गण्डकीको नयाँ मन्त्रिमण्डल : असमावेशी, असन्तुलित !

भेगीय रुपमा पनि असन्तुलित ।

पोखरा/नयाँ सरकार गठन भएको करिब डेढ महिनापछि गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ । गठबन्धनबाट बनेको सरकारको मन्त्रालय भागबन्डा नमिल्दा मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भएको थियो ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नपालीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले लामो समयपछि मन्त्रालय भाग मिलाउँदै मन्त्रिमण्डललाई विस्तार गरे पनि विवादमुक्त भने हुन सकेन । शुक्रबारमात्रै पूर्णता पाएको मन्त्रिमण्डल असुन्तलित र असमावेशी भएको भन्दै विवादित बनेको छ ।

११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एक जनामात्रै महिला अटाएका छन् भने दलित उपस्थिति शून्य छ । नेपालको संविधानले नै महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षण सुविधा दिएको भए पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले नै करिब ९ प्रतिशतमामात्रै खुम्च्याएको छ ।
तनहुँबाट विजयी नेपाली कांग्रेसका सांसद डोबाटे विश्वकर्मा सपथ कार्यक्रम घोषणा हुनु केही अघिसम्म मन्त्री बन्ने चर्चा थियो । सचिवालयबाटै सपथका लागि जानकारी आइसकेपछि उनले विभिन्न सामाजिक सञ्जालमासमेत बधाइ पाउन सुरु गरिसकेका थिए ।

तर, अन्तिममा उनको नाम काटिएको थियो । विश्वकर्मालाई पाखा लगाउँदै कास्कीका विन्दुकुमार थापा कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश मामिला सम्हाल्ने गरी मन्त्री बने । सांसद विश्वकर्माको नाम काटिएसँगै गण्डकीको मन्त्रिमण्डल दलितविहीन बन्न पुगेको छ ।

‘आखिर काम गरेर देखाउने ठाउमा अर्थात नेतृत्वदायी भूमिकामा आउन अझै कस्तो अग्निपरीक्षा दिन पर्ने होला ? के यत्रो राजनीतिक परिवर्तन पुरुषको कारणले मात्रै भएको हो ?’

मन्त्री बन्ने नामावलीबाट आफ्नो नाम काटिएपछि सांसद विश्वकर्माले पार्टीले अपराध गरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘४२ वर्षदेखि निष्ठाको राजनीति गरिरहेको छु । अहिले अपमान गरियो,’ ढोरपाटन न्यूजसँग प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘पार्टीभित्रको समावेशिता सिद्धान्त छ । तर, त्यही सिद्धान्तको अपमान गरियो ।’
शुक्रबार विस्तार भएको प्रदेश मन्त्रिमण्डलमा एकजनामात्रै महिला मन्त्री मधुमाया अधिकारी गुरुङ छिन् । माओवादी केन्द्रबाट जेठ २९ गते विना विभागीय मन्त्रीमा सपथ लिएकी लमजुङकी मधुमाया अधिकारी गुरुङ प्रदेशमा एकमात्र महिला मन्त्री भइन् । उनले हाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सम्हालेकी छन ।
मन्त्रिमण्डल विस्तार असमावेशी रहेको भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चा सांसद पियारी थापाले असन्तुष्टि जनाइन् । राजनीतिक लडाइँमा अग्रभागमा रहेर राज्य सत्ता परिवर्तनका लागि महिलाले योग्य रहे पनि सत्ता सञ्चालनको अधिकार नदिइएको बताइन् ।

‘आखिर काम गरेर देखाउने ठाउमा अर्थात नेतृत्वदायी भुमिकामा आउनका लागि अझै कस्तो अग्नीपरीक्षा दिन पर्ने होला ?’ फेसबुकमा लामो स्टाटस लेख्दै भनेकी छन्, ‘महिलाप्रति हेयको दृष्टिकोण प्रत्येक राजनीतिक पार्र्टी बदल्नु पर्छ । के यत्रो राजनीतिक परिवर्तन पुरुषको कारणले मात्रै हो ?’
मन्त्रिमण्डल लैंगिक हिसाबले असमावेशी भएपछि सत्तारुढ दलकै सांसदले विरोध सुरु गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस सांसद ओमकला गौतमले समेत मन्त्रिमण्डललाई महिलालाई कम अधिकार दिइएको प्रतिक्रिया दिइन् ।
‘जनताबाट चुनिएर गएपछि महिला, पुरुष सबैको हैसियत समान हुनुपथ्र्यो । पद पनि सोही अनुसार समान हुनुपथ्र्यो । महिला पुरुष सबै सांसदलेको समान भूमिका पाउनुपथ्र्यो,’ सांसद गौतमले भनिन्, ‘हामी आफैं महिलावादी भएर महिला अधिकारका लागि लड्दै आएका पनि छौं । तर, खै किन हो महिलालाई समावेश गरिएन ।’
निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको अघिल्लो सरकारमा समेत दलित उपस्थिति शून्य थियो भने एकजनामात्रै महिला मन्त्री थिइन् । म्याग्दीबाट विजयी नेकपा एमालेका नरदेवी पुनमगरले ६ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा सामाजिक विकास मन्त्रालय सम्हालेकी थिइन् ।

तर, पछि निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मनाङका स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ लाई सरकारमा ल्याउँदै मन्त्रालय संख्या ७ पु¥याएका थिए । गुरुङले जाँदाजाँदै मन्त्रालय संख्या ११ पु¥याएपनि बाँकी मन्त्रालय आफैंसँग राखेका थिए ।

भेगीय रुपमा पनि असन्तुलित ।

करिब डेढ महिना लामो रस्साकस्सीपछि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ । नवविस्तारित मन्त्रिमण्डलमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीसहित ५, माओवादीबाट ४, जसपा र स्वतन्त्रबाट १/१ मन्त्रालय पाएका छन् ।
राजनीतिक दलहरु मन्त्रालय बाँडफाँडमा ‘समावेशी भागबन्डा’ गरे पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भने ध्यान दिएका छैनन् । यस पटकको मन्त्रिमण्डल भेगीय हिसाबलेसमेत असन्तुलित छ ।
‘कम्तिमा सबै जिल्लाले अपन्वत्व हुने गरी सन्तुलित मन्त्रिमण्डल बनाउन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । यहाँ पहुँच भएका जिल्लामा २, ३ जना अरु जिल्लाले एउटा पनि नपाउने स्थिति देखियो,’ नेकपा माओवादीका एक सांसद भन्छन्, ‘यो मन्त्रालय भेगीय रुपमा पनि पूरै असन्तुलित छ ।’

अघिल्लो पटक मन्त्री नपाएका ४ जिल्लाले यसपटक मन्त्री पाएका छन् । जसमा नवलपुरले मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीलाई पाएको छ । अघिल्लो सरकारमा मन्त्रीविहीन रहेको कास्कीले यस पटक ३ जना मन्त्री पाएको छ । जसमा नेपाली कांग्रेसका विन्दुकुमार थापा, कुमार खड्का र माओवादीबाट रामजी बरालले मन्त्री बन्ने सौभाग्य पाए ।
अघिल्लो सरकारमा मन्त्रीविहीन रहेको अर्को जिल्ला स्याङ्जाले २ जना मन्त्री पाएको छ । नेपाली कांग्रेसका मेखलाल श्रेष्ठ र नेकपा माओवादीका दीपक चर्तीमगर २ जना स्याङजाबाट मन्त्री भएका छन् । त्यस्तै, बागलुङले मणिभद्र शर्मा (कांग्रेस) र चन्द्र बुढा (माओवादी) पाएको छ ।
निवर्तमान गृहमन्त्रीको जिल्ला लमजुङले महिलामन्त्री पाएको छ । नेकपा माओवादीबाट मधुमाया अधिकारी गुरुङ मन्त्री बनेकी छन् । त्यस्तै, अघिल्लो सरकारमा २ मन्त्री पाएको गोरखाले यसपटक एकजना जसपाका हरिशरण आचार्य पाएको छ ।

मनाङले एकजना मन्त्री स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ पाएको छ । उनी अघिल्लो सरकारमा समेत मन्त्रालय सम्हालेका थिए ।ढोरपाटन दैनिकबाट