नगर-गाउँसभा र नतिजामुखी कार्यान्वयन

-कृष्णप्रसाद लम्साल

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तहगत संघीय संरचना निर्माण गरिएसँगै स्थानीय तहले नेपालको संविधानको धारा २१४, २२१ र २२६ अनुसार स्थानीय कार्यपालिका, नगर सभा तथा गाउँ सभाका माध्यमबाट आआफ्ना कार्यकारिणी र व्यवस्थापकीय अधिकारको प्रयोग गरी एकल अधिकार सूचीभित्र रहेका क्षेत्रमा विभिन्न नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध गरेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि काम, कर्तव्य र अधिकारको कार्यान्वयनको अन्योलता अब बिस्तारै कम हुँदै गएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट विगतका दिन र हालसम्म पनि दिएका कार्य सञ्चालनसम्बन्धी अन्तरिम तथा नवीन व्यवस्थाका दिग्दर्शनले अब कानुनी र नीतिगत रूप ग्रहण गरिसकेका छन् । कार्यसम्पादन तथा कार्यविभाजन नियमावली तथा एकल अधिकार सूचीका क्षेत्रमा निर्माण गरिरहेका कानुन तथा नियम र कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिकाले व्यवस्थापकीय कार्यमा संस्थागत रूप लिन थालेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन तथा संविधानका मौलिक हक कार्यान्वयनका कानुनले समेत कार्य अगाडि बढाउन प्रशस्त आधार प्रदान गरेका छन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधारस्तम्भका रूपमा रहेका स्थानीय सरकारमा उल्लिखित अवस्था विद्यमान रहँदारहँदै पनि तिनीहरूको कार्यसम्पादन स्तरलाई अपेक्षाकृत अगाडि बढाउन सकिएको छैन । कार्य व्यस्तता तथा नयाँनयाँ चुनौती देखापरेका कारण नगर सभा तथा गाउँ सभाबाट भए÷गरेका निर्णयलाई प्रचलित नीति र कानुनबमोजिम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन ।

स्वीकृत नीति, कानुन र योजनाको निर्धारित समयमा विधिसम्मत रूपले सुशासनयुक्त र नतिजामूलक तौरतरिकाबाट प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयनका लागि देखिएका चुनौती आगामी वर्षका लागि गाउँ तथा नगर सभाले तयार गर्न लागेका नीति र कार्यक्रमको प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयनका लागि स्वीकृत नीति, कानुन र योजनाको समयसापेक्ष कार्यान्वयन सहजताका लागि केही व्यावहारिक उपाय यहाँ आंैल्याइएका छन् ।

आर्थिक ऐन र नीतिअनुसार स्थानीय गाउँ÷नगर सरकारले राजस्वसम्बन्धी नीति र योजनाको निरन्तर पुनरावलोकन र सुधार गर्दै जानुपर्ने हुन्छ

पहिलो, नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनबमोजिम स्थानीय शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा स्थानीय कार्यपालिकामा रहेको हुँदा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र संविधानले दिएको एकल अधिकारका क्षेत्रमा कानुन बनाई स्थानीय सरकारको उपस्थितिलाई अनुभूति हुनेगरी कानुनको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सभाबाट पारित भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कानुनमा भएका विविध व्यवस्थाको बारेमा वडा समितिमार्फत नागरिकलाई सुसूचित गर्नुपर्छ । यसका लागि स्थानीय राजपत्र, वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्छ ।

दोस्रो, गाउँ÷नगर सभाबाट पारित नीति, कार्यक्रम, योजना तथा बजेट कार्यान्वयनका लागि विकास प्रशासनको मान्यताअनुसार मासिक, चौमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यविभाजन नियमावलीअनुसार महाशाखा, शाखा र इकाइ आदिको एकीकृत लक्ष्यको तयारी गरी शाखा प्रमुख र कर्मचारीको मुख्यमुख्य नतिजा क्षेत्र र नतिजा सूचक बनाई कार्यारम्भ गर्नुपर्छ । कर्मचारीको कार्य विवरणअनुसार कार्ययोजना बनाउन लगाई मुख्य उपलब्धिका क्षेत्रमा दिइएको सूचकअनुसार कार्यसम्पादन गर्ने शाखा, शाखा प्रमुख र कर्मचारीलाई मासिक, चौमासिक र वार्षिक रूपमा पुरस्कृत गर्ने अभ्यास थालनी गर्नुपर्छ ।

