आफ्नो अन्तरआत्माको आवाज सुन्नुस मोदी ज्यू !

-हरिहर पोखरेल

भारत विश्व महाशक्ति बन्न होडबाजी गरेको दक्षिण एसियाको एउटै मुलुक हो । नरेन्द्र मोदी जस्तो महत्वाकांक्षी मात्र नभई निर्णय क्षमता समेत बोकेको लोकप्रिय प्रधानमन्त्री प्राप्त गरेपछि भारत विश्व महाशक्ति बन्ने होडमा केहि कदम अगाडी बढेको छ। भारत आफैमा बिशाल प्रजातान्त्रिक प्रणालि बोकेर पनि धनि र गरिवबीच बिशाल खाडल भएको मुलुक हो । सन् १६१५ मा ब्रिटिशहरु ब्यापार गर्ने निहुँमा भारत आइ सन् १८१५ मा पुरै भारतलाई आफ्नो उपनिवेश बनाएर भारतीयहरुलाई शासन गरे। भारतको सामाजिक ग्रोनअफ़ यहि बृटिशकालिन औपनिवेशिक मानसिकताबाट ग्रसित छ। त्यहाँको ब्युरोक्रेसी राज्यका संयन्त्र स्वतन्त्र र खुल्ला दिल भएका छैनन्। बेला बेला पाकिस्तान र चीनसँग हुने खटपट युद्द आदिले उनीहरुको मानसिकता अन्य छिमेकी हरुसँगपनि साँगुरो हुदै गएको छ। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण नेपालसँगको सम्बन्ध र बेला बेला सम्बन्धमा हुने चिसोपननै काफी छ।

नेपाल र भारतको सम्बन्ध कुनै ब्यापारिक सम्बन्ध होइन। कुनै सन्धि सम्झौताले निर्माण गरेको सम्बन्ध पनि होइन । परापूर्व कालदेखि चलिआएको धार्मिक , सास्कृतिक, शैक्षिक, राजनीतिक, पारिवारिक रुपमा एउटै मानव सभ्यताद्वारा बिकशित सम्बन्ध हो। यस्तो सम्बन्धमा पनि भारतकै कारण सम्बन्धमा चिसोपना आउनु भनेको भारतको उही पुरानो औपनिवेशिक मानसिकताको उपज हो । भारतको यो शैली अन्य स साना छिमेकीहरु सँगपनि रहेको छ। भारतको यो शैली उसको विश्व महाशक्ति भन्ने अभियानमा अबरोध बन्न सक्छ । यो शैली भारतले बेलैमा सच्चाउनु पर्छ र त्यो सच्चिने नजिकको अवसर भनेको अहिले चर्केको नेपाल भारत बीचको कालापानी क्षेत्रको बिबादमा सुगौली सन्धी अनुसार हाम्रो जमिन माथिको अतिक्रमण छोड्नुनै हो । यो अवसर भनेको नरेन्द्र मोदीको लागि विश्वमन्चमा उनको राजनीतिक र कुटनीतिक उचाई सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्नु हो । यसबाट मोदी संसारमा थिचो मिचोमा परेका मुलुकका आदर्शका प्रतिक बन्न पुग्ने छन जसरि त्यहि मुलुकका महात्मा गान्धी अहिम्साबादी आन्दोलनका प्रतिक बनेर रहेका छन् ।

यता नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्वतन्त्र सार्वभौम सदस्य राष्ट्रको परिभाषा अनुसार स्वाभिमानी परराष्ट्र नीतिका पक्षधर के पी ओलीलाई पनि दक्षिण एसियाको राजनेता हुने ठुलो अवसर प्राप्त भएको छ । चुनौतिपूर्ण अप्ठेरो परिस्थितिलाई सहज ढंगले पार लगाउनुनै कुशल राजनेता र सफल युगपुरुष बन्नु हो । दक्षिण एसियाका कुनैपनि मुलुक भारतको असहिष्णु ब्यवहारको यो या त्यो रुपले सिकार नभएका छैनन् । सायद सार्कको फ़रमेसन दक्षिण एसियाई मुलुकहरु बीच एक आपसमा घनिभुत सम्बन्ध बिस्तार गर्नु सबै राष्ट्रले आफ्नो स्वतन्त्रता निर्वाद रुपले प्रयोग गरि स्वतन्त्र भै बाच्न पाउनु पर्ने उद्देस्य साथनै भएको थियो । तर सार्क अहिले मृत जस्तै सुतिरहेको छ । भारत र पाकिस्तानको चिसो सम्बन्धका कारण सार्क ब्युझिंन सकेको छैन ।

यसै बीच नेपाल र भारतको दशकौ अगाडिदेखि थाति रहेको कालापानी क्षेत्रको सीमा समस्या अहिले भारतले नेपालको सहमति बिना नेपाली भुमि लिपुलेकमा कैलाश मानसरोवर जाने सडकको ट्रयाक खोले पछि त्यो क्षेत्रको समस्या सुल्टाउनु पर्ने अवस्था टड्कारो देखिएको छ। भारतमा बृटिशले शासन गरेकै बेला सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म भएको नेपाल अंग्रेज युद्द पश्चात सन् १८१६ मा सुगौली सन्धी भएको थियो उक्त सन्धि अनुसार कालापानी क्षेत्रमा कालीनदि भन्दा पुर्व नेपाल र पश्चिम भारत भनेर प्रस्ट भनिएको छ । सुगौली सन्धिको धारा ५ मा नेपालका राजा स्वयम्का लागी निजका उत्तराधिकारीहरू वा वारिसहरुका लागी काली नदीको पश्चिममा पर्ने देशहरुसितका सम्बन्ध र सम्पुर्ण दावी परित्याग गरिबक्सन्छ र ति देश वा तिनका बासिन्दासित कहिल्यै कुनै चासो राखी बक्सने छैन । त्यस पछि सन् १८२७ मा सर्वे अफ़ इन्डियाले तयार पारेको नक्सामा काली नदि भनेर लिम्पियाधुराबाट निस्कने नदीलाईनै भनिएको छ । त्यो सक्कली नक्सा अहिले अमेरिकाको लाइब्रेरी अफ़ कांग्रेसको जियोग्राफी एण्ड म्याफ़ डिभिजनमा सुरक्षित रहेको छ । त्यसैगरी सन १८५६ अप्रिल २४ मा सर्वे अफ़ इण्डियालेनै कलकत्ताबाट जारि गरेको नक्सामा पनि कालीनदि भनेको लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदिनै नक्सामा उल्लेख गरिएकोछ। यो नक्साको सक्कली प्रति ब्रिटिस म्युजियम लाइब्रेरीमा सुरक्षित रहेको छ। सुगौली सन्धि र यी दुई नक्सा बलिया प्रमाण हुन भने अन्य दर्जनौ प्रमाणले पनि काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरानै भन्ने बताउँछन् ।

त्यतिबेला नेपालको अवस्था आफै नक्सा बनाउन सक्ने थिएन उनीहरुले नै बनाएका नक्सामा भरपर्नु पर्थ्यो । तर उनै ब्रिटिशहरुले सन् १८७९ मा अर्को नक्सा प्रकासित गर्दा लिपुलेक र कालापानीलाई भारत तर्फ़ पारियो र लिपुलेक खोलालाई काली नदि भनेर भनिन थालियो । नेपालको दरवारमा भएको शक्तिको झिनाझम्टिमा न त्यो क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति भयो न त्यो नक्सामा राज्यले बिमतिनै जनायो । अहिले भारत त्यहि लिपुलेक खोलालाई कालिनादी भन्ने गर्छ । जुन १८१६ को सुगौली सन्धि र माथि उल्लेख गरिएका मितिमा प्रकासित दुइवटा नक्सा बिपरित हो । नदि विज्ञानको नियमले पनि लिपुलेक खोलालाई अन्तरराष्ट्रीय सिमा नदि मान्न सकिदैन । अर्को कुरा त्यो कालापानी क्षेत्र नेपाल भारतको मात्र नभएर नेपाल भारत र चीनको त्रिदेशीय सिमाना पनि हो नेपाल र चीन बिच सिमा निर्धारण गर्दा भारतको उपस्थिति नभएको कारण उक्त क्षेत्रमा त्रिदेशीय सीमा भनेर नै कुनै सीमा स्तम्भ नराखिएको हो।

