निजी अस्पताल र मेडिकल कलेज राज्यले लिने तयारी
काठमाडौं ।निजी स्तरबाट खोलिएका अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरु राज्यले लिने तयारी गरिरहेको जानकारी सरकाले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसँख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले आइतबार सर्वोच्च अदालतगई इजलाससमक्ष सो कुरा बताउनुभएको हो ।
न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईले इजलासबाट कोरोनाभाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारको अवको योजना के छ भनेर इजलासबाट सोध्दा प्रवक्ता डा. देवकोटाले भन्नुभयो—‘हरेक अस्पतालको स्वामित्व अव राज्यले लिन्छ । सबै अस्पतालको बेड तथा मेडिकल कलेज राज्यले लिन्छ ।’
डा. देवकोटाले कोरोनाभाइरस नियन्त्रण अवधिभर हरेक अस्पताल तथा मेडिकल कलेजको स्वामित्वराज्यले लिने हो वा सदाको लागिहो भनीइजलाससमक्ष स्पष्ट खुलाउनु भएन ।
सर्वोच्च अदालतमा आइतबार तीन वटा रिट निवेदनको सुनुवाई शुरु भएको थियो । ती रिट निवेदनहरुमा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा पत्रकारहरुलाई पर्याप्त मात्रामा सुरक्षाको सामाग्री उपलब्ध हुनुपर्ने, न्युन आय भएकालाई पर्याप्त मात्रामा खाद्यान्नको व्यवस्था हुनु पर्ने, संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर बर्तमान जटील अवस्थाको हलगर्न अध्यादेश ल्याउनु पर्ने, सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट नियमित रुपमा स्वास्थ्य परीक्षण हुनु पर्ने जस्ता माग राखी रिट निवेदन दायर गरिएको थियो ।
इजलासलाई जानकारी दिंदै मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. देवकोटाले हाल मुलुकभर क्वारेन्टाइन बेड २७ हजार ८ सय १८ रहेको इजलासलाई जानकारी दिनुभयो । उहाँले ३ हजार १ सय १४ आइसोलेसन बेड रहेको पनिउल्लेख गर्नुभयो ।
प्रवक्ता देवकोटाले क्वारेन्टाइनको मापदण्ड केन्द्रले बनाएको उल्लेख गर्दै त्यसको पालना भएनभएको परीक्षण गर्ने जिम्मा स्थानीय तहको भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले कोरोनाभाइरसको परीक्षण गर्ने क्षमता हप्ताको ४ हजार जनाको रहेको पनि इजलास सक्षमउल्लेख गर्नुभयो ।
हरेक प्रदेशमा ३ सय देखि ५ सय सम्म आइसीयु बेडको आवश्यक्ता देखिएको पनि उहाँले इङ्गित गर्नुभयो । हाल नेपालमा ७ सय ५१ वटा मात्र आइसीयु बेड रहेका बताउनुभयो । कोरोनाको परीक्षण गर्ने कर्मचारीले एक डेढ वर्षको तालिम लिनु पर्ने हालको अवस्थाले देखाएको पनि इजलास समक्ष उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रवक्ता डा. देवकोटाले कोरोनाभाइरस नियन्त्रणको लागि सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको हरेक व्यक्ति क्वारेन्टाइनमा बस्नु रहेको इजलासको अगाडि बताउनुभयो । ती तीन रिट निवेदन न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र डा. भट्टराईको इजलासमा सुनुवाई भइरहेको छ ।
सुनुवाई नसकिएकाले आज सोमबार पनि निरन्तर हुने भएको छ । रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु गोपालकृष्ण घिमिरे, तथा अधिवक्ताहरु टीकाराम भट्टराई, गोविन्दबन्दी, विष्णु लुईटेल,कीर्तिनाथ शर्मा सरोज घिमिरेलगायतले बहस गरेकाथिए ।नेपाल समाचारपत्र दैनिकले छापेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसँख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटा जी ले सम्बोधन गर्नुभएको “क्वारेन्टाइनको मापदण्ड केन्द्रले बनाएको र त्यसको पालना भए नभएको परीक्षण गर्ने जिम्मा स्थानीय तहको भएको ” कुरा मलाइ अलि चित बुझेन | प्रवक्ता ज्यु, संघीय सरकार जोताहा हो र स्थानीय सरकार गोरु | गोरुको दाम्लो जोताहाको हातमा भए पछि जोताहाले गोरु कता हिड्ने कसरी हिड्ने भन्ने कुरा हेर्नु पर्छ कि पर्दैन? यदि पर्छ भने स्थानीय सरकारले स्थापना गरेको क्वारेन्टाइन केन्द्रहरु मापदण्ड अनुरुप नै स्थापना भएको हो साथै यहा प्रयाप्त सुरक्षाका मापदण्डहरु अवलम्बन गरिएको छ छैन अनुगमन गर्नु पर्ने हो कि होइन? के थाहा स्थानीय सरकारले कागजमा मात्रै क्वारेन्टाइन केन्द्रहरु स्थापना गरेका हुन् की?