स्थानिय चुनाब सार्ने अडानबाट यसकारण पछि हटे देउवा

काठमाडौँ / सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्नु अघिल्लो दिन माघ ३ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टी कांग्रेसका केही शीर्ष नेतासँग निर्वाचनबारे परामर्श गरे । त्यसबेला नेताद्वय रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाले गठबन्धनको निरन्तरताका लागि संसद्को निर्वाचन अगाडि गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनीहरूले वैशाखमा संसद् र कात्तिक–मंसिरमा स्थानीय निर्वाचन गर्न सुझाव दिएका थिए ।

त्यसपछि पार्टी सभापतिसमेत रहेका देउवाले ‘गठबन्धनलाई संसदीय चुनावसम्म कायम राख्न प्रयास गर्छु, त्यसमा चिन्ता मान्नु पर्दैन’ भन्दै स्थानीय निर्वाचन सार्न अनिच्छा देखाएका थिए । तर, माघ ४ को गठबन्धन बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वैशाखमा संसदीय निर्वाचन र त्यसपछि मात्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव राखे । देउवाले त्यसमा असहमति राखेनन् । बरु उनले कानुन व्यवसायीसँग छलफल गर्दर् ैनिर्वाचन सार्नका लागि कानुन संशोधन प्रक्रिया थाले ।

शनिबार भने प्रधानमन्त्री देउवा सत्ता साझेदार दल र कानुनविद्सँगको परामर्शपछि आगामी जेठमा स्थानीय निर्वाचन गर्न तयार भएका छन् । ‘गठबन्धनले कानुन संशोधन गरेर जेठमै स्थानीय निर्वाचन गर्न सुझाव दिएको छ, अब सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर मिति घोषणा गर्छ,’ सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने ।

स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भमा शुक्रबारसम्म राजनीतिक हिसाबले दुईथरी मत थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र कांग्रेसभित्रको ठूलो जनमत वैशाख–जेठमा निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा थिए । सत्ता साझेदार दुई दल माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र कांग्रेसको एउटा समूह भने पहिले संसदीय निर्वाचन गरेर मात्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने पक्षमा थिए । समयमै स्थानीय निर्वाचन गर्ने अडानमा रहेका प्रधानमन्त्री देउवा भने पछिल्लो समय निर्वाचन सार्ने मनोविज्ञानबाट अघि बढिरहेका थिए । तर शुक्रबार उनी एकाएक जेठमै निर्वाचन गर्ने मनस्थितिमा पुगे । यसका लागि सत्ता गठबन्धनका अन्य दललाई पनि ‘कन्भिन्स’ गराए ।

देउवा जेठमा स्थानीय निर्वाचन गर्न तयार हुनुमा उनको दलभित्रको दबाब र निकट नेताहरूको सुझाव प्रमुख कारक रहेको नेताहरूको भनाइ छ । महामन्त्री गगन थापालगायतका युवा नेता सुरुदेखि नै स्थानीय तह निर्वाचन सार्न नहुने अडानमा थिए । एक साताअघि शेखर कोइराला समूहले भर्चुअल बैठक गरेर स्थानीय तह निर्वाचन समयमै गर्न सभापति देउवालाई दबाब दिएको थियो । शुक्रबार आयोजित केन्द्रीय कार्यसमितिको भर्चुअल बैठकपछि प्रमुख पाँच पदाधिकारीबीच केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा निर्वाचनबारे छलफल भएको थियो । उनका विश्वासपात्र रहेका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले समेत स्थानीय तह निर्वाचन समयमै गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । ‘बैठकलगत्तै पार्टी कार्यालयमा निर्वाचनलगायत विषयमा छलफल भयो, हामीबीच संविधानको परिधिमा रहेर स्थानीय तह निर्वाचन गर्नुपर्नेमा एकमत बन्यो,’ महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दलका साथै अन्य सरोकारवाला निकायसँग परामर्श गरेर निर्वाचनको मिति तोक्नुहोला ।’ एक साताभित्र कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्ने र निर्वाचनलगायत विषयमा थप छलफल गरिने उनले बताए ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र निर्वाचन आयोगको दबाबले पनि प्रधानमन्त्री देउवा निर्वाचन नसार्ने मनस्थितिमा फर्किएका हुन् । आयोगले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी जेठ ५ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिने स्मरण गराउँदै मिति तोक्न आग्रह गरेको थियो । आयोगले त्यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीसँगको बैठकमा वैशाख १४ र २२ मा निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । ‘आयोगले सुरुदेखि नै स्थानीय तह निर्वाचन समयमै गर्न दबाब दिइरहेको थियो, त्यसमाथि राष्ट्रपतिले लिखित रूपमै दबाब दिनुभयो,’ देउवानिकट एक नेताले भने, ‘यसले प्रधानमन्त्री ठूलो दबाबमा पर्नुभयो र सत्ता गठबन्धन दललाई स्थानीय निर्वाचन गर्नका लागि सहमत गराउनुभयो ।’ ती नेताका अनुसार देउवाले शुक्रबारै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई जेठमा निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता सुनाएका थिए । स्थानीय तह र संसदीय निर्वाचनमा गठबन्धन दलबीच चुनावी समीकरण गर्ने विश्वास दिलाएपछि दाहाल र नेपाल पनि स्थानीय तह निर्वाचन समयमै गर्न सहमत भएको ती नेताले बताए ।

सरकारले निर्वाचन सार्न अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधनको तयारी गरेको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले भने लिखित रूपमै ‘निर्वाचन सार्न सकिने गरी ऐन संशोधन गर्ने प्रयास हुनु चिन्ताजनक छ’ भनेर सरकारको कदममा असहयोग गर्ने सन्देश दिइन् । ‘यो भनेको निर्वाचन सार्ने गरी आएको अध्यादेश जारी गर्दिन भन्ने स्पष्ट सन्देश हो,’ एक नेताले भने, ‘अर्कातिर संसद्मा एमालेको निरन्तर अवरोध छ ।’

ती नेताका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारी र निर्वाचन आयोगको ‘अस्वाभाविक’ सक्रियतामा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको चाहना प्रतिबिम्बित भएकोबारे प्रधानमन्त्री देउवा जानकार नभएका होइनन् । तर एमालेले देखिने गरी दिएको दबाब सरकारका लागि थप चुनौती बन्दै गयो । उसले पहिलो चरणमा भ्रातृ संगठनमार्फत समयमै निर्वाचन गर्नका लागि दबाबमूलक आन्दोलनको रणनीति बनाएको थियो । ‘एमालेले सरकारमाथि संविधान र कानुन मिचेर निर्वाचनबाट भागेको र स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाएको आरोप स्थापित गर्न खोजिरहेको थियो,’ ती नेताले भने, ‘त्यसैले प्रधानमन्त्री जेठमै निर्वाचन गर्ने गरी अघि बढ्नुभयो ।’

जेठमा निर्वाचन गर्नका लागि पनि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । शनिबार बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा सरकारनिकट कानुनविद्हरूले ऐन संशोधन गरेर मात्र निर्वाचन गर्न सकिने सुझाव दिएका हुन् ।

बैठकमा महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीका साथै कानुनविद्हरू हरिहर दाहाल, रमण श्रेष्ठ र गोविन्द बन्दीलाई बोलाइएको थियो । अधिवक्ता बन्दीले ऐनको दफा ३ (१), ४ र ५५ संशोधन गर्न सुझाव दिएको बताए । ऐनको दफा ३ (१) मा सदस्यहरूको निर्वाचन गाउँ–नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअघि हुने उल्लेख छ । यो प्रावधान संविधानको धारा २२५ का साथै २१५ (६), २१६ (६) र २२० (५) सँग बाझिएकाले दफा खारेजी वा संशोधनका लागि सुझाव दिइएको उनले बताए । ‘संविधानका यी धारामा जनप्रतिनिधिको कार्यकाल निर्वाचित भएको मितिले ५ वर्ष हुने भनिएको छ तर ऐनमा दुई महिनाअघि निर्वाचन हुनुपर्ने लेखिएको छ,’ उनले भने, ‘यो दफा खारेज वा संशोधन गरेर ऐनलाई संविधानअनुकूल बनाउनुपर्छ ।’

अर्कोतर्फ दफा ४ मा सरकारले दुई वा दुईभन्दा बढी चरणमा निर्वाचन गर्न सक्ने तर पहिलो चरणको मितिलाई निर्वाचन सम्पन्न भएको मानिने उल्लेख छ । २०७४ मा वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा निर्वाचन भएको थियो । कानुनअनुसार दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्दा असोज २ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ६ महिनाअघि समाप्त हुन्छ । ‘वैशाख–जेठमै निर्वाचन गर्ने भए पनि यी दफा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छौं,’ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने ।

महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले भने एकै चरणमा चुनाव गर्ने गरी ऐन संशोधनबारे छलफल भइरहेको बताए । संविधानले स्थानीय तहमा राजनीतिक रिक्तताको कल्पना गरेको छैन । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘स्थानीय तहमा पनि कहीं न कहीं कामचलाउ रूपमा चल्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर हामीले सुझाव दिएका छौं ।’कान्तिपुर दैनिकबाट 

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

पर्वतको महाशिलामा कार्यपालिका सदस्यमा एमालेका उमेदवार निर्वीरोध निर्वाचित

पर्वत जिल्लाका केहि धार्मिक र पर्यटकिय स्थलहरु

पर्वतमा सरदर १० प्रतिशत मत आंशिक रूपमा बदर

पर्वतको जलजलाबाट बालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गर्ने एकजना पक्राउ

आज २०७९ साल जेठ १३ गते शुक्रबारको राशिफल