त्यसैगरी भारत र चीनले सन् १९५४ मा गरेको फाइभ प्रिन्सिपल अफ पिसफ़ुलमा पनि लिपुलेकलाई बिबादित क्षेत्र डिस्पुटेड टेरोटरिज भनेर उल्लेख गरिएको छ। यसको अर्थ भनेको उक्त क्षेत्र आपसी छलफलबाट टुंगो लगाउन बाकीनै भन्ने बुझिन्छ। तर नेपालको तर्फबाट भने त्यस क्षेत्रमा जनगणना पनि भैसकेको निर्वाचनमा मतदान पनि गरिसकेका जग्गाका लालपुर्जा समेत रहेका प्रमाण भेटिन्छ। त्यस्ता प्रमाण अहिलेपनि राष्ट्रिय अभिलेखालयमा सुरक्षित छन् लिम्पियाधुराको डाँडो ६००० मिटर अग्लो छ त्यो डाँडो नेपाल भारत चीनको त्रिदेशीय बिन्दुमा पर्छ भुगोलको अवस्थाले पनि त्यहाबाट निस्कने नदिनै काली नदि हो । सुगौली सन्धि सगैका ऐतिहासिक बलिया प्रमाणहरुका आधारमा भारतले दावी गरेको लिपूखोला कालीनदि भन्ने झुट ठहर्छ। कालापानी क्षेत्रको सन्धर्वमा हामिसँग यथेष्ट प्रमाण छन् सबै भन्दा बलियो प्रमाण सुगौली सन्धि र त्यसपछि बनाएको सन् १८२७ र सन् १९५६ को नक्सानै नै हो । भारतले पनि त्यस क्षेत्रमा महाकाली नदि या काली नदीलाई सिमा नदि मान्दछ भने पछि त्यहाँको समस्या भनेको नदीको मुहान निर्क्यौल गर्नु हो । नदीको मुहान उल्लेखित प्रमाण मात्र नभएर नदि बिज्ञान अनुसार पनि लिम्पियाधुराबाट निस्कने नदिनै कालीनदि हो ।

आदरणिय भारतीय प्रधानमन्त्रि नरेन्द्र मोदी ज्यु माथिका प्रमाण सहित हामिसँग उपलब्ध अन्य प्रमाण अध्यन गरेर आफ्नो अन्तरआत्माको आवाज सुन्नुहोस तपाइको अन्तरआत्माले कालीनदीको मुहान लिम्पियाधुरानै भन्ने छ ।

अहिले सम्म यो समस्या टुंगोमा नपुग्नुमा हाम्रा शासकहरुले कुनै पहल नगर्नुनै हो । सन् १८७९ मा लिपुलेक कालापानीलाई भारततर्फ़ पारेर नक्सा निकालेपछि नेपालका कुनै पनि शासकले त्यो भुमि फिर्ता गर्न कुनै पहल गरेनन् । खासगरी अस्थिर राजनीतिक अवस्थाका कारण सत्ता र शक्ति हत्याउनमै समय बित्यो । राणाशासन कालसम्म राणाहरुले भारतमा शासन गर्ने बृटिशहरुलाई आफ्नो आदर्श मान्दै उनीहरुकै चाकडी गर्दै आफ्नो शासन लम्बाउदै आए । त्यो कालापानी क्षेत्रमा कसैको ध्यान पुगेन या चासोनै दिएनन अर्थात त्यो कुरा उठाउने बित्तिकै बृटिशहरु बेखुसी हुन्छन र आफ्नो शासनमा समस्या हुन्छ भनेरनै उनीहरुले कुरा उठाएनन्। विसं २००७ सालमा नेपालमा राणा शासनको अन्त्य भै राजनितिक परिवर्तन भयो । त्यो राजनितिक परिवर्तनमा भारतीय पक्षको समेत साथ सहयोग भएको हुँदा त्यसपछिका सरकारले पनि कालापानी क्षेत्रको कुनै कुरा उठाएनन । उल्टै २००८ फागुन १५ मा प्रधानमन्त्री मात्रिका प्रसाद कोइरालाले नेपालमा भारतीय सेना ल्याएर नेपालको उत्तर तर्फ़ १७ वटा पोस्ट राख्न दिए । नेपालको उत्तरी नाकामा भारतीय सैनिक पोष्ट २०२६ साल सम्म बसे त्यहि बीच सन् १९६२ ताका भारत चीन युद्द हुँदा कालापानीमा अर्को भारतीय सैनिक पोस्ट बस्यो । २०२६ सालमा १७ वटा सैनिक पोष्ट हट्दा कालापानीको सैनिक पोस्ट हटेन । त्यस पछिका शासकहरुले पनि त्यो भारतीय पोस्ट हटाउन कुनै पहल गरेनन् । भारतले अतिक्रमण गर्दै गयो त्यहाँका नागरिकहरुमा नेपाली राज्य उपस्थित भएन भने भारतले त्यहाँ बस्ने कतिपय नागरिकलाई भारतीय रासन कार्ड उपलब्ध गराएको पनि बताइने गरिन्छ। त्यहि रासन कार्ड लाइ र सन् १८७९ पछिका नक्सालार्इ अहिले भारतले आफ्नो प्रमाण बताउने गरेको छ।

