ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा-सीआईबीले अनुसन्धान गरेको प्रतिवेदन किन भयो फिर्ता ?

अब मुद्दा दर्ता अन्योल

काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १ सय १३ रोपनी सरकारी जग्गा किर्ते गरेर हडप्नेविरुद्ध प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले दुई वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई सरकारी वकिल कार्यालयले विभिन्न बहाना बनाएर फिर्ता गराएको छ ।

सीआईबीले ३ सय ६२ जनालाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको थियो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सीआईबीलाई बालुवाटार प्रकरणको अनुसन्धान गर्न २७ पुस २०७६ मा जिम्मा दिएको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सो प्रकरणमा चार पूर्वमन्त्री र तीन पूर्वसचिवसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध २२ माघ २०७६ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारकै पूर्वप्रमुख आयुक्त, भूमिसुधार तथा मालपोतका कर्मचारी तथा जग्गा खरिदबिक्री गर्नेविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थियो ।

तर, सीआईबीले तीन वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयले यथेष्ठ प्रमाण नपुगेको भन्दै फिर्ता गर्दा मुद्दा दर्ता हुने सम्भावना टरेको छ ।

मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता २०७४ अनुसार लिखतसम्बन्धी कसुरमा उजुरी परेको दुई वर्षभित्र अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणको उजुरी २७ पुसमा दुई वर्ष पूरा हुँदै थियो । सो संहिताअनुसार २७ पुसमा मुद्दा दर्ता हुनुअघिल्लो दिन नै सरकारी वकिल कार्यालयले सीआईबीको प्रतिवेदन फिर्ता पठाउँदा अब मुद्दा दर्ताको सम्भावना न्यून रहेको छ ।

मुद्दा दायर गर्नुपर्ने हदम्यादको अघिल्लो दिन पारेर सरकारी वकिल कार्यालयले सीआईबीको सो प्रतिवेदन फिर्ता गरिदिएको हो । सरकारी वकिल कार्यालयले प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा ३२ बुँदे निर्देशन र प्रतिप्रश्न गरेर प्रतिवेदन फिर्ता गरेको छ । सरकारी वकिल कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्न र प्रमाण बलियो बनाउन भन्दै फिर्ता पठाइएको जनाएको छ ।

सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख गंगाप्रसाद पौडेलले सरकारी वकिलले पठाएको प्रश्नको उत्तर दिएपछि थप अध्ययन गरेर अदालत जान सकिने बताए । यता सरकारी वकिल कार्यालयले पर्याप्त प्रमाण नपुगेको भन्दै फिर्ता पठाएको प्रतिवेदनको सीआईबीले जवाफ पठाएपछि पनि मुद्दा दर्ता हुने या नहुने यकिन छैन ।

सरकारी वकिल कार्यालयकै समन्वयमा सीआईबीले प्रतिवेदन बनाएको थियो । तर, एकाएक मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्ने हद म्यादको अघिल्लो दिन सोमबार सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवेदन फिर्ता पठाउनुलाई रहस्यमय ढंगबाट हेरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ताको दायरामा नपरेका चार पूर्वमन्त्री, पूर्व मुख्यसचिव, बहालवाला न्यायाधीशलगायतलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने सीआईबीको निष्कर्ष थियो । साथै बालुवाटारको हडपेको हालको बजार मूल्य १३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ कायम गर्दै सोहीबराबर बिगो दाबी हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

सीआईबीले गरेको अनुसन्धानमा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूले सरकारी जग्गा आफ्ना आफन्तका नाममा बकस गरेको समेत भेटेको थियो । मालपोत कार्यालयका तत्कालीन महानिर्देशक मुकुन्द शर्मा रेग्मीदेखि युक्तप्रसाद श्रेष्ठसहित पाँच कर्मचारीले सरकारी जग्गा बकसपत्र गरेर पास गरेको भेटिएको थियो । बुहारी, श्रीमती, बहिनी, साढुदाइ, साढुभाइका नाममा जग्गा पास गरेको अनुसन्धानमा खुलेपछि सीआईबीले मुद्दा दर्ता गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

महानिर्देशक शर्माले बुहारीलाई बकसपत्र गरेर दिएको भेटिएको छ । त्यस्तै, तत्कालीन मालपोत कार्यालय अधिकृत कलाधर देउजाले आफ्नै साढुभाइ इन्द्रबहादुर क्षत्रीको नाममा नामसारी गरेको पाइएको छ ।

त्यस्तै, तत्कालीन मालपोत कार्यालयका कर्मचारी युक्तप्रसाद श्रेष्ठले आफ्नी श्रीमतीको नाममा जग्गा ८५ हजार मोठ राखेर बकस दिएको भेटिएको छ । श्रेष्ठले आफ्नै बहिनीको नाममा पनि बकसपत्र गरेर जग्गा दिएको भेटिएको छ ।

बालुवाटारको १ सय १३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको उजुरीपछि सरकारले पूर्वसचिव शारदा त्रितालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । जग्गा हडप्न मुख्यतः दुई जना व्यक्तिले भूमिका खेलेको पूर्वसचिव त्रिताल नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘भूमाफिया’ भनेर समितिले किटानीसाथ नाम उल्लेख गरेका व्यक्ति अधिवक्ता रामकुमार सुवेदी र डा. शोभाकान्त ढकाल हुन् । त्रिताल समितिले मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय कानुनविपरीत भएकाले खारेज गर्नुपर्ने बताएको छ । समितिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै त्रुटिपूर्ण र कानुनविपरीत भनेको थियो ।

२९ चैत २०६६ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकको प्रस्ताव नम्बर ३ मा प्रधानमन्त्री निवास र मोही व्यवस्थापनको विषय रहेको थियो । सो प्रस्ताव तयार पार्नेमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात र उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका गच्छदारले स्वीकृत गरेका थिए ।

सम्बन्धित समाचार

Leave a Reply

टाइप गरेर स्पेस थिच्नुहोस् र नेपाली युनिकोडमा पाउनुहोस। (Press Ctrl+g to toggle between English and Nepali OR just Click on the letter). अंग्रेजीमा टाइप गर्न "अ" मा थिच्नुहोस्।

भर्खरै view all

म्याग्दीमा सरकारी सेवा लिन खोप लगाएको कार्ड अनिवार्य

बिश्वकै दोस्रो अग्लो बन्जीसँगै बिश्वकै सबैभन्दा अग्लो स्काई साइक्लिङ शुरू

गण्डकीमा यसरी बढ्दै छ सङ्क्रमण : प्रदेश सरकार पर्ख र हेरमै !

सोमबारदेखि पुनः हिमपातको सम्भावना

राष्ट्रिय युवा संघ पर्वतको संयोजकमा बाँनिया