कोरोनाविरुद्ध सरकारको प्लान ‘बी’ र ‘सी’, क्वारेन्टाइनमा नबसे महेन्द्रकालिन कारवाही
काठमाडौं / सरकारले कोरोनाभाइरस रोगको संक्रमणविरुद्ध लड्न मुलुकभर प्लान ए कार्यान्वयनमा ल्याएको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
प्लान एबाट संक्रमणविरुद्ध सर्तकता अपनाउँदा स्थिति सामान्य हुँदै जाने दाबी स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको छ । सरकारले यो संक्रमणविरुद्ध प्लान बी र प्लान सी पनि तयार गरेको छ । ‘अहिले हामी प्लान ए अन्तरगत विशेष सतर्कता, उपाय र तयारीसँगै यो समस्याबाट मुक्त हुने गरी कार्यरत छौँ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले भने, ‘स्थिति जटिल हुँदै गए प्लान–बी र चीनको वुहान जस्तै स्थिति देखिने सम्भावना भए प्लान सी समेत लागू गर्ने गरी तयारी गरेका छौँ ।’ प्लान सीमा भेटघाट नियन्त्रण आइसोलेसन, उपचारका लागि मुलुकमा उपलब्ध सम्पूर्ण क्षमतालाई उपयोग गर्ने तयारी छ ।
प्लान ए अन्तरगत स्वास्थ्य, रक्षा, गृह, परराष्ट्र, सहरी विकास, नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन गरी ६ वटा मन्त्रालय सक्रिय छन् । सबै मन्त्रालयको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी मुख्यसचिवलाई दिइएको छ । तीनवटै सुरक्षा निकायको समेत सहयोग लिइएको जानकारी स्वस्थ्य मन्त्रालयले दिएको छ । मन्त्रालयले चीनको हुवेई प्रान्तबाट विद्यार्थी फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । प्लान ए अन्तरगत नै चीनबाट फिर्ता ल्याइने नेपालीका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समेत विशेष प्रक्रिया अपनाइने भएको छ ।
ल स्वास्थ्यसम्बन्धी १५ ऐन र ११ नियमावली छन् । तर, चीनको हुबेईबाट उद्धार गरेर ल्याइएकालाई क्वारेन्टाइनमा राख्दा सरकारको निर्देशन उल्लंघन भए ५६ वर्ष पुरानो ऐनअनुसार कारबाही हुने भएको गरेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
संक्रामक रोग रोकथामका सम्बन्धमा नयाँ ऐन नभएकाले राजा महेन्द्रको पालामा बनेको ‘संक्रामक रोग ऐन, २०२०’ आकर्षित हुने भएको हो । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा प्रमुख डा. विवेक लालका अनुसार क्वारेन्टाइनमा तोकिएको नियमको अपहेलना गर्ने व्यक्तिलाई एक महिनासम्म कैद वा सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने ऐनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सरकारले खटाएका व्यक्तिलाई कसैले काममा बाधा पुर्याए ६ महिनासम्म कैद वा ६ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
क्वारेन्टाइनमा सरकारको निर्देशनअनुसार असल नियतले खटिने कर्मचारीविरुद्ध कसैले नालिस वा अन्य कानुनी कारबाही गर्न नसकिने पनि ऐनमा व्यवस्था छ । सरकारको निर्देशन उल्लंघन गर्ने जो–कसैलाई कारबाही गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुने व्यवस्था छ । राजा महेन्द्रले ०२० मा ‘ज्वरो’ नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाहमा यो ऐन बनाएका थिए । देशभर वा देशको कुनै भागमा संक