अब निशान छापमै लिपुलेकसहितको नक्सा, आज पारित हुँदै संविधान संशोधन विधेयक
काठमाडौं, जेठ ३१/ नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक शनिबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुँदै छ। जेठ १८ गते संसदमा प्रस्तुत विधेयकमा शुक्रबारसम्म संशोधन दर्ताको समय थियो।
शनिबार दिउँसो १ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकले संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची तय भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। प्रतिनिधिसभाको शनिबार बस्ने बैठकमा विधेयकमाथि दफावार छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र दफावार छलफलपछि पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरासहितको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेलगत्तै सरकारले निशान छाप परिवर्तनका लागि संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो। नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको नेपालको निशान छापभित्र अंकित नेपालको नक्सालाई नेपालको वास्तविक सीमा अनुरुप मिलाउन आवश्यक भएकाले सरकारले प्रतिनिधिसभा विधेयक दर्ता गराएको हो।
यो विधेयक पारित भएसँगै अब मुलुकको संविधान तथा निशान छापमा समेत लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नक्सा समावेश हुनेछ।
बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा.शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक ०७७ माथि दफावार छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछिन्।
दफाबार छलफलपछि उनीमार्फत नै विधेयक पारित गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गरिने कार्यसूची छ। दार्चुलाको लिम्पियाधुरा, कुटी, गुन्जी, नावीसहितको भूभाग समेटेर सार्वजनिक गरिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सालाई संवैधानिक मान्यता दिने गरी सरकारले संविधान संशोधन विधेयक ल्याएको हो।
नेपालको भूमिलाई नक्सामा समेट्ने सम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयकमा सबै राजनीतिक दलहरूले समर्थन जनाइसकेका छन्।
नेपालको नक्साअनुसारको निशान छाप परिवर्तनका लागि सरकारले ९ जेठमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो। जनता समाजवादी पार्टीले पनि संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
जसपा नेपालका अध्यक्षद्वय उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको पदाधिकारी बैठकले संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसअघि समाजवादी र राजपा नेपालले विभिन्न २३ बुँदे माग राख्दै संसद सचिवालयमा छुट्टै संविधान संशोधनको गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराएका छन्। तर हालसम्म त्यो विधेयकको बारेमा कुनै निर्णय भएको छैन।
