मनमौजी सीडीओ हेरफेर : कसैलाई अवसरै अवसर, कसैलाई ५ महिना नपुग्दै सरुवा

काठमाडौं, ३१ भदौं । गृह मन्त्रालयले मनमौजी पारामा एक दर्जन जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को हेरफेर गरेको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले बुधबार १४ सहसचिव र २ उपसचिवको सरुवा गर्दा १२ जिल्लामा सीडीओ फेरिएका हुन् । उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा १ वर्ष अवधि नपुग्दै सीडीओको सरुवा भएको छ ।

२०७७ मंसिर १० मा काठमाडौंको सीडीओ भएका कालीप्रसाद पराजुलीलाई ९ महिना नबित्दै प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ । उनको ठाउँमा गृह मन्त्रालयमा रहेका गोविन्दप्रसाद रिजाललाई सरुवा गरिएको छ ।

२०७७ मंसिर १५ मा भक्तपुरका सीडीओ भएका प्रेमप्रसाद भट्टराई पनि ९ महिना बित्न नपाउँँदै प्रधानमन्त्री कार्यालय सरुवा भएका छन् । उनको ठाउँमा गुल्मीकी सीडीओ रुद्रादेवी शर्मालाई पठाइएको छ । २०७७ पुस ६ मा गृहबाट ललितपुरको सीडीओका रूपमा सरुवा भएका ढुण्डीप्रसाद निरौला ८ महिना नबित्दै गृहमा तानिएका छन् ।

संखुवासभाका सीडीओ टेकनारायण पौडेललाई ५ महिना बित्न नपाउँदै गृहमा काज सरुवा गरी मन्त्रालयमा कार्यरत नूरहरि खतिवडालाई पठाइएको छ । यसअघि संखुवासभामा सीडीओ उपसचिव तहका कर्मचारी रहेकामा यसपटक सहसचिव खतिवडालाई पठाइएको हो ।
चितवनमा ६ महिना नपुग्दै सीडीओ प्रेमलाल लामिछानेलाई रक्षा मन्त्रालय पठाएर उनको ठाउँँमा रूपन्देहीका सीडीओ आस्मान तामाङलाई काज सरुवा गरिएको छ । लामिछानेलाई २०७७ फागुन २३ मा गृहबाट चितवन सरुवा गरिएको थियो । गृहमन्त्रीको जिल्ला समेत रहेको रूपन्देहीमा गृहका ऋषिराम तिवारीलाई पठाइएको छ ।

उदयपुरमा पनि एक वर्ष नपुग्दै सीडीओ तुल्सीराम सेढाईंलाई हटाएर वीरेन्द्रकुमार यादवलाई पठाइएको छ । रामेछापको सीडीओमा २०७७ फागुन २५ मा गौलोचन सैंजुको सरुवा भएकामा उनलाई हटाएर दीपककुमार पहाडीलाई पठाइएको छ ।

२०७७ फागुन १९ मा गोरखा पुगेका शालिकराम शर्मा पौडेललाई हटाएर शंकरहरि आचार्यलाई लगिएको छ । मोरङका कोषहरि निरौला, दोलखाका वासुदेव घिमिरेलगायत केही जिल्लाका सीडीओलाई भने एक वर्ष अवधि पुगेपछि सरुवा गरिएको छ । धेरैजसो जिल्लामा अघिल्लो सरकारको प्राथमिकतामा परेका सीडीओ अहिले मन्त्रालय तानिएका हुन् ।

सुशासन कायम, अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण र मुद्दा मामिलामा अर्धन्यायिक अधिकार प्रयोगदेखि जिल्लाका सबै कार्यालयमाथि नियमन र नियन्त्रणको समेत अधिकार सीडीओमा रहन्छ । सीडीओ गृहमा कार्यरत कर्मचारीका लागि आकर्षक पद हो ।

सामान्यतः सरुवाको १ वर्ष नभएसम्म सीडीओ हेरफेर नगर्ने अभ्यास छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा १८ र नियमावली २०५० मा एकपटक सरुवा भएका कर्मचारीलाई सुगम जिल्लामा २ वर्ष र दुर्गममा डेढ वर्ष सेवा गर्न दिइने उल्लेख छ । औचित्य, आवश्यकता, विशेष परिस्थिति पुष्टि भए समय अगावै पनि कर्मचारी सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

नियमित शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन, कानुन कार्यान्वयन र प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय, केन्द्र सरकारको प्रतिनिधि मात्र होइन, चुस्त प्रशासनिक सेवा प्रवाहमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने सीडीओलाई काम गर्न नै नदिएर अस्थिर बनाउन खोजिएको छ । एक वर्ष नपुग्दै सरुवा भएका एक सीडीओले मन्त्री र सचिवको निकट हुन नसक्दा अस्वाभाविक सरुवामा परिएको भन्दै गुनासो गरे ।

‘सरुवा स्वाभाविक कि अस्वाभाविक छ भनेर मूल्यांकन त हुनुपर्ला नि,’ सरुवामा परेका ती सीडीओले भने, ‘यसरी नै अस्थिर र तजबिजी अनि निकटताका आधारमा सरुवा हुने हो भने सुशासनको जति नै गफ लगाए पनि बेथिति नियन्त्रण गर्न सकिँदैन ।’
पूर्ववर्ती सरकारका पालामा पनि यस्ता बेथितिपूर्ण सरुवा भएका थिए । त्यसलाई अहिलेको सरकारले समेत निरन्तरता दिएको देखिन्छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले सीडीओ सरुवालाई नियमित प्रक्रिया भन्दै अन्यथा लिन नहुने बताए । कान्तिपुर दैनिकबाट

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

पर्वतको राम्जामा एमालेको वडा कमिटी सर्वसम्मत चयन, उपसचिबमा २० बर्षिया गौतम

जलजलामा मोबाइल ‘एप्स’मार्फत कर तिर्न सकिने

पर्वतमा बन्यो बिश्वकै अग्लो ‘हाइड्रोलिक स्विङ’, छिट्टै सञ्चालनमा आउने

वागमती प्रदेश : मुख्यमन्त्रीसहित चार जनाले आज शपथ लिंदै, को–को बन्दै छन् मन्त्री ?

एमाले बागलुङ नगरको अध्यक्षमा परियार र बेनीको अध्यक्षमा जिसी , कुस्माको अधिबेशन आज