जनप्रतिनिधिलाई बाँड्नै हतार -पर्वतका स्थानीय तहले बाँडेर सके राहत, लकडाउन लम्बिए के गर्ने ?

पर्वत , बैशाख १२/ देशभर लकडाउन कायम भएको बिहीबार (वैशाख ११) गते एक महिना पूरा भएको छ। लकडाउनको अवधिमा हातमुख जोड्न नै समस्यामा परेकाहरूका लागि राहत संकलन र वितरण यसबीचमा अभियानै जसरी चल्यो।

दैनिक मजदुरी गर्ने, गरिब, एकल, तथा अपांगता भएकाहरूलाई राहत दिन हरेक स्थानीय तहले राहत तथा प्रकोप व्यवस्थापन कोष स्थापना गरेर धमाधम राहत बाँडिरहेका छन्।

पहिलो चरणमा धमाधम राहत बाँड्दा नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ९ जनाबाट उकालो लाग्दै थियो। वास्तविक संकट सुरु नभइसकक्दा नै सामाजिक संघसंस्था तथा स्थानीय सरकारहरूले राहतको नाममा धेरै नै वितरण गरिसकेका छन्।

राहत पाउनैपर्ने परिवारका लागि मलम लगाउने काम भए पनि। तर यसलाई मौकाको फाइदा उठाउने पनि त्यतिकै मात्रा सक्रिय भए। जसले गर्दा भविष्यमा आउन सक्ने थप संकट टार्न मुस्किल हुने देखिएको छ। अर्थात् भोलिका दिनमा योभन्दा बढी संकट देखिए के गर्ने भन्नेमा धेरैजसो स्थानीय तह तथा संघसंस्था अनभिज्ञ बने।

आवश्यक नभएकाकाे हातमा पनि पुग्यो राहत

जसका लागि राहत दिन खोजिएको थियो उनीहरू कतिले राहत पाए वा पाएनन् ? त्यो तथ्यांक धेरैजसो स्थानीय तहहरुले सार्वजनिक गरे। तर कतिपय तहलाई भने यसबारे जानकारीसमेत छैन।

सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थासहित स्थानीय तहले राहत बाँडिरहँदा विपन्नहरुको लुछाचुँडी नै भयो। तर त्यही बीचमा सुनका सिक्री र सुनकै औँठी देखाउँदै राहत लिन आउने पनि कम थिएनन्।

देशका कतिपय ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरुले नै राहतका लागि खरिद गरिएका खाद्यान्न लुकाएका खबर पनि सार्वजनिक भए । कतिपय ठाउँमा राहतमै कालोबजारी पनि भयो। कुहिएको खाद्यान्न बाँडिएको समाचार पनि आए। तर पर्वतमा भने त्यस्तो केही देखिएन।

यस्तो छ पर्वतको अवस्था

५ गाउँपालिका र २ नगरपालिका रहेको जिल्लामा राहत वा प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा कुल २ करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ जम्मा थियो। त्यसबाट राहतका लागि १ करोड १९ लाख ७५ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

संकटको सुरुवाती अवस्थामै कोषमा जम्मा भएको कुल रकमको झन्डै ५० प्रतिशत खर्च भइसकेको छ। कोषमा पालिकाहरू आफैंले जम्मा गरेको रकमबाहेक गण्डकी प्रदेश सरकारले जिल्लाका प्रत्येक गाउँपालिकालाई ५/५ लाख र नगरपालिकालाई १०/१० लाख रुपैयाँ गरी ४५ लाख दिएको छ।

पालिकाहरूमा निर्माण गरिएका क्वारेन्टाइनस्थल र तिनीहरूको व्यवस्थापनका लागि खर्च भएको रकम पनि यही कोषबाट प्रयोग हुने स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार अब संकट बढे राहत कोषमा रकम जम्मा कसरी गर्ने ? र समस्या परेकाहरूलाई पुनः खाद्य सामग्री कसरी दिने भन्ने कुनै योजना छैन।

पर्वतका स्थानीय तहमा जम्मा भएको रकम र खर्च

पर्वतमा पर्वतका ६ हजार ९ सय ९७ परिवारलाई राहत वितरण गरिएको छ।

कुस्मा नगरपालिकाको प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा नगरले विनियोजन गरेको ५० लाख तथा अन्य संघसंस्था र व्यक्ति तथा कर्मचारीहरूबाट २१ लाख गरी कुल ७१ लाख संकलन भएको थियो। त्योमध्ये २७ लाख रुपैयाँ राहत वितरणको पेस्कीस्वरूप वडाहरूलाई पैसा बाँड्दा पालिकाको कोषमा ४४ लाख बाँकी छ अब।

