सर्वोच्च अदालतमा दर्जनौं मुद्दाको सुनुवाइ नै प्रभावित पारेको एउटा भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं, ५ साउन । सर्वोच्च अदालतमा एउटा भ्रष्टाचार मुद्दाले अन्य दर्जनौं भ्रष्टाचारको मुद्दाको सुनुवाइ नै प्रभावित बनेको छ ।
नेपाल आयल निगमका पूर्व कार्यकारी निर्देशक युवराज शर्माको भ्रष्टाचार मुद्दामा आय गणना गलत गरेको भन्दै परेको पुनरावलोकन निवेदनको सुनुवाइ पूरा भएर पनि निर्णय नआउँदा सर्वोच्चमा सयौं भ्रष्टाचार मुद्दा रोकिएका छन् ।

शर्माको मुद्दामा न्यायाधीश पुरुषोतम भण्डारी, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा ६ फागुन २०७७ सम्म ‘हेर्दाहेर्दैमा’ रहेको थियो । सो मुद्दा १९ चैत २०७७ मा निसुमा राखियो । २ वैशाख २०७८ मा निसु सरेको मुद्दा ९ वैशाख २०७८ मा हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखिएको छ ।

त्यसपछि शर्माको मुद्दामा सर्वोच्चले कुनै पेसी तोकेको छैन । यो मुद्दाको इजलास तोकिएका न्यायाधीश भण्डारी १३ जेठ २०७८ मा अनिवार्य अवकाश पाइसकेका छन् । त्यसपछि यो मुद्दाको निर्णय कहिले हुन्छ अझै अन्योल छ ।

७ मंसिर २०६४ मा शर्माको मुद्दामा विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष भुपध्वज अधिकारी, सदस्यहरू कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले शर्मालाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो । सो फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।

त्यतिबेला अधिकांश भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो । विशेष अदालतमा हुँदा हालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितको इजलासले तत्कालीन अवस्थामा ३६ वटा भ्रष्टाचार मुद्दामध्ये ३५ वटामा सफाइ दिएको थियो । तीमध्ये शर्माको मुद्दा पनि एक हो ।

विशेष अदालतले शर्मालाई सफाइ दिएपछि अख्तियारले सोविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश सुशीला कार्कीले २०६९ पुस २५ गते अन्तिम किनारा लगाएका थिए ।

अदालतले शर्मालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै कैद जरिमाना र बिगो असुल गर्ने फैसला गरेको थियो । तर, शर्माले आफ्नो आम्दानीको आय गणनाको गलत व्याख्या भएको दाबी गर्दै १२ जेठ २०७२ मा रिट दायर गरे । कृषिजन्य अन्य आयको गणना नगरी आफूलाई दोषी ठहर गरेको शर्माको दाबी थियो । राजधानी दैनिकबाट

सम्बन्धित समाचार

Leave a Reply

टाइप गरेर स्पेस थिच्नुहोस् र नेपाली युनिकोडमा पाउनुहोस। (Press Ctrl+g to toggle between English and Nepali OR just Click on the letter). अंग्रेजीमा टाइप गर्न "अ" मा थिच्नुहोस्।

भर्खरै view all

संघीयता लागूपछि खारेजीमा परे दर्जन कार्यालय, करोडौंका संरचना बेवारिसे

गण्डकीको नयाँ मन्त्रिमण्डल : असमावेशी, असन्तुलित !

पर्वतमा ४ हजारभन्दा बढी निजी आवास पुनर्निर्माण

बधाई दिँदै विपक्षीले देउवामाथि कटाक्ष गरेपछि…

फेरि निषेधाज्ञा होला त ?