तेस्रो, स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने भौतिक योजना, सेवा व्यस्थापन तथा सार्वजनिक प्रकृतिका कार्यको कार्यान्वयन तरिकाको मुख्य कानुन सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली हुन् । स्थानीय तहले सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रतिकूल नहुनेगरी स्थानीय सार्वजनिक खरिद नियमावली निर्माण गर्ने भनी स्थानीय सरकार ऐनमा नमुना नियमावलीसमेत उपलब्ध गराइएको छ । त्यसैका आधारमा स्थानीय सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गरेमा विकास व्यवस्थापन, पारदर्शिता र विधिको शासन, कार्यान्वयनमा सुस्पष्टता, सुशासनमा योगदान तथा विवाद व्यवस्थापनमा मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।

चौथो, प्रत्येक स्थानीय तहले नगर-गाउँ सभा तथा कार्यपालिकाबाट आआफ्नो स्थानीय तहको कार्यसम्पादनका लागि सभा तथा कार्यपालिकाको कामलाई सहयोग पु-याउन तथा व्यवस्थित गर्न सभा तथा कार्यपालिकाअन्तर्गत विभिन्न समितिको व्यवस्था वा गठन गरेका छन् । कार्यपालिको कार्यसम्पादन नियमावली तथा सभाको सञ्चालनसम्बन्धी नियममा व्यवस्था गरिएका ती विभिन्न क्षेत्रगत कार्यविवरण भएका विषयका समितिलाई तोकिएको जिम्मेवारीबमोजिमका कार्यक्षेत्रमा सक्रिय रूपमा परिचालन र उपयोग गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

पाँचौं, नेपालको संविधानको मूल भावना स्वशासन र सहशासनलाई स्थानीय तहमा समेत संस्थागत गर्ने रहेको छ । सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई बल पुग्नेगरी संवैधानिक, विविध कानुनी तथा नीतिगत प्रबन्धलाई ख्याल गर्दै स्थानीय तहले अन्तरसरकारी साझेदारी, सहकार्य र समन्वय गर्न आवश्यक छ । विकास व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह तथा नीति र कानुन निर्माणमा संघीय सरकारको सघीय मामिला मन्त्रालय तथा प्रदेश सरकार र तिनका मातहतका मन्त्रालय तथा निकायसँग पारस्पारिक समन्वय र सहयोग एवं क्रियाकलापमा तादाम्यता कायम गर्नुपर्छ ।

छैटौं, स्थानीय तहमा संविधानबाट व्यवस्थित विविध काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था तथा सोलाई पूरा गर्न उपलब्ध गराइएको वित्तीय स्रोतको उपयोग गर्दा सदुपयोग मात्र होइन, जानीनजानी दुरुपयोग तथा अपचलन एवं भ्रष्टाचार हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । राष्ट्रसेवकका रूपमा परिभाषित स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी तथा अन्य जिम्मेवार व्यक्तिले स्थानीय तहको स्रोत र अधिकारलाई दुरुपयोग गरी निजी लाभका लागि प्रयोग गर्ने वातावरण बन्दै गएको र सुशासनको क्षेत्रमा गम्भीर क्षयीकरणको विषय देखिएको आमचिन्ता बढ्न थालेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा अन्य शीर्ष दृष्टि राख्ने निकाय र अधिकारी वा ओभरसाइट एजेन्सीबाट समेत स्थानीय तहमा भए-गरेका अख्तियार दुरुपयोगका विषयमा पर्न आएका उजुरी तथा निवेदनउपर भएको प्रारम्भिक छानबिन र जाँचबुझबाट भए-गरेको विषयमा स्थानीय तहले गम्भीरतापूर्वक लिने र जवाफदेहिता प्रकट गर्ने कार्य गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि हरेक स्थानीय तहको सचिवालयले यस प्रकारका निकायले माग गरेको जिज्ञासा र जवाफ, कागजात तथा विवरण समयमै उपलब्ध गराउने कार्यका लागि कम्तीमा एक जना इथिकल अफिसर वा फोकल पर्सनको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । स्थानीय तहको कार्यापालिका तथा वडा समितिले चौमासिक तथा वार्षिक रूपमा आआफ्नो वडाक्षेत्रमा तथा पालिका क्षेत्रमा सार्वजनिक सुनुवाइ र सार्वजनिक परीक्षण तथा सामाजिक परीक्षणका कार्यलाई नियमित रूपमा गर्ने÷गराउने प्रणालीको विकास र अभ्यास गर्नुपर्दछ । गुनासो व्यवस्थापनका लागि नीति र फोकल पर्सन तोक्नुपर्दछ ।

