कालीगण्डकीको स्रोतमा सधैं किचलो

बीचमै पुगेर एक्स्काभेटरले दोहन गर्दा नदीको प्राकृतिक स्वरुपसमेत बदलिएको छ

पर्वत /धौलागिरिका कालीगण्डकी नदी तटीय क्षेत्रका स्थानीय तहका लागि प्राकृतिक स्रोतमध्ये सबैभन्दा बढी आम्दानी हुने कालीगण्डकी नदी हो । पर्वत, म्याग्दी र बागलुङका अधिकांश स्थानीय तहले कालीगण्डकीको गिटी, बालुवा लगायत नदीजन्य पदार्थ ठेक्कामा लगाएर बर्सेनि करोडौं आम्दानी गर्दै आएका छन् ।

तर, त्यही नदीबाट उत्खनन गरी बिक्री गर्दैआएको नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा बर्सेनि पटक–पटक स्थानीय तह, व्यवसायी, प्रहरी र प्रशासनका बीच जुहारी चल्छ । तर यसलाई रोक्न वा व्यवस्थापनमा भने तीन निकाय चुकेका छन् ।

प्रहरी तथा प्रशासनको नेतृत्व फेरिने बित्तिकै चर्चामा रहने कालीगण्डकीको गिटी, बालुवा विषय प्रमुख फेरिएको केही समयमै साम्य हुन्छ । कालीगण्डकीको किनार हुँदै जोडिएका मध्यपहाडी लोकमार्ग, कालीगण्डकी करिडोर र आसपासका बस्तीहरूसमेत नदीको अप्राकृतिक उत्खननका कारण जोखिममा परेका छन् । बेला–बेलामा बहस चल्ने गरे पनि बिस्तारै सेलाउँदै जान्छ ।

पछिल्ला केहि वर्षयता कालीगण्डकीको उत्खनन बढ्दै जाँदा नदीको बहाव परिवर्तन भएको मात्रै छैन, आसपासका बस्ती, पुल र सडकसमेत जोखिममा छन् । कालीगण्डकीको नयाँपुल, मालढुङ्गा, राजाको बगर, खनियाघाट, लस्ती, मिलनचोक, बारीबेनी लगायतका क्षेत्रमा पछिल्ला केही वर्षयता उत्खनन बढिरहेको छ । बाक्लै खुलेका क्रसर तथा अन्य व्यवसायीले बीच भागमै एक्स्काभेटर प्रयोग गरेर गिटी बालुवा निकाल्दा नदीको प्राकृतिक स्वरूपसमेत बदलिएको हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन तथा उपयोगको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी र व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । त्यसबाट आउने राजस्वको ६० प्रतिशत प्रदेश र ४० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहकै हुन्छ । तर, राजस्व बढी उठाउन दबाब दिँदै बढी ठेक्कामा बोलकबोल गराउने स्थानीय तहले नदीको व्यवस्थापन र संरक्षणमा चासो दिंदैनन् । वातावरणिय प्रभाव मूल्याङ्कनमै उल्लेख नभएको एक्स्काभेटरको प्रयोग गर्न मौखिक सहमति गरेर व्यवसायीलाई ठेक्कामा लगाउँदै आएको पाइएको छ ।

वातावरण संरक्षणसँगै बाढीपहिरोको जोखिम न्यूनीकरणका लागि भन्दै संघीय सरकारले असारदेखि भदौसम्म नदी उत्खनन रोक्न देशभरका प्रशासनलाई पत्राचार गर्छ । तर, त्यसको समेत पर्वतमा पालना हुँदैन । खासगरी क्रसर व्यवसायी र गिटी, बालुवाका ठेकेदारले निषेधित समय र क्षेत्रमा समेत ठूलो परिमाणको गिटी, बालुवा र ढुङ्गाको जथाभाबी उत्खनन र संकलन जारी राख्छन् । जसका कारण राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी लोकमार्ग, पर्वत र बागलुङ जोड्ने मालढुङ्गाको मोटरेबल पुल, नदी आसपासका बस्ती जोखिममा परेको स्थानीय गुनासो गर्छन् । ‘डोजरको आवाजले रातभरि सुत्नु छैन,’ मालढुङ्गाका मिलन गुरुङले भने, ‘दिउँसो चलाए पनि राती नचलाइदिए हुन्थ्यो । हाम्रा कुरा कसले सुन्छ ।’

संघीय संरचनाअघि जिल्ला विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन नयाँ संरचनापछि स्थानीय तहको स्वामित्वमा छ । तत्कालीन समय जिविसले ठेक्कामा लगाउने समयदेखि नै पटकपटक विवादित हुँदै आएको कालीगण्डकीको विषय अहिलेसम्म व्यवस्थित हुन सकेको छैन । पर्वत जिविसले चार वर्षअघिसम्म पनि वर्षेनी एक करोड भन्दा धेरै शुल्क लिएर ठेक्का लगाउने गरेको थियो । ठेक्का सम्झौतामा नदीजन्य पदार्थ ठूला मेसिनले निकाल्न नपाइने उल्लेख भए पनि मौखिक सहमतिका आधारमा व्यवसायीले एक्स्काभेटरकै सहायताले उत्खनन गर्दै आएका थिए ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनबमोजिम एक्स्काभेटरले गिटी बालुवा निकाल्न नपाइने उल्लेख भए पनि तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी, दलीय संयन्त्र, राजस्व शाखा लगायतको मिलेमतो भन्दै केही सरोकारवालाले विरोध गर्दै आएका थिए । हाल स्थानीय तहको स्वामित्वमा रहेको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन अवैध भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । स्थानीय तहले तत्कालीन जिविसकै अनुपातमा राजस्व बढाएर ठेक्कामा लगाउने गरेका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने जलजला गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी लिलाधर सुवेदीका अनुसार गाउँपालिकाले चालु वर्ष कालीगण्डकी स्रोतबाट ५५ लाख राजस्व संकलन गरेको थियो । त्यस्तै कुश्मा नगरपालिकाले चालु वर्षमा नदीजन्य स्रोतबाटै एक करोड ४३ लाख आम्दानी गरेको सूचना अधिकारी ध्रुवराज पौडेलले बताए । चालु वर्ष पनि कालीगण्डकीको उत्खननकै विषयलाई लिएर यस क्षेत्रमा विभिन्न बहस चलिरहेका छन् ।

