शिक्षक सेवा नियमावली स्वीकृत नहुँदा शिक्षक भर्ना रोकियो

काठमाडौं /नयाँ सरकार गठन भएको अढाइ महिना पुगिसक्दा पनि शिक्षामन्त्रीको नियुक्ति हुन नसक्दा शिक्षाका दर्जनभन्दा बढी ऐन, निमावली र कार्यविधि पास हुन सकेको छैन । त्यसको प्रत्यक्ष असर शिक्षा क्षेत्रको नीति निर्माणमा पुगेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा सबै काम अलपत्र परेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका अनुसार मन्त्री नहुँदा शिक्षक सेवा आयोगको नियमावलीसमेत स्वीकृत हुन सकेको छैन । आयोगका सदस्य–सचिव दिनेश श्रेष्ठले शिक्षक सेवा नियमावली स्वीकृत नहुँदा त्यसको असर नयाँ शिक्षक भर्नामा परेको बताउनुभयो । उहाँले नियमावली स्वीकृत नभएकाले नयाँ शिक्षक भर्ना गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।

सरकारले मन्त्रिपरिषद्मा पुगेका सबै निर्णय फिर्ता पठाएको छ । निर्णय फिर्ता भएपछि अब के गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल छ । सबै मन्त्रालयको निर्णय फिर्ता पठाउने क्रममा शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय पनि फिर्ता आएको हो ।

मन्त्रालयको प्रशासनिक कामबाहेक मन्त्रीको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा हुने सबै काम प्रभावित भएको छ । तर, शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले प्रधानमन्त्री स्वयंले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनुभएकाले कुनै समस्या नपरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘मन्त्रालयको कुर्सीमा मन्त्री नभए पनि सबै काम प्रधानमन्त्रीज्यूले गरिरहनुभएको छ ।’ उहाँका अनुसार मन्त्रालयको नियमित काममा कुनै समस्या परेको छैन । तर, १७ वटा मन्त्रालयको जिम्मा लिनुभएका प्रमले शिक्षालाई खासै चासो नदिएको गुनासो सरोकारवालाको छ ।

शिक्षा दिवसको मिति तय गर्ने, द्वन्द्वपीडित शिक्षक र एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायत आधा दर्जन विषयको फाइल मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता आएको छ । मन्त्रालयले यस्ता महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्नुुपर्ने फाइल फिर्ता भए पनि पुनः प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार मन्त्रीले निर्णय गर्नुपर्ने नीतिगत काम हुन नसक्दा मन्त्रालयमा कुनै काम हुन सकेको छैन । फेरि नयाँ प्रक्रियाबाट सोही विषय मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्ने झन्झट आइपरेको ती अधिकारी बताउँछन् ।

त्यस्तै, वर्षौंदेखि थन्किएको विभिन्न ऐनको विषयमा पनि मन्त्रिपरिषद्ले चासो दिएको छैन । लामो समयदेखि चर्चाको विषय बनेको संघीय शिक्षा ऐन, प्राविधिक शिक्षा ऐन र उच्च शिक्षाको छाता ऐन कानुन मन्त्रालयमा अड्किएको छ ।

तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको कार्यकालमा संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने विषयमा छलफल भएको थियो । तर, हालको सरकारले सो विषयमा चासो देखाएको छैन । सबै ऐन कानुन मन्त्रालयबाट फिर्ता आइसकेको कारण फेरि अध्ययन गर्नुपर्ने भएको छ । कानुन मन्त्रालयबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा फिर्ता भएका ती ऐनको विषयमा निर्णय लिन मन्त्रालयलाई समस्या परेको छ । मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्– ‘सबै ऐन, नियम र कार्यविधि फिर्ता भएपछि अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने चुनौती देखिएको छ । अहिलेको अवस्थामा फिर्ता भएका ऐन, नियमावली र कार्यविधिको विषयमा निर्णय गर्ने मन्त्रालयको हैसियत छैन । मन्त्री आएपछि फेरि छलफल गरी कार्यान्वयनमा लैजाने गरी मन्त्रालयका अधिकारीबीच छलफल भइरहेको छ ।’

उता झण्डै ९ अर्ब रुपियाँ बराबरको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा पनि मन्त्रालय अलमलमा छ । सो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि चाहिन्छ, कार्यविधि स्वीकृत हुने विषयमा गम्भीर समस्या देखिएको छ । कार्यविधि तयार भएपछि मात्रै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाने प्रावधान छ ।

अहिलेसम्म कार्यविधि तयार नहँुदा सो कार्याक्रम कार्यान्वयन हुनेमा शंका देखिएको छ । तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री श्रेष्ठको कार्यकालमा मन्त्रीस्तरबाट स्वीकृत भएको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता भएपछि अन्योल थपिएको छ ।नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट 

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

पर्वतको राम्जामा एमालेको वडा कमिटी सर्वसम्मत चयन, उपसचिबमा २० बर्षिया गौतम

जलजलामा मोबाइल ‘एप्स’मार्फत कर तिर्न सकिने

पर्वतमा बन्यो बिश्वकै अग्लो ‘हाइड्रोलिक स्विङ’, छिट्टै सञ्चालनमा आउने

वागमती प्रदेश : मुख्यमन्त्रीसहित चार जनाले आज शपथ लिंदै, को–को बन्दै छन् मन्त्री ?

एमाले बागलुङ नगरको अध्यक्षमा परियार र बेनीको अध्यक्षमा जिसी , कुस्माको अधिबेशन आज