गण्डकी प्रदेश सरकारको जनतालाई सहज खाद्य प्याकेज , दैनिक उपभोग्य वस्तूको कमि हुन दिनौँ मन्त्री लम्साल

माधव पराजुली,पोखरा
विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरसको कारण गरिएको लकडाउनको परिस्थितीमा दैनिक अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको सहज आपुर्ती, मुल्य र गुणस्तर सम्बन्धी कार्यको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नको लागि गण्डकी प्रदेश सरकार सशक्त बनेको छ ।

कोरोना भाईरस सक्रमणको अवस्था हेरी बढ्दै जान सक्ने लकडाउनको कारण बजारमा अत्यावश्यक वस्तूहरुको आपूर्तीमा समस्या सिर्जना भई जनजिवन थप कष्ठकर हुन नदिन, माग र अपुर्ती बिच सन्तुलन कायम गर्नको लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश स्तरीय,जिल्ला स्तरीय र स्थानिय तह स्तरीय समिति गठन समेत गरेको छ ।

उद्योग,पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय प्रदेश स्तरीय समिति गठन गरेको छ । त्यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय जिल्ला स्तरीय समिति गठन गरेको छ भने स्थानिय तहका प्रमुखको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय पालिका स्तरिय समिति गठन गरिएको छ । समितिमा पत्रकारदेखि जनप्रतिनिधि सम्मलाई समावेश गरिएको छ ।

प्रदेश समितिले दैनिक अत्यावश्यक वस्तूको कालोबजारी तथा अभाव हुन नदिन अनुगमनलाई प्रभावकारी गराउने छ भने मोबाईल एप्स मार्फत घर परिवार तथा स्थानिय तहमा दैनिक उपभोग्य वस्तूको माग संकलन स्थानिय तह मार्फत गर्नेछ । प्रदेश सरकारले उद्योग वाणिज्य संघ सँगको सहकार्यमा नागरिकको माग बमोजिमका अत्यावश्यक वस्तूको आपुर्ती तथा ढुवानी गरी वितरण गर्ने तयारी समेत गरेको प्रदेश स्तरिय आपुर्ती तथा अनुगमन समितिका संयोजक तथा उद्योग,पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले जानकारी दिनुभयो । कोभिड १९ ले विश्व संकटमा परेको बेलामा बजारमा अत्यावश्यक वस्तूको अभाव सिर्जना गरि कालोबजारी गर्ने माथि कडा निगरानी गरेका छौँ” । बजारमा कुनै माल सामानको अभाव छैन् । बजारमा सहज तवरले दैनिक उपभोग्य खाद्यवस्तूको आपुर्ती भईरहेको बताउदै उहाँले दैनिक उपभोग्य खाद्यवस्तु चामल, तेल, दाल लगायतका अन्य बस्तुहरुको अभाव नहुने भन्दै नागरिकलाई ढुक्क हुन आग्रह गर्नुभयो ।
खाद्यान्न ढुवानी प्रणालीलाई निरन्तरता दिन र लकडाउन अवधिभर ढुवानीलाई उपभोक्तसम्म पुग्ने सहज बाताबरणको महसुस गराउन निजी क्षेत्रको सहकार्यमा जनता माझ खाद्य आपूर्ती प्याकेज ल्याउने तयारी गरेको मन्त्री लम्सालले बताउनुभयो ।
आपुर्ती व्यवस्थापनलाई सहज गराउन प्रदेश स्तरिय आपुर्ती तथा अनुगमन समितिले स्थानिय तहमा आपुर्ती व्यवस्थापनको अवस्था, राहत संकलन, क्वारेन्टाईनमा बसेका जनसमुदाय तथा राहत प्याकेज लिनुपर्ने जनताको विवरण पेश गर्न स्थानिय तहलाइ परिपत्र गरेका छौँ । प्रदेश समितिले तायार पारेको निर्दीष्ट ढाचाँ बमोजिम पालिका स्तरिय समितिले छिटो विवरण पठाईदिएमा अत्यावश्यक वस्तूको प्रदेशस्तरीय मौज्दात र मागको विवरण विवरण तयार गर्नेछ ।