स्थानीय तहहरूले वातावरणीय प्रभाव
मूल्याङ्कन गरी व्यवसायीलाई ठेक्का लगाएको नदीबगर अनधिकृत दोहन बढेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विरोध भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालकै विषयमा यसै साता बागलुङका नेकपा नेता कृष्ण पाठक र पर्वतका प्रहरी नायब उपरीक्षक श्यामु अर्यालबीचको कुराकानीको विषय चर्चामा छ । पर्वततर्फको भागमा दोहन भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर पोष्ट गरेका पाठकले आफूलाई सोही विषयकै कारण प्रनाउ अर्यालले धम्क्याएको बताउँछन् । प्रहरीलाई अनावश्यक लान्छना लगाएको प्रनाउ अर्यालको दाबी छ । व्यवसायीले दोहन गरेको दाबी स्थानीयको छ ।

स्थानीय तहका प्रमुख र नदीबगरको गिटी, बालुवा निकाल्ने ठेक्का लिएका व्यवसायी भने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र कानुनबमोजिम नै गिटी, बालुवा निकालिएको दाबी गर्छन् । ‘आईईई गरेरै टेन्डरमा दिएको हो,’ कुश्मा नगरपालिकाका प्रमुख रामचन्द्र जोशीले भने, ‘कानुन बाहिर गएका छैनौं ।’ जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष यामबहादुर मल्लले गिटी, बालुवा र क्रसरको विषय कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘यो व्यवस्थापन नहुँदाको कमजोरी हो । अहिलेको समस्या होइन’ उनले भने, ‘लामो समयदेखि राज्यबाट व्यवस्थापनमा अलमल भइरहेको छ ।’ आफै क्रसर उद्योगी रहेका मल्लले संघ सरकारले पुरानो कानुनलाई परिमार्जित गरी व्यवस्थापन नगर्दा सबैलाई भ्रम र असर परेको बताए ।

स्थानीय तहले ठेक्कामा लगाउने राजस्व रकम मात्रै जुटाउन पन एक्स्काभेटरबिना असम्भव हुने व्यवसायी बताउँछन् । ‘भ्याटसमेत गरेर एक करोड ७४ लाखभन्दा धेरै बुझाउनुपर्छ,’ कुश्मा नगरपालिका क्षेत्रका बगरको ठेक्का लिएका व्यवसायी राजु आचार्यले भने, ‘त्यत्रो रकम मान्छेले उठाउन कसरी सम्भव हुन्छ ?’ उनका अनुसार मान्छेले उठाउँदा एक ट्याक्टर बालुवा झिक्न कम्तीमा चार दिन लाग्छ । एक ट्याक्टर बालुवाको मूल्य चार हजारदेखि ४५ सयसम्म पर्छ । नगरपालिकालाई बुझाएको राजस्व मात्रै संकलन गर्न करिब चार हजार ट्याक्टर बालुवा निकाल्नुपर्छ । त्यसका लागि दैनिक १४ ट्याक्टर बालुवा झिक्नुपर्छ । व्यवसायीहरूका अनुसार दैनिक ६० जना कामदार लगाएर झिकेको बालुवाले मात्रै नगरपालिकालाई राजस्व तिर्न पुग्छ । ‘हामीले टेन्डर हाल्ने नाफा कमाउनकै लागि हो,’ आचार्यले भने, ‘स्थानीय तहले बढी राजस्व लिने अनि मेसिन लगाउन नहुने भन्ने सरासर अन्याय हो ।’

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख एवं अनुगमन समितिका संयोजक मनोहर विश्वकर्मा पौडेलले कार्यविधि अनुसार काम हुनुपर्नेमा केही मिचिएको स्वीकारेका छन् । पर्वतकै एक रेडियोसँगको अन्तर्वार्तामा उनले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमै कुन नदीको कुन घाटबाट कति परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ निकाल्न मिल्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको दाबी गरे । ‘आईईई स्वीकृती गरिसकेका छौं । कुन नदीबाट कति निकाल्न मिल्छ भन्ने कुरा उल्लेख छ’ उनले भने, ‘सोहि आईईईबमोजिम उत्खनन गर्नका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पठाएका छौं । स्वीकृत बगरहरू कुनकुन व्यवसायीलाई दिइएको भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यहोरा आइसकेको छैन ।’ स्थानीय तहले ठेक्का सम्झौता गरेका सम्झौतापत्र समन्वय कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था भए पनि चालु वर्षको हालसम्म ती सम्झौताको आधिकारिक जानकारी समन्वयमा नआएको बताए ।कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ।