चालू वर्षको पाँच अर्बमध्ये पौने चार अर्ब फ्रिज, कार्यक्रमलाई भने निरन्तरता
काठमाडौं, ३ जेठ । ०७६–७७ बाट सुरु भएको राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रमले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पाँच अर्बको यो कार्यक्रमको पौने चार अर्ब फ्रिज हुने अवस्थामा छ ।
‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममार्फत शिक्षण संस्थाको भौतिक पूर्वाधार तथा शिक्षण सिकाइ सुविधामा सुधार गरिनेछ । यस कार्यक्रममा वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधिको विकास तथा नव प्रवर्तन एवं बौद्धिक प्रतिभाहरूलाई प्रोत्साहनलगायतका कार्य समावेश गरिनेछ,’ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको ०७७–७८ को नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रका केही कार्यक्रम सरकारले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्छ, तर ती कहिल्यै कार्यान्वयन हुँदैनन् । निरक्षरता उन्मूलन, विद्यालय उमेरका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने, गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्थापन गर्नेलगायत त्यस्तै कार्यक्रम हुन्, जुन यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश गरिएका छन् । आगामी वर्ष ‘साक्षर नेपाल’ घोषणा गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।
सरकारले विगत १२ वर्षदेखि निरक्षरता उन्मूलन गरी साक्षर नेपाल बनाउने प्रतिबद्धता गर्दै आएको छ । दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणासहित ०६५–६६ मा अभियानकै रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो, तर देश अझै पूर्ण साक्षर बन्न सकेको छैन । ०७७–७८ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
यसअघि साक्षर नेपाल वर्ष २०७६ घोषणा गरिएको थियो । पहिलो पटकको घोषणाअनुसार दुई वर्षमा निरक्षरता उन्मूलन गर्ने लक्ष्यसहित सञ्चालन भएको साक्षरता अभियानमा करिब साढे सात अर्ब खर्च भएको थियो ।
कहिले नीति तथा कार्यक्रम र कहिले बजेट भाषणमा साक्षरताको विषय उल्लेख हुने गरेको छ । तत्कालीन शिक्षामन्त्री प्रदीप नेपालदेखि अहिलेका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसम्मले दुई वर्षमा निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा गरेका थिए । शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमका अनुसार अहिलेसम्म ५३ जिल्ला मात्रै साक्षर घोषणा भएका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