के पी ओलीले आफु प्रधानमन्त्री भएको पहिलो कार्यकालमा गरेका कुटनीतिक कार्यहरुले गर्दा उनि सार्क मुलुकका बलियो कुटनीतिक दक्षता राख्ने नेतामा पर्छन। त्यस समय उनले भारतले लाएको नाकाबन्दीलाइ जुन कुटनीतिक ढंगले समाधान गरे त्यो एउटा उल्लेखनिय कुटनीतिक दक्षता थियो। त्यसैगरी त्यहि कार्यकालमा छिमेकी चीनसँग भएको पारवहन सन्धि अर्को कुतनीतिक दक्षता र सफलता थियो । चीनसँग पारवहन सन्धि गर्न सन १९५० पछि प्रयासहरु भए पनि कसले त्यसलाई टुंगोमा पुर्याउन सकेका थिएनन् त्यसको एउटै कारण र पक्ष भनेको भारत रिसाउछ र आफ्नो सत्तामा समस्या उत्पन्न हुन्छ भन्ने नै थियो । हुनपनि चीनसँग भएको दौत्य सम्बन्धलाई लिएर होस या चीनले नेपालमा गर्ने बिकास निर्माणका सवालमा होस् या नेपालले स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतले बिश्वमंचमा खेलेको भूमिकालाई लिएर होस् भारतले असमति जाहेर गर्दै नेपाललाई अफ्ठारोमा पार्ने र नाकाबन्दी समेत गर्ने गर्दै आएको थियो । तर केपी ओलीले नाकाबन्दीकै समयमा चीनसँग पारवहन सन्धि गरेर नाकाबन्दी समेत खोल्न सफल भए । नेपालको भूराजनीति बुझ्नेहरुको लागी यो आश्चार्यको बिषय बन्न पुग्यो ।

