कालापानी लिपुलेक मुद्दामा नाकावन्दीमा जस्तै ओली सरकारको अडान
काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालको राष्ट्रियता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको मामिलामा नाकावन्दीको बेलाको जस्तै अडान देखाएको छ ।
भारतले कब्जा गरेको नेपाली भूमि कालापानी लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले बनाएको सडक गत शुक्रबार त्यहाँका रक्षामन्त्रीले दिल्लीमा बसेर अनलाइन उद्घाटन गरेका हुन् । नेपालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गिराउन नेकपाभित्रैबाट भएको प्रयास असफल भए लगत्तै भारतले लिपुलेकको सडक उद्घाटन गरेर नेपालसँग निहुँ खोज्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।
नेपाली भूमि मिचेर बनाइएको सडक र गरिएको उद्घाटन विरुद्ध विरुद्ध ओली सरकारले कडा कूटनीतिक रवैया अपनाइरहेको छ ।
भारतीय अतिक्रमण विरुद्ध प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली खुलेर बोलिरहेका छन् । परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले मर्यादित तर कडा भाषामा भारतलाई चेतावनी दिइसकेका छन् । संघीय संसद्को दुवै सदनमा परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले भारतीय अतिक्रमण विरुद्ध धारणा राखिसकेका छन् ।
यस बीचमा परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई मन्त्रालयमा बोलाएर कालापानी लिपुलेक अतिक्रमणमा प्रश्न गरेको छ । राजदूतलाई नै बोलाएर औपचारिक विरोध जनाइनुलाई अन्तराष्ट्रिय कूटनीतिमा अत्यन्तै निर्णायक मानिन्छ ।
जानकारहरु भन्छन्– ‘ओली सरकारले नाकावन्दी कालमा जस्तै भारत विरुद्ध कडा अडान लिइरहेको छ ।’
कालापानी लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले दशकौंदेखि कब्जा जमाउँदै आएको छ । तर, विगतका सरकारहरु अतिक्रमण विरुद्ध चुईंक्क बोलेका थिएनन् । तर, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भने अतिक्रमणको खुला प्रतिवाद गर्दै आइरहेको छ । त्यहाँ सडक समेत उद्घाटन गरिएपछि ओली सरकार झन कडा रुपमा प्रस्तुत भएको छ । यस्तो बेला सरकारको समर्थन गरिनुपर्नेमा सडकमा उत्रिएर विरोध गरिनुलाई अनौठो मानिन थालेको छ ।
राजनीतिशास्त्रकका अध्यापक सुन्दर कार्की भन्छन्– ‘विगत नाकावन्दीका बेला दस गजामा धर्ना बस्न जाने तथा त्यस्ताहरुको समर्थन गर्नेहरु अहिले सडकमा उत्रिएका छन् । देशको पक्षमा अडान लिइरहेको सरकारको विरोधमा उनीहरु उत्रिनुले नाकावन्दीको बेलाको दसगजा काठमाडौंमा सरेको देखिन्छ ।’
