त्रासको वातावरण सिर्जना हुने खतिवडाको भनाइ छ । ‘यसले अर्थतन्त्रलाई थप संकटतर्फ धकेल्नेछ,’ उनले भने । खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा उनकै प्रस्तावमा अधिकारीलाई गभर्नरमा नियुक्त गरेका हुन् ।

खातामा आएको डलर फुकुवा गर्न राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका सदस्यले बार्गेनिङ गरेको सुनेको छु : अर्थमन्त्री
संसारभर अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच मनमुटाव हुने गरेको तर प्रतिशोधमा बर्खास्ती गर्ने चलन भने नरहेको पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल बताउँछन् । ‘अर्थमन्त्री र गभर्नरको टसल संसारमा जहाँ पनि हुन्छ । हाम्रोमा पनि विगतमा धेरै पटक भएको छ । त्यो टसल मैले पनि भोगेकै हुँ,’ उनले भने, ‘तर राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता जोगाउनका लागि समेत राजनीतिक नेतृत्वले यसरी हात हालेको उदाहरण कमै छ । यस्तो संस्थाको नेतृत्वमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप गरेपछि हाम्रो अर्थतन्त्र थप कमजोर हुने भयो । अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो भएका बेला गरिएको यो निर्णयको सन्देश राम्रो जाँदैन ।’

राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथिको प्रहार भएको उनको भनाइ छ । ‘यस्तो भएपछि भोलि आउने नेतृत्वले पनि आत्मविश्वासका साथ काम गर्न सक्दैन । अब राष्ट्र बैंकमा पनि अस्थिरता पैदा हुने भयो । यो साह्रै दुःखलाग्दो घटना हो,’ उनले भने, ‘किनभने दुई तिहाइ ल्याउँदासमेत सरकार स्थिर हुँदोरहेनछ भन्ने देखिइसकेको छ । त्यसकारण राजनीतिक नेतृत्व र अर्थमन्त्री परिवर्तन भइरहन्छन् । तर राष्ट्र बैंकको नेतृत्व स्थिर हुन्छ । अर्थतन्त्रको मुख्य जिम्मेवारी उसकै हातमा हुन्छ । त्यो नेतृत्व नै हटाउने काम गरेपछि अर्थतन्त्र थप धराशायी हुने भयो ।’

यसैबीच सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले आफ्नो नेतृत्वमा अन्य दुई जनासहित गभर्नरविरुद्ध जाँचबुझ समिति बनाएको सुनेको तर आधिकारिक जानकारी नपाएको बताए । ‘मैले पनि समाचार सुनें तर, त्यसबारे आधिकारिक जानकारी केही आएको छैन,’ उनले भने, ‘समितिको क्षेत्राधिकार के हुन्छ, उहाँमाथि लगाइएको चार्ज के हो ? प्रक्रिया कसरी अगाडि जान्छ ? आदिबारेमा टीओआर पाएपछि मात्रै भन्न सकिएला । रिटायर्ड न्यायाधीशको नेतृत्वमा समिति बन्ने भनिसकेपछि स्वतः बुझिने कुरा के हो भने त्यहाँ कानुनबमोजिम काम हुन्छ । हामीले कानुनबमोजिम बाहेक अन्य काम गर्न मिल्दैन । यसबारेमा मलाई कसैले नसोधेको र आधिकारिक टीओआर पनि नपाएका कारण अहिले नै कानुन हेरिबसेको छैन ।’कान्तिपुर दैनिकबाट 

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

पर्वतको महाशिलामा कार्यपालिका सदस्यमा एमालेका उमेदवार निर्वीरोध निर्वाचित

पर्वत जिल्लाका केहि धार्मिक र पर्यटकिय स्थलहरु

पर्वतमा सरदर १० प्रतिशत मत आंशिक रूपमा बदर

पर्वतको जलजलाबाट बालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गर्ने एकजना पक्राउ

आज २०७९ साल जेठ १३ गते शुक्रबारको राशिफल