गण्डकीको पर्यटनमा कोरोना प्रभाव : ४० प्रतिशत व्यवसायीले पाएनन् मौद्रिक नीतिको सुविधा

फाइल फोटो

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका करीब ४० प्रतिशत व्यवसायीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमार्पmत प्रदान गरिने सुविधा नपाएको बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आव २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिबाट कोरोना प्रभावित पर्यटनलगायत व्यवसायीलाई विभिन्न सुविधा उल्लेख गरिएको थियो । तर, गण्डकी प्रदेशका ३९ दशमलव ९ प्रतिशत पर्यटन व्यवसायीले यस्तो सुविधा नलिएको बताएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना पहिलो लहरले गण्डकीको पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रभावको विषयमा विशेष अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनमा गण्डकीका पर्यटन व्यवसायीले यस्तो बताएका हुन् । राष्ट्र बैंकले भने यसलाई सामान्य रूपमा लिएको छ । यसले धेरै व्यवसायीले कुनै न कुनै सेवा लिएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कोरोनाका कारण विश्वभरको पर्यटन व्यवसाय प्रभावित भएको छ । नेपालको पर्यटन व्यवसायी पनि नमज्जाले प्रभावित भएको छ । यो अवस्थामा नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा चिनिएको गण्डकी प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रमा कोरोनाको पहिलो लहरले पुगेको असरबारे राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेको हो ।

सर्वेक्षणअनुसार ३० दशमलव ४ प्रतिशत व्यवसायले पुनर्कर्जा र २४ दशमलव ७ प्रतिशतले कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप सुविधा प्रयोग गरेका छन् । ८ दशमलव २ प्रतिशत उद्योगले चालू पूँजी कर्जा, ६ दशमलव ३ प्रतिशत उद्योगले ग्रेस अवधि थप र १ दशमलव ९ प्रतिशतले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण÷पुनःसंरचना सुविधा प्रयोग गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कोरोनाका कारण गण्डकीको पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हुँदा त्यहाँको अर्थतन्त्रमा पनि गहिरो असर पुगेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष रहेको छ । सर्वेक्षणअनुसार ९७ दशमलव ९ प्रतिशत पर्यटन व्यवसाय (होम–स्टेबाहेक) पहिलो बन्दाबन्दी अवधिमा पूर्णरूपमा बन्द भएका थिए । उक्त अवधिमा उक्त पर्यटन व्यवसायहरू औसतमा २३२ दिन बन्द भएको देखिएको छ ।

बन्दाबन्दीको अन्त्यपश्चात् भने पूर्णरूपमा बन्द भएका पर्यटन व्यवसायको अंश (होम–स्टे बाहेक) को १३ दशमलव २ प्रतिशतमा झरेको छ । आंशिक रूपमा सञ्चालन भएका व्यवसायको संख्या १ दशमलव ८ प्रतिशतबाट बढेर ८५ दशमलव ४ प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पहिलो बन्दाबन्दीमा पर्यटन व्यवसायमा ५३ दशमल ०१ प्रतिशत कर्मचारी÷कामदारको रोजगारी कटौती भएको छ । यसरी रोजगारी गुमाउनेमा अस्थायी÷ज्यालादारी कर्मचारीको हिस्सा ८९ दशमलव ५ प्रतिशत देखिएको छ ।

उक्त अवधिमा कर्मचारी÷कामदारको तलब सुविधा औसतमा ५७ दशमलव ३ प्रतिशतले कटौती भएको पाइएको छ । बन्दाबन्दी सकिएपछि भने सामान्य समयको तुलनामा ४७ दशमलव २ प्रतिशत कर्मचारी÷कामदार कार्यरत रहेको देखिएको छ ।

