कुरामै सीमित विद्युत् व्यापार र इनर्जी बैकिङ, खेर जाँदै विद्युत
काठमाडौं, १६ बैसाख । चार वर्षअघि नेपाल र भारतका संयुक्त प्राविधिक समूहले आगामी २४ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली बेच्ने र यसका लागि ११ अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण बनाउने योजना बनायो ।
गुरुयोजनाअघि नै निर्माण सुरु भएको दुई देश जोड्ने ढल्केबर–मुन्जफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न भए पनि अन्य कुनै सुरु भएका छैनन् ।
बंगलादेशको विद्युत् मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको योजनामा नेपालबाट सन् २०४० भित्र ९ हजार मेगावाट बिजुली किन्ने उल्लेख छ । वंगलादेशसँग सरकारले ऊर्जा सहकार्यबारे समझदारी पनि सरकारले गरिसकेको छ । तर थोस प्रगति भएको छैन ।
विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवर्धकहरूले नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स) गठन गरेर भारत र बंगलादेशमा बिजुली बेच्ने प्रयास सुरु गरेका छन् । निजी क्षेत्रले करिब १७ हजार मेगावाट विद्युत् छिमेकी राष्ट्र भारत र वंगलादेशमा बेच्ने सक्ने भन्दै दुवै देशमा पुगेर छलफल नै गर्यो ।
नेपेक्सले ५ सय २९ मेगावाट बराबरका पाँच आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारतमा निर्यातका लागि स्वीकृति प्राप्तिका लागि विद्युत् विकासका लागि निवेदन नै दिइसकेको छ ।
पछिल्लो समयमा कोरोना महामारीपछि माग घटेपछि अहिले पनि रातिको समयमा झण्डै तीन सय मेगावाट बराबरको विद्युत् खेर गएको प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाउँछ ।
रातिको समयमा अहिले माग ४ सय मेगावाट मात्र छ तर भारतबाट आयात घटाएर निजी क्षेत्र र प्राधिकरणको गरी ६ सय ८८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अवस्था छ ।
सरकारी तबरबाट विद्युत् व्यापारका लागि प्रयास नै नभएको भने होइन । १२ वर्ष अघिदेखि भारतसँग इनर्जी बैकिङको प्रयास भएपनि गत वर्षसम्म दुई देशबीच सम्झौता भए पनि अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
नेपाल र भारतबीच २०७१ भदौमा ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) मा सम्झौता भयो । पीटीएकै आधारमा दुई देशबीच सचिवस्तरीय र सह–सचिवस्तरीय समिति गठन भएर यसका लागि व्यापारबारे छलफल गर्ने बैठक जारी नै छ ।
सन् २०१९÷२० पछि नेपालमा ऊर्जामन्त्री र विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले बारम्बार बिजुली बेच्ने घोषणा गरेपनि उच्च राजनीति तहबाट सार्थक पहल नहुँदा कुरामै सीमित बनेको छ । भारतका मन्त्री र सचिव नेपाल आउँदा वा नेपालको टोली भारत जाँदाबाहेक अन्य अवस्थामा बिजुली बिक्रीका लाग सार्थक पहल हुन नसकेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
‘लकडाउनको कारणले अहिलेनै बिजुली खेर गइरहेको छ, अझ आगामी वर्षामा त झन खेर जाँदैछ’, प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘औपचारिक बाहेक बिजुली बेच्नका लागि देशका उच्च राजनीति नेतृत्वबाट खासै पहल भएको छैन, नेपालमा एकातिर बिजुली खेर गएको छ, अर्कोतिर बिजुली बढी ओहोरदोहोर नगरीकन पनि प्राधिकरणले ढल्केबर–मुजफपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई मासिक नौ करोड रुपैयाँ सित्तैमा तिर्नु परिरहेको छ ।’
