बिमा नगरिदिदा निर्माण कम्पनीका कामदार असुरक्षित, तलबमा पनि ठगिन्छन

पर्वत /राष्ट्रिय गौरवको मध्यपहाडी लोकमार्गका प्राविधिक कामदार कमल राईको असोज ६ मा ढिस्कोले पुरिएर मृत्यु भयो । जलजलाको वारीबेनीमा निजी घर बनाउने क्रममा म्याग्दीका कुमार सुनारले ज्यान गुमाए । उनलाई करेन्ट लागेको थियो ।

जलजलाकै दक्षिणकाली क्रसर उद्योगमा बालुवा निकाल्ने क्रममा करेन्टबाटै म्याग्दीका गणेश किसानको ज्यान गयो ।
जिल्लामा असारयता ८ कामदारको मृत्यु भए पनि आश्रित परिवारले कुनै राहत पाउन सकेका छैनन् । निर्माण व्यवसायीले सरकारी तथा नीजि निर्माणमा कामदार खटाउँदा बिमा अनिवार्य गरिदिनुपर्छ । तर, ठुल्ठुला आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएका ‘ए लेभल’का व्यवसायीले नै नियम पालना गरेका छैनन् ।

मध्यपहाडीमा काम गरेका राई मोरङका हुन् । सडकको चौडाइ नाप्दै गर्दा पुरिएका उनको घटनास्थलमै मृत्यु भयो । तर, परिवारले अहिलेसम्म काजक्रिया खर्चबाहेक कुनै रकम पाएको छैन । ‘कम्पनीमा धेरैपटक गयौं,’ दाजु विमलले भने, ‘कहिले के कहिले के भनेर अल्झाइरहनुभएको छ, १० लाख पाउने कुरा भए पनि अझै काम भएन ।’

म्याग्दीको बेनीस्थित राम निर्माण सेवामार्फत पर्वतमा घर निर्माणमा खटिएका सुनारको परिवारले क्रिया खर्चसमेत पाएन । ‘हामीले ७ लाख मागेका थियौं,’ बाबु लालबहादुरले भने, ‘सुरुमा क्रियाखर्च र पछि अरू रकम दिने सहमति थियो ।’ मोदी–६ तिलाहारमा निर्माणाधीन रतिखोला पुलमा कार्यरत मजदुरका परिवारले समेत बीमा रकम पाएका छैनन् । पुलमा काम गर्ने क्रममा पुस २५ मा सप्तरीका भोलानाथ चौधरीको मृत्यु भएको थियो ।

परिवारले निर्माण कम्पनी फेवा कन्स्ट्रक्सनसँग बीमाको रकम मागे पनि पाउने–नपाउने अन्योल छ । ‘हामीले व्यक्ति टिकाएर बिमा गर्दैनौं,’ कम्पनीका सञ्चालक नीरकुमार राईले भने, ‘चौधरीको सन्दर्भमा मिलाउन सकिन्छ ।’ अदक्ष कामदारको ५ लाख र दक्ष कामदारको मृत्यु भए १० लाख पाउने प्रावधान रहेको उनले बताए ।

कम्पनीले आयोजनाको स्तर र रकमअनुसार कामदार संख्या तोकेर बिमाको पोलिसी जारी नगरेसम्म ठेक्का स्वीकृत गर्न नपाउने प्रावधान छ । ‘कन्ट्याक्टमार्फत भएका कामको बीमाबिना मोबिलाइजेसन पेस्की दिनै मिल्दैन,’ पूर्वाधार विकास कार्यालयका सूचना अधिकारी गौरवदास बैरागीले भने, ‘कामदार, प्राविधिक, योजना सबैको बीमा हुनैपर्छ ।’

तर, कतिपय व्यवसायी कामदारप्रति उदार नहुने, बीमा कम्पनीसँगको मिलेमतोमा परिवारले पाउने रकम बीचबाटै उम्काइदिने प्रवृत्ति रहेको पीडितको गुनासो छ । प्रहरीका अनुसार चालू वर्षको ६ महिनाभित्र करेन्ट लागेर ५, पहिरोले पुरिएर, बेहोस भएर तथा एक्स्काभेटर मर्मत गर्ने क्रममा एक–एक जनाको मृत्यु भएको छ ।

निर्माण व्यवसायीले बिमा गरेको भए कामदारको परिवारले दाबी गरेको एक महिनाभित्र रकम पाइसक्ने बीमा कम्पनीले जनाएका छन् । यसका लागि कामदारको मृत्यु भएको प्रमाण खुल्ने कागजात चाहिने प्रभु बिमा कम्पनीका पर्वत प्रतिनिधि शंकर तिवारीले बताए । उनका अनुसार बीमा भुक्तानी लिन सम्बन्धित व्यवसायी वा कम्पनीको कर्मचारी भएको रेकर्ड, मृत्यु दाबी फारम, अस्पतालको पोस्टमार्टम रिपोर्टलगायत कागजात चाहिन्छ । दुर्घटनाबाट मृत्यु भएको खण्डमा प्रहरीको रिपोर्टलाई आधार मानेर दाबी भुक्तानी गर्न सकिने लुम्बिनी इन्स्योरेन्स बागलुङ शाखाका प्रबन्धक ओम गिरीले बताए ।

जिल्लामा निर्माणाधीन साना–ठूला आयोजनामा कम्तीमा ५ हजार कामदार रहेको अनुमान छ । मजदुरहरू एजेन्टमार्फत निर्माण व्यवसायीसम्म पुग्छन । व्यवसायीसँग प्रतिदिन ८/९ सय रुपैयाँ पारिश्रमिक लिने गरी मोलमोलाइ गर्ने एजेन्टले कामदारलाई दैनिक ५ सय रुपैयाँ मात्रै दिने गरेको पाइएको छ । जिल्लाको रेटअनुसार अदक्ष कामदारको दैनिक पारिश्रमिक ८ सय र दक्ष कामदारको पारिश्रमिक एक हजार २५ रुपैयाँ छ । तर कतिपय कामदार एक–दुई महिना काम गर्दा पनि रित्तो हात फर्किन बाध्य छन् ।

विकास आयोजनामा ठेक्का सम्झौता मुख्य ठेकेदारले गर्ने र काम पेटी ठेकेदारलाई सुम्पिँदा पनि कामदार ठगिन्छन् । इजाजतप्राप्त व्यवसायीले केही प्रतिशत मुनाफा लिने गरी पेटी ठेकेदारलाई जिम्मा दिँदा कामको गुणस्तरसमेत खस्किने गरेको छ । ‘श्रम ऐनले सबै कुरा स्पष्ट तोकेको छ,’ कानुन व्यवसायी हरिनारायण रेग्मी भन्छन्, ‘हप्तामा ४८ घण्टा र दैनिक आठ घण्टाभन्दा बढी काममा लगाउन पाइँदैन ।’

कामदारमा कानुनी ज्ञानको अभाव र व्यवसायी तथा नाइकेको दबाबमा काम गर्नुपर्ने भएका कारण उनीहरूले अन्यायमा पर्दा समेत गुहार माग्न नसकेको उनले बताए ।कामको खोजीमा भौंतारिएका युवालाई राम्रो अवसर भन्दै विभिन्न एजेन्टले फकाएर काममा लगाउने गर्छन् । ‘सबै हिसाब नाइकेले गर्छन्,’ अस्पतालचोक–बन्जीजम्प हाइवे सडकमा कार्यरत सुमन चेपाङले भने, ‘हामीलाई थाहा हुँदैन । नाइकेले जति दिन्छन् उति थाप्ने हो ।’कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।