स्थानीय तह निर्वाचन अन्योल: दबाबमा आयोग अलमलमा सरकार

काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले १४ र २२ वैशाखको मिति प्रस्ताव गरे पनि सरकारले निर्वाचन’bout निर्णय नगर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन अन्योलमा परेको छ । आयोगले गत ९ पुसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि एकैपटकमा सम्पन्न गर्न सम्भव भए १४ वैशाख नभए १४ र २२ वैशाखको मिति प्रस्ताव गरेको थियो ।

तर, सरकारले भने आयोगले मिति प्रस्ताव गरेको दुई साता बित्दासमेत स्थानीय तहको निर्वाचन’bout आयोगलाई कुनै राय दिएको छैन । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि ५ जेठमा समाप्त हुँदै छ । संविधानको धारा २२५ मा स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न‘पर्ने भनिए पनि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ बमोजिम कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा २ महिना अगावै निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

साथै कार्यकाल समाप्त भएपछि स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी कुनै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले वैशाखमा चुनाव गर्न उपयुक्त हुने आयोगले बताएको छ । तर, सरकारले आयोगका पदाधिकारी सहितको टोलीले गरेको सिफारिसमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न कुनै निर्णय नगर्दा आयोग भने संविधान र निर्वाचन कानुनअनुसार दबाबमा परेको छ ।

‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ अनुसार वैशाखभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नैपर्छ, स्थानीय तहमा म्याद थपको व्यवस्था कानुनमा छैन, स्थानीय तह रिक्त हुँदा पर्ने प्रभावमा सरकारले तत्काल ध्यान दिन जरुरी छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ को व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन आयोगले सिफारिस गर्ने र नेपाल सरकारबाट मिति तोक्ने व्यवस्था छ ।

आज सर्वदलीय बैठक
राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, कोरोना महामारी र स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा छलफल गर्न निर्वाचन आयोगले सर्वदलीय बैठक डाकेको छ । आयोगले शुक्रबारका लागि दललाई सर्वदलीय बैठकमा आयोगमा बोलाएको हो । बैठकमा १२ माघका लागि तय भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै सम्पन्न गर्ने विषयमा दलसँग छलफल हुने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।

यसैगरी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सरकारलाई मिति प्रस्ताव गरिसकेकाले दलको राय लिने तयारी सर्वदलीय बैठकमार्फत निर्वाचन आयोगले गरेको छ । आयोगले माघको पहिलो साताभित्र निर्वाचनको मिति नतोकिए वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न नसकिनेसमेत बताउँदै आइरहेको छ ।

आयोगले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा पूर्णरूपमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी सामाजिक दूरी कायम राख्दै निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी तयारी थालेको समेत बताएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

Leave a Reply

टाइप गरेर स्पेस थिच्नुहोस् र नेपाली युनिकोडमा पाउनुहोस। (Press Ctrl+g to toggle between English and Nepali OR just Click on the letter). अंग्रेजीमा टाइप गर्न "अ" मा थिच्नुहोस्।

भर्खरै view all

म्याग्दीमा सरकारी सेवा लिन खोप लगाएको कार्ड अनिवार्य

बिश्वकै दोस्रो अग्लो बन्जीसँगै बिश्वकै सबैभन्दा अग्लो स्काई साइक्लिङ शुरू

गण्डकीमा यसरी बढ्दै छ सङ्क्रमण : प्रदेश सरकार पर्ख र हेरमै !

सोमबारदेखि पुनः हिमपातको सम्भावना

राष्ट्रिय युवा संघ पर्वतको संयोजकमा बाँनिया