अहिले उनै के पी ओलीको काँधमा कालापानी क्षेत्रको बिबाद त्यसैगरी कुनै कुटनीतिक तिक्तता बिना सल्टाएर हाम्रो आफ्नो भूमिमा आफ्नो अधिकार पुनस्थापित गर्ने जिम्मा आएको छ। फेरी पनि दोहोर्याउन चाहन्छु नेपालको भूराजनीति बुझेकाहरुले बर्षौदेखि अधिकार गुमाएको त्यो क्षेत्र भारत जस्तो हामीभन्दा बलियो हामि भन्दा राम्रो अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध भएको मुलुकबाट लिनु सम्भव देख्दैनन् । अहिले हामि सैनिकलाइ हतियार बोकाएर भारतसँग युद्द गरेर त्यो भूमिमा आफ्नो अधिकार पुनस्थापित गर्न सक्दैनौ । त्यो भूमिमा हाम्रो अधिकार सन् १८१६को सुगौली सन्धि अनुसार पुनस्थापित गर्ने भनेको कुटनीतिक माध्यम बाट मात्र हो। कुतनीतिक बार्ता भनेको कहिले काही दुइ देशका अधिकारिहरु टेवलमा बस्नु पुर्व हुने दवाब दुवै देशका कार्यकारीहरुबीच हुने सम्बाद आदिले टुंगोमा पुर्याउने गर्छ। अहिले नेपालले जारि गरेको नक्सा यहि कुटनीतिक दवाब नै हो । भारत आफुले बर्षौदेखि उपभोग गरेको भुमि त्यो पनि सामरिक महत्वको भुमि यत्तिकै छोड्ने वाला छैन । सायद यहि कुरा बुझेरनै कुटनीतिक दवाब सिर्जना गर्न खोजिएको हो । अहिले प्रधानमन्त्री के पी ओली लाइ यो समस्या कुटनीतिक रुपबाट समाधान गरि दक्षिण एसियाको राजनेता बन्ने ठुलो अवसर छ। अनि यस्तो समस्या अहिले हाम्रो राजनीतिक सरफेसमा भएका कुनै पनि नेताले समाधान गर्न सक्ने देखिन्न । यस्ता समस्या समाधान गर्न नेतामा कुटनीतिक उचाइ पनि हुनु पर्दछ त्यो उचाइ के पी ओली सँगनै छ।

मैले यसो भनि रहदा ओलीको एक्लो प्रयास मात्र यो सवालमा काफी हुन्छ भनिरहेको होइन। यो समस्यालाई टुंगोमा पुराउन मुलुकभित्र एउटा राष्ट्रिय सहमति आवस्यक हुन्छ। पार्टी भित्रको आन्तरिक एकता बिना यो समस्या टुंगोमा पुग्दैन किनकि के पी ओली नेकपाको नेता र त्यस पार्टीको अध्यक्ष हुन् । उनि प्रधानमन्त्री बनेको नेकपाकै नेता भएर हो तसर्थ पार्टी भित्रको आन्तरिक एकता महत्वपुर्ण कुरा हो । त्यसैगरि राज्यका सम्पूर्ण पक्ष नागरिक समाज पत्रकार स्वतन्त्र बुद्दिजिबि विशिष्टता प्राप्त व्यक्ति र भारतसँग बिभिन्न रुपले सम्बन्ध भएका व्यक्तिको उत्तिकै महत्वपुर्ण भूमिका रहन्छ। नाकाबन्दीको बेला दुवै देशका धार्मिक गुरुहरु समेत नाकाबन्धी खोल्न लागेका समाचार आएका थिए अहिले पनि सबै पक्षको सहयोग आवश्यक हुन्छ । यी सम्पूर्ण पक्षलाई समेटेर लैजाने सरकार र त्यसको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले हो। के पी ओली त्यो क्षमता र कौशलता भएका प्रधानमन्त्री हुन्। अहिले नेपाल तथा भारत तर्फ केहि व्यक्ति र मिडियाहरु नेपाल र भारतलाइ बार्ताको टेवुलमै बस्न नदिने गरि बातावरण बिगार्न लागेका छन्। यो समस्यालाइ सधैको लागि समाधान गरि दुबैदेशको प्राचिन कालदेखिको सम्बन्ध विश्वमाझ उदाहरणिय बनाउने ठुलो अवसर हो। तसर्थ दुवै देशका हामि नागरिक ,पत्रकार ,बुद्दिजिवि सैनिक पुलिस बिभिन्न संघ सस्थाका व्यक्ति नागरिक समाज बिभिन्न ठाउँमा बिभिन्न सम्पर्क भएका व्यक्तिहरु सबैले अहिले आ आफ्नो ठाउबाट सरकारलाइ सहयोग गरौ। अनि के पी ओली र नरेन्द्र मोदीले विश्व सामु साच्चै राजनेता हुने यो अवसर नचुकाउन सम्पूर्ण पक्षलाई सहमतिमा लिएर चुस्त र बलियो कुटनीति र ऐतिहासिक प्रमाण सहितको तयारि आबस्यक पर्दछ त्यस तर्फ़ तुरुन्त तयारी थाल्नु पर्ने हुन्छ, तुरुन्त तयारी थालुन।चक्रपथबाट साभार