जनतालाई सहज खाद्य प्याकेज


प्रदेश स्तरिय आपुर्ती तथा अनुगमन समितिले उद्योग वाणिज्य संघ र निजि क्षेत्रको सहकार्यमा सहज खाद्य प्याकेज समेत ल्याएको छ । नागरिकमा दैनिक उपभोग्य वस्तूहरुको अभाव हुन नदिन १३ प्रकारका खाद्यान्नको प्याकेज तय गरेको हो । जसमा चामल स्टिम जिरा राम्रो २५ के.जी. ६६का दरले १६५० मूल्य,पिठो आँटा चक्की ५ के.जी. ६० का दरले ३ सय मुल्य,दाल रहर,मसुरो,मास २ के.जी.२ सय ६० मुल्य बराबरको निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै चिनी १ के.जि. ८०, सनफ्लर तेल २ लिटर १६० का दरले रु. ३२०, सेतो केराउ २ के.जी. ७५ का दरले रु. १५०, आयोनुन २ केजी २० का दरले रु.४०,चिउरा २ केजी ८० का दरले रु.१६०, चियापत्ति ५ सय ग्राम २ सयका दरले रु. २००, मसला २ सय ग्राम १ सय का दरले रु. १००, बेसार १ सय ग्राम ४० का दरले रु. ४०, चाउचाउ ५ प्याकेट १६ का दरले रु. ८०, चना १ केजी १२० का दरले रु.१२० निर्धारण गरिएको छ ।
जिल्ला र स्थानिय तहमा गठन गरिएको अनुगमन समितिले माग गरे वमोजिमको आपुर्ती गर्न सहज खाद्य प्याकेज जिल्ल स्तरिय उद्योग, वाणिज्य संघ र ठुलो क्षमतामा आपुर्ती गर्न सक्ने आधीकारिक आपुर्तीकर्तालाई मात्र होम डेलिभरी गर्न जिल्ला अनुगमन समितिले अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको छ ।


सहज खाद्य प्याकेज अनुसार समितिले निर्धारण गरेको मुल्यमा नागरिकले दैनिक उपभोग्य वस्तू प्राप्त गर्न सक्नेछन् । दाल, चामल, चिनी, तेल लगाएतका खाद्यन्नका वस्तूहरुमा नागरिकले चर्को मुल्य तिर्न नपर्ने र नागरिकको दैनिक जिवनलाई सहज बनाउनको लागि उक्त प्याकेज ल्याईएको हो । बजारमा खाद्य वस्तुको अभाव तथा खाद्य वस्तूको मुल्य वृद्धि हुन नदिन र नागरिकहरुले सहज प्याकेज अनुसार सामान घरमै पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ । प्याकेजलाई राहतको रुपमा वितरण गर्न स्रोतको खोजी गरी अति विपन्न, गरिब, श्रमजिवी, अपाङ्ग, वयोवृद्ध, एकल आदिलाई राहत दिँदा स्थानीय तहको तयारी लिष्टका आधारमा क्रमशः स्थानीय तहमार्फत नै वितरण गरिनेछ । त्यसका लागि पनि स्थानीय तहले समयमै विपन्न नागरिकको लिष्ट तयार गरोस् । कसैको सहयोग र सरकारी बजेटबाट वितरित राहतको विवरण कोभिड १९ को व्यवस्थापन पछि मन्त्रालयले आफ्नो अभिलेख मार्फत सार्वजनिक गर्नेछ ।

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

संघीयता लागूपछि खारेजीमा परे दर्जन कार्यालय, करोडौंका संरचना बेवारिसे

गण्डकीको नयाँ मन्त्रिमण्डल : असमावेशी, असन्तुलित !

पर्वतमा ४ हजारभन्दा बढी निजी आवास पुनर्निर्माण

बधाई दिँदै विपक्षीले देउवामाथि कटाक्ष गरेपछि…

फेरि निषेधाज्ञा होला त ?