यस्तै, फलेवास नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम रिजालका अनुसार कोषमा जम्मा भएको ६२ लाखमध्येबाट २२ लाख मूल्य बराबरको राहत सामग्री वितरण गरिएको छ।

पैयुँ गाउँपालिकाले रकमान्तर गरी छुट्याएको २५ लाखबाहेक अरूबाट कोषमा रकम जम्मा भएको छैन। सोही रकमबाट झन्डै २३ लाख मूल्य बराबरको खाद्यान्न बाँड्दा २ लाख रुपैयाँ बचतमा छ।

यसैगरी महाशिला गाउँपालिकाको कोषमा रहेको १० लाख रुपैयाँबाट ७ लाख २६ हजार रुपैयाँ राहतमा खर्च भइसकेको छ।

यस्तै, बिहादी गाउँपालिकाको कोषमा रहेको १५ लाख रुपैयाँबाट ९ लाख रुपैयाँ खर्च हुँदा ६ लाख रुपैयाँ बचेको छ। मोदी गाउँपालिकाले १५ लाख रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री बाँड्दा १० लाख बाँकी रहेको छ भने जलजला गाउँपालिकाले १६ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न १ हजार ६६ परिवारलाई बाँड्दा कोषमा १७ लाख रुपैयाँ बाँकी छ।

पछिका लागि छैन योजना

सदरमुकामसमेत रहेको कुस्मा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि पंगेनीले थप संकट बढेमा त्यसका लागि राहत संकलन कसरी गर्ने भन्नेबारे अहिले नै योजना नरहेको बताए। लकडाउन लम्बिए प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा थप स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन सक्ने उनले जनाए।

अन्य पालिकाहरूका प्रतिनिधिहरूले पनि कोरोनाका कारण थप संकट उत्पन्न भएमा आवश्यक खाद्यान्न व्यवस्थापनको कुनै योजना बनाइसकेका छैनन्। तर संकट आएमा पालिकामा प्राप्त बजेटबाट रकमान्तर गरेरै संकट टार्ने उनीहरु ध्यान्नमा भने छन्। उठेको रकमलाई न्यूनतम खर्च गरेर आउँदा दिनका लागि तयारी अवस्थामा कोषलाई राख्न तथा स्थानीय स्तरमा गर्न सकिने आर्थिक जोहोलाई नै उनीहरुले लक्ष्य बनाएका छन्।

गाउँघरमा उत्पादन हुने गहुँ, जौ, कोदो, मकैलगायत खाद्यान्न उपयोग गरी चामलको खपतलाई कम गर्ने विषयमा स्थानीय तहरुले नागरिकलाई जानकारी गराएका छन्।

नागरिकलाई लिन र जनप्रतिनिधिलाई बाँड्न हतार

संकटका बेलामा मलम लगाउने र भाकै बस्न बाध्य भएकाहरुको भोक मेट्ने यो राहतको प्रयास भए पनि यसलाई यसलाई जनप्रतिधिको दुनो सोझ्उने खेल भएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्।

सबै जनप्रतिनिधिहरू त्यस्ता खालका नभए पनि कतिपयले भने मतदाता रिझाउने काम गरिरहेको उनीहरुको आरोप छ। पछि झनै विकराल अवस्था आए राहत नहुँदा थप संकट आउनसक्नेतर्फ जिल्लाका स्थानीय तह सचेत हुन नसकेका स्थानीय अगुवा बताउँछन्। महाशिला गाउँपालिकाका प्रवक्ता जीवनविक्रम उचैले गाउँपालिकाबाट राहत लिन धेरैले माग गरे पनि आपूmहरुले भविष्यमा आउन सक्ने संकलाई ध्यानमा राखी अत्यावश्यक अवस्थाका बाहेक अन्यलाई राहत वितरण नगरेको दाबी गरे।

मोदी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किसानबहादुर क्षत्रीले भविष्यमा आउन सक्ने थप संकटका विषयमा गम्भीर बन्नुपर्ने बताए। विकास र प्रशासनिक खर्च कटाएर भए पनि प्रकोपको कोषमा हाल्नुपर्ने र व्यक्तिलाई पनि सहयोगका लागि अपिल गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

जलजला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माले भने राहत बाँड्ने र लिने दुवै पक्षको कमजोरी अहिले देखिएको दाबी गर्छन्। आफ्नो पालिकामा राहत वितरणको लागि हतार गरेर धेरै खर्च नगरी वास्तविकलाई मात्र राहत दिएको उनको भनाइ छ। थाहाखबरमा सञ्जय रेग्मीले समाचार लेखेका छन ।