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भने भारतसँग विद्युत् व्यापारका लागि प्रयास गरिरहेको बताउँछन् । ‘भारतीय पक्षसँग बिजनेश रुल सीबीआर पारित गर्न अनुरोध गरिरहेका छौं, सीबीआर आउनेबित्तिकै व्यापारका लागि बाटो खुल्न सक्छ’, उनी भन्छन् ।
उनका अनुसार, भारत बजारमा बिजुली पुर्याउनका लागि एनएनभीएनसँग सम्झौता भएको तर सीबीआरको कारण राकिएको छ भने बिहारसँग पनि हामीले इनर्जी बैंकिङका लागि कुरा पनि छ ।
बिहारसँग सन् १९७१ देखि अघि बढेको विद्युत् एक्सचेन्ज सम्झौता अनुसार नेट मिटरिङ अनुसार थोरै विद्युत् आदानप्रदान भएपनि धेरैका लागि बिजुली व्यापार र इनर्जी बैकिङ अत्यावश्यक छ ।
‘निरन्तर बिजुली बेच्नका लागि त व्यापार र इनर्जी बैंकिङ नै खुल्नुपर्यो नि । सामान्य अवस्थामै अहिल धेरै बिजुली खेर जाने अवस्था छैन तर आएन भने खेर जान्छ नै’, उनी भन्छन् ।
भारतले स्वीकृति गरेको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्देशकामा न इनर्जी बैकिङबारे उल्लेख छ, न नेट मिटरिङबारे ।
ऊर्जा मन्त्रालयले तयार गरेर मन्त्री परिषदमार्फत संसदमा गएको विद्युत् विद्येयकमा विद्युत् व्यापारबारे उल्लेख भएपनि मौजूदा विद्युत् ऐनले भने विद्युत् व्यापारको कल्पना पनि गरेको छैन । सीबीआरनै भारतले स्वीकृति गरेपनि प्रति युनिट लागत उच्च भएकोले विद्युत् बिक्रीका लागि झन समस्या छ ।
भारतीय बजारमा २.४९ भारु अर्थात झण्डै प्रति युनिट ४ रुपैयाँमा बिक्री भईरहेको छ तर नेपालमा प्रति युनिट लागत करिब १० रुपैयाँ छ । कोरोना महामारीको कारणले भारतको विद्युत् माग ३ लाख ७४ हजार मेगावाटबाट तीन लाख मेगावाटमा झरेको छ । यसकारण पनि भारतमा बिजुलको फालाफाल भएकोले तत्काल नेपालको बिजुलीले सहजै बजार पाउने अवस्था छैन ।
नेपालमा पनि तत्काल विद्युत् खपत धेरै बढ्ने अवस्था पनि छैन । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारी भारतसँगको विद्युत् व्यापारको बाटो खुल्नेमा आशावादी रहेको बताउँछन् । ‘पीटीए अनुसार अन्तरदेशीय निर्देशिका पारित भएको छ, सीबीआरको मस्यौदा पनि तयार भैसकेको छ, भारतले छिट्टै पारित गरेमा व्यापारको ढोका खुल्छ ।’
उनी भन्छन्, ‘स्वदेशभित्रै खपत बढाउनका लाग हामीले ठूलो प्रयास गर्नुपर्ने छ, त्योसँगै छिमेकी राष्ट्रमा पठाउन लागत घटाउनुपर्ने अवस्था पनि छ ।’ अधिकारीले भनेअनुसार खपत बढाउन र लागत घटाउन त्यति सजिलो छैन । माग बढाउनका लागि ठूला ठूला उद्योग स्थापना हुनुपर्ने भएपनि लक डाउनको कारणले भएका उद्योगहरूको सञ्चालन कठिन हुँदैछ भने निर्माणाधीन आयोजनाहरूको लागत पनि बढ्दै गएको छ ।
विद्युत् विकास विभाग र प्राधिकरणको तथ्यांक हेर्ने हो भने अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिने र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएका र निर्माणाधीन आयोजनाहरूको संख्या ठूलो छ । विद्युत प्राधिकरणको तथ्यांकले २५ सय मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणाधीन छन् भने तीन हजार मेगावाट पीपीए भएर वित्तिय व्यवस्थापनको चरणमा छन् ।
झण्डै पाँच हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाले पीपीएका लागि निवेदन दिएका छन् । विभागका अनुसार, झण्डै १८ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाहरू अध्ययनको चरणमा छन् । विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारी भन्छन्, ‘समयमै सार्थक पहल नगर्ने हो भने विद्युत् व्यवस्थापनको मुद्दा ठूलो र डरलाग्दो बन्दैछ ।’ कारोबार दैनिकबाट
