पूर्वप्रधानसेनापति क्षेत्री पनि छानबिनको घेरामा !
काठमाडौं। नेपाली सेनाका पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीमाथि छानबिन गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गत गठित कार्यदलले छानबिन गर्न सिफारिस गरेको छ।
कार्यदलले समितिमा परेका पचासभन्दा बढी उजुरीको अध्ययन गर्दै क्षेत्रीविरुद्ध परेको उजुरीमाथि छानबिन गर्न समितिलाई सिफारिस गरेको हो।
कार्यदलले उजुरीमाथि छानविन गर्ने क्रममा फास्ट ट्रयाकसहित विभिन्न ठेक्कापट्टा र खरिद निर्णयमाथि छानविन गर्न सुझाव दिएको छ।
गतअसारमा गठित तीन सदस्यीय उपसमितिले विहिवार समितिमा प्रतिवेदन बुझाएको छ। क्षेत्री प्रधानसेनापति हुँदा विभिन्न आर्थिक गतिविधिमा अनियमितता भएको भनी समितिसमक्ष छानविनका लागि निवेदन आएको थियो। सोही आधारमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसारे छानविनका लागि अख्तियारलाई पत्र पठाउने निर्णय गरिएको हो।
उपसमितिमा काँग्रेस सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडु, नेकपाका रेखा शर्मा र नवराज सिलवाल रहनुभएको थियो। उपसमितिकी सदस्य शर्माले समितिमा परेको पचास भन्दा बढी उजुरीमाथि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाइएको बताउँदै नेपाल समाचारपसँग भन्नुभयो,‘पूर्व प्रधानसेनापती क्षेत्रको विरुद्ध चारवटा उजुरी आएको थियो, सोही अध्ययनको आधारमा क्षेत्रीविरुद्ध परेको उजुरीको बारे छानबिन गर्न अख्तियारमा छानविनका लागि पठाउने निर्णय भएको हो।’
पदमै रहँदा क्षेत्रीले गरेको भ्रष्टाचारबारे यसअघि संघीय संसदमा नेकपाका युवा नेता तथा सांसद महेश बस्नेत, सांसद ह्दयेश त्रिपाठी लगायतले प्रश्न उठाउनुभएको थियो।
क्षेत्रीले फास्ट ट्रयाकको ठेक्काबाट ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी र सेनाले दिने विभिन्न ठेक्कापट्टा तथा खरिदबाट ६ अर्ब बढी कमिसन खाएर अकुत सम्पत्ति जोडेको भन्दै समितिमा विभिन्न उजुरी परेको थियो।
सेनाको मुख्यालय पुनःनिर्माणको क्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उजुरी परेको थियो। यी लगायतका समितिमा प्राप्त उजुरीहरूबारे अध्ययन गरी सुझाव दिन गठित कार्यदलले सेनाको मुख्यालय पुनर्निर्माणमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारबारे छानविन गरी कानुनअनुसार कारबाही गर्न रक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने सुझावसहितको प्रतिवेदन मूल समितिमा पेश गरेको शर्माले जानकारी दिनुभयो।
कार्यदलको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले सेनाभित्रको भ्रष्टाचारको विषयमा छिटो अध्ययन गर्न गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले नेपाली सेनाभित्रको भ्रष्टाचारका कारण नेपालको लोकतन्त्र खतरामा परेको टिप्पणी गर्नुभयो।
फास्ट ट्रयाक निर्माण, हेलिकप्टर खरिदजस्ता विषयमा सेनाभित्र भ्रष्टाचार भएको उहाँले दाबी गर्नुभयो। कार्यदलको प्रतिवेदनमा नेपाली सेनाको मुख्यालय पुनर्निर्माणको क्रममा व्यापक भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै छिटोभन्दा छिटो उच्चस्तरीय टोली गठन गरेर दोषीलाई कारबाहीको माग गरिएको छ। मुख्यालय पुनःनिर्माणको क्रममा व्यापक भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै २१ भदौ २०७५ मा समितिमा उजुरी परेको थियो।
