स्थानीय विकासमा संघ र प्रदेशको हस्तक्षेप आरोप

एकल अधिकार सूचीमा समावेश विषयमा स्थानीय तहलाई स्वतन्त्र काम गर्न नदिएको गुनासो

पर्वतको फलेबास नगरपालिका–१ कार्किनेटामा निर्माणाधीन मनमोहन शान्ति वाटिका । वाटिका निर्माणकै क्रममा आयोजनामा डुब्लिकेसन हुने गरी केन्द्र सरकारले २० लाख रुपैयाँ बजेट पठाएको थियो ।

पर्वत / स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा व्यवस्था भएका अधिकारमाथि कुल्चिँदै प्रदेश र केन्द्र सरकारले विकासमा हस्तक्षेप गरेका छन् । पालिकाबाट कार्यान्वयन हुने ससाना विकास निर्माणमा समेत केन्द्र र प्रदेशका सांसदले कार्यकर्ता पाल्ने गरी बजेट विनियोजन गर्दा स्थानीय सरकारको अधिकार सूची नै निष्क्रिय भएको पालिकाको गुनासो छ ।

संविधानमा स्थानीय सरकारको एकल अधिकार सूचीमा स्थानीयस्तरको कर संकलनदेखि विकास आयोजनालगायत २२ शीर्षकको एकल अधिकार सूचीका विषय समावेश छन् । ती अधिकारभित्र प्रदेश र केन्द्र सरकार प्रवेश गर्न पाउँदैनन् । यहाँका स्थानीय सरकार प्रमुखका अनुसार प्रदेश र केन्द्र सरकारले यतिसम्म हस्तक्षेप गरेका छन् कि एकल अधिकार सूचीमा समावेश हरेक विषयमा प्रवेश गरेर काम गर्नै दिएका छैनन् ।

दुई वर्षअघि फलेबास नगरपालिकाले नगरकै गौरवको आयोजनाका रूपमा फलेबास–१ कार्किनेटामा मनमोहन शान्तिबाटिका निर्माण सुरु गर्‍यो । सोही वर्ष केन्द्र सरकारले आफ्नो प्रभुत्व देखाउन सोही बाटिकामा २० लाख रुपैयाँको बजेट दियो । अघिल्लो वर्ष ४० लाखको बजेटमा स्तरोन्नति गरिरहेको कार्किनेटा–तीनकुवा सडकमा गण्डकी प्रदेशले बर्खान्तरमा ८ लाख बजेट पठायो । अघिल्लो वर्ष नै लिफ्ट सिँचाइमा ५० लाख रकम विनियोजन गरेर काम गरिरहेको फलेबासमै गण्डकी प्रदेशबाट १५ लाख रुपैयाँ बजेट आयो । त्यो पनि आर्थिक वर्ष सकिने बेला । ‘हामीले गरिरहेका हरेक काममा प्रदेश र संघबाट निरन्तर हस्तक्षेप भएको छ । यो हेपाहा प्रवृत्ति हो,’ फलेबास नगरप्रमुख पदमपाणि शर्माले भने, ‘यस्तो प्रवृत्तिले संघीयता तोडिने खतरा बढ्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको टर्म्स अफ रिफरेन्स क्लियर हुनुपर्छ ।’

चालु वर्ष संघीय सरकारले बाल शिक्षा तथा विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धिमा गरेको निर्णयले पनि स्थानीय तहको अधिकारलाई गम्भीर असर पुर्‍याएको जानकार बताउँछन् । ‘हाम्रो आन्तरिक आम्दानी मुस्किलले डेढ करोड पुग्छ,’ फलेबासका कार्यक्रम व्यवस्थापक देवीप्रसाद तिमिल्सिना भन्छन्, ‘ईसीडी र विद्यालय कर्मचारीको बढेको तलबमा मात्रै सवा करोड खर्च हुन्छ । यत्रो व्ययभार कहाँबाट पूर्ति गर्ने ?’ फलेबासकै नगर शिक्षा अधिकृत कृष्ण आचार्यका अनुसार नगरका ११ वडाका ५७ सामुदायिक विद्यालयमा ५७ जना बाल सहयोगी, १४ जना लेखा सहयोगी र सहयोगी कर्मचारी ५५ जना छन् । सबै कर्मचारीको बढेको पारिश्रमिक दिन फलेबासलाई चालु वर्ष कम्तीमा एक करोड १५ लाख व्ययभार थपिने आचार्य बताउँछन् ।

संघ सरकारले भटाभट निर्णय गर्ने तर विकल्प नदिने गर्दा संघीयता दीर्घकालीन रूपमा टिक्नेमा आशंका पैदा भएको नगरपालिका महासंघका सचिवालय सदस्यसमेत रहेका फलेबासका नगरप्रमुख शर्माको चेतावनी छ । ‘यहाँ मात्रै होइन । देशैभरि यस्तै समस्या छ,’ उनले भने, ‘महासंघमा हुने बैठक र अनौपचारिक कुराकानीमा पनि यी विषय उठेका छन् । संघ र प्रदेशको यस्तै रवैया हो भने केही वर्षभित्रै संघीयता खारेज हुन्छ ।’ वर्षको अन्तिम समयमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा तथा कार्यकर्ता खुसी पार्न नेताहरूको दबाबमा नगरकै योजनामा केही लाख बजेट पठाउँदा त्यसको कार्यानयन हुँदैन । ‘जसका कारण पालिकामा बेरुजुको भोलुम बढ्ने काम मात्रै हुन्छ,’ तिमिल्सिना भन्छन् ।

कुस्माका नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशीको पनि यस्तै गुनासो छ । ‘हाम्रो एकल अधिकार सूचीमा रहेका हरेक विषयमा प्रदेश र संघले निरन्तर हस्तक्षेप गरिरहेका छन्,’ जोशीले भने, ‘यो राम्रो संकेत होइन ।’ कुस्माले बजार तथा ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालन गरेका ससाना सडक, खानेपानी, सिँचाइ, पोखरी निर्माणलगायत संघ र प्रदेश सरकारले निरन्तर हस्तक्षेप गरिरहेको उनको गुनासो छ ।

पालिकाले स्टिमेट गरेका ससाना योजनामा स्थानीयवासीको मन जित्ने बहानामा प्रदेश र केन्द्र सरकाले पठाउने ससाना बजेटका कारण योजनामा डुब्लिकेसनसमेत बढेको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ ।कान्तिपुर दैनिकबाट