बन्दाबन्दी अवधिमा ठूलो परिमाणमा रोजगारी एवम् तलब सुविधा कटौती हुनु र बन्दाबन्दी पछि पनि तिनमा उल्लेख्य सुधार नहुँदा गण्डकीमा बेरोजगारी समस्या बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पहिलो बन्दाबन्दीमा आधाभन्दा बढी व्यवसायहरूले कर्मचारी÷कामदारलाई बेतलबी बिदा दिएको देखिएको छ । करीब २५ प्रतिशत व्यवसायीले भने आंशिक तलब तथा सुविधा दिएकोमा देखिएको छ । बन्दाबन्दी हटेपश्चात् भने केही सुधार भई एक तिहाइभन्दा बढी व्यवसायहरूले बेतलबी विदा र झन्डै एक तिहाइले आंशिक तलब तथा सुविधा दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बन्दाबन्दीमा १३ दशमलव ६ प्रतिशत व्यवसायले भने कर्मचारी÷कामदारलाई रोजगारीबाट हटाएका थिए । तर, बन्दाबन्दी हटेपश्चात् भने त्यस्तो संख्या १४ दशमलव ७ प्रतिशत मात्र पुगेको छ ।

पर्यटन व्यवसायीहरूको नोक्सानी पनि उच्च रहेको छ । बन्दाबन्दी शुरू भएदेखि सर्वेक्षण अवधिसम्ममा ३३ दशमलव ६ प्रतिशत व्यवसायले रू. १० लाखदेखि २० लाखसम्म गुमाएका छन् । सबैभन्दा धेरै आम्दानी (रू. १ करोड भन्दा बढी) गुमाउने व्यवसायीहरू ६ दशमलव १ प्रतिशत रहेका छन् । सबैभन्दा कम (रू.३ लाखसम्म) गुमाउने व्यवसायीहरूको अंश भने ३ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । सर्वेक्षणमा रू. .५० लाखसम्म आम्दानी गुमाउने व्यवसायीहरूको अंश ८१ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।

सर्वेक्षणमा सहभागी पर्यटन व्यवसायीहरूले पर्यटन क्षेत्रका लागि सहुलियत ब्याजमा ऋणको व्यवस्था, किस्ता तिर्ने म्याद थप, आयकरमा सहुलियत, आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्घन, सर्वसाधारण जनतामा खोपको सहज आपूर्ति जस्ता सुविधाहरूको अपेक्षा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकले गण्डकी पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सुझाव पनि दिएको छ । सबै नेपालीहरूलाई खोपको सुनिश्चितता गरेर आन्तरिक तथा बा≈य पर्यटनको आवागमन गराउने गरी लाग्नुपर्ने बताइएको छ । त्यस्तो अवस्था भए पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न सहज हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख ।

यस्तै, पर्यटन व्यवसायलाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको रूपमा सहुलियत ब्याजमा कर्जाको व्यवस्था गर्ने, निश्चित अवधिसम्मका लागि कर्जाको किस्ता तिर्ने म्याद थप गर्ने तथा कर्जाको भुक्तानी तालिकालाई पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने सुझाव पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।

आन्तरिक तथा बा≈य पर्यटनका लागि पर्यटकीय गन्तव्यसम्बन्धी एकीकृत भ्रमण प्याकेज बनाउने, त्यसको प्रवद्र्धन गर्ने, पर्यटकीय सेवा तथा गन्तव्यको विविधीकरण गर्न सकेमा महामारीबाट बचेका उद्योगहरूलाई पुनर्जीवन हुने सक्ने बताइएको छ ।

अध्ययनका लागि पर्यटकीय स्थल, पर्यटन व्यवसायको घनत्व तथा पर्यटक आगमनको आधारमा ११ जिल्लामध्ये कास्की, म्याग्दी, मुस्ताङ, तनहुँ, लमजुङ, मनाङ र नवलरासीमा नमुना छनोट गरिएको थियो । अध्ययनमा कोरोनापछि अर्काे लहर आउनु अघिसम्मको अवधिमा पर्यटन क्षेत्रको आम्दानी तथा रोजगारीमा पुगेको असरलाई समष्टिगत रूपमा अध्ययन गरिएको छ । अध्ययनमा होटेल तथा रिसोर्ट, रेस्टुराँ तथा बार, साहसिक पर्यटन, टुर्स तथा ट्राभल्स एजेन्सी, ट्रेकिङ एजेन्सी र होम–स्टेका ३५६ व्यवसायीहरूको स्थलगत सर्वेक्षण गरिएको थियो ।आर्थिक अभियान दैनिकबाट