सातौं, स्थानीय सरकार भनेको स्थानीय शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने सरकार हुन् । मूलत नीति तथा कानुन निर्माण, सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनका माध्यमबाट उनीहरू जनताका सामुन्ने क्षणक्षणमा पुग्ने, जनताले देख्ने र भोग्ने नजिकका सरकार हुन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधारस्तम्भ रहेका स्थानीय सरकारले कार्यसम्पादनलाई नमुना बनाउनुपर्छ

स्थानीय निर्वाचनमा विजयी भएका जनअनुमोदित भएका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले ती तहमा दैनिक शासन प्रशासन र सेवा प्रवाह गर्ने अधिकार र कर्तव्य रहेको छ । प्रचलित कानुन, नगर सभाको निर्णय तथा कार्यपालिकाले स्वीकृत गरेको कार्यसम्पादन तथा कार्यविभाजन नियमावलीअनुसार उनीहरूले सेवा प्रवाह तथा विकास व्यवस्थापनको कार्य गर्ने÷गराउने गरेको पाइन्छ ।

तर, अनुभवले के बताएको छ भने उल्लिखित अधिकार निर्वाचित पदाधिकारीमा सन्निहित रहे तापनि खासगरी स्थानीय तहबाट गरिने दीर्घकालीन प्रकृतिका नीति निर्माणका कार्यजस्तै आन्तरिक राजस्व र कर दस्तुरको निर्धारण, भवन निर्माण आचारसंहिता, फोहोर मैला विसर्जन केन्द्र, सडकको गुरुयोजना, सबैका लागि लागू हुने आचारसंहिताका विषय, गापा र नपाको वडालगायतका केन्द्र आदिको निर्णय गर्दा आमसहमति लिनेगरी सबै स्थानीय दलका प्रतिनिधि, निजी क्षेत्रका आधिकारिक प्रतिनिधि, विज्ञ समूह तथा अन्य सरोकारवालासँग समन्वय र परामर्श गर्नु राम्रो देखिन्छ ।

आठौं, नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन तथा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको नीतिअनुसार स्थानीय तहलाई विभिन्न चार÷पाँच प्रकारका अनुदानको व्यवस्था दुवै तहका सरकारले गरिएको अवस्था छ । खासगरी निसर्त अनुदानको रूपमा परिचय पाएका वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँडको रकम र आन्तरिक राजस्वको रकमको बाँडफाँड स्थानीय तहले आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐनका माध्यमबाट आयव्यय गर्न सकिने भए तापनि दुवै तहको सरकारबाट ससर्त अनुदानका रूपमा प्राप्त भएका रकम र योजना, कार्यक्रम र क्रियाकलापको कार्यान्वयनका लागि भने अर्थमन्त्रालयलगायत विषयगत मन्त्रालयको मार्गदर्शन र नीतिलाई आधार लिई खर्च र प्रतिवेदन गर्नुपर्ने हुन्छ । केही स्थानीय तहले ससर्त अनुदानको रकमलाई पनि निसर्त जस्तै खर्च गर्न खोजेको देखिन्छ जुन गैरकानुनी र योजनागत अनुशासनको अभाव भई अराजकता र बेरुजु भएको पाइन्छ ।

नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूको क्षमता र विकास व्यवस्थापनको दृष्टकोणले सन्तुलन ल्याउनुपर्ने केही विषयगत क्षेत्रहरूमा लगानी विनियोजन गर्न तथा ठूला प्रकृतिका योजनालाई साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्न विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानको व्यवस्था गरेका छन् । स्थानीय तहले सोसम्बन्धी जानाकारी प्राप्त गरे तापनि व्यवस्थापकीय तथा प्राविधिक ज्ञानको अभाव र जनशक्तिको अभावले उक्त अनुदानबाट लिन सकिने सुविधा लिन सकिरहेका छैनन् । तसर्थ, कमजोर आर्थिक अवस्था रहेका र विपन्नवर्ग वा समुदायको बाहुल्य र शिक्षा स्वास्थ्यको अवस्था कमजोर रहेका स्थानीय तहले विशेष अनुदानको नीति र कार्यविधि अध्ययन गरी सोको उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि योजना शाखामा छुट्टै इकाइ र फोकल पर्सनको व्यवस्था गरी त्यस प्रकारका योजनामा पहुँच वृद्धि गर्नुपर्ने तथा सो सम्भव नभएमा केही समयमा परामर्श सेवा लिएर भए पनि कार्य आरम्भ गर्नुपर्दछ ।

नवौं, स्थानीय सरकार भनेका एकल अधिकार सूचीभित्र रहेका अधिकारको क्षेत्रमा प्रचलित कानुनको प्रतिकूल नहुनेगरी मौलिक तथा स्थानीय विशिष्टतामा नवीन विकास मोडेलको अभ्यास गर्न सक्ने अधिकार र क्षमतासमेत राख्नुपर्दछ । सेवा प्रवाह तथा नीति निर्माण तथा विकास व्यवस्थापन तथा सहकार्यमा नवीन सोच, नीति, कार्यक्रम, योजना तथा बजेट व्यवस्था गरेर तोकिएका कार्यलाई कुशलतापूर्वक र दक्षतापूर्वक कार्यसम्पादन गर्न सक्ने देखिन्छन् । आर्थिक तथा सामाजिक विकासका तौरतरिका, रोजगारी सिर्जना र श्रमशक्तिको उपयोग, विभिन्न कार्य मापदण्डको निर्धारण, कार्य समय निर्धारण, सूचना प्रविधिको प्रयोग, जनपरिचालन तथा जनसहभिगताको प्रवद्र्धन तथा स्थानीय सम्भावना र तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा नवीन कार्यशैली र ढाँचा आदिका माध्यमबाट कार्य आरम्भ र प्रचारप्रसार गर्न सक्नेछन् ।

दसौं, नेपालको संविधान तथा प्रचलित अन्य कानुनले स्थानीय तहलाई दिएका एकल अधिकार तथा अन्य प्रत्यायोजित विषयगत अधिकार र कर्तव्यअनुसार कार्य सम्पादनका लागि दिइएका अनुदानहरूबाट मात्रै स्थानीय तहले दिगो र तीव्र विकास गर्न सक्दैनन् । यसका लागि स्थानीय विकास निर्माणमा जनसहभागिता र जनविश्वास अगाडि बढाउँदै जनताकै सहमति र सहभागितामा आन्तरिक स्रोतको थप पहिचान, प्रक्षेपण र विकास गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

एकल अधिकारको सूचीमा रहेका कर अधिकारलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले वार्षिक रूपमा जारी गरेका आर्थिक ऐन र नीतिअनुसार स्थानीय गाउँ÷नगर सरकारले राजस्वसम्बन्धी नीति र योजनाको निरन्तर पुनरावलोकन र सुधार गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । साथै, कर शुल्कमा जोड दिनुभन्दा बरु लागत सहभागिताका योजनामा जनताको वित्तीय सहभागिताको नीति र योजनालाई प्रोत्साहन एवं कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । यस कार्यमा निजी क्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व रहेको राजस्व परामर्श समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी र जीवन्त बनाउनुपर्छ ।
(लेखक नेपाल सरकारका सहसचिव हुन् ।)

राजधानी दैनिकबाट

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

संघीयता लागूपछि खारेजीमा परे दर्जन कार्यालय, करोडौंका संरचना बेवारिसे

गण्डकीको नयाँ मन्त्रिमण्डल : असमावेशी, असन्तुलित !

पर्वतमा ४ हजारभन्दा बढी निजी आवास पुनर्निर्माण

बधाई दिँदै विपक्षीले देउवामाथि कटाक्ष गरेपछि…

फेरि निषेधाज्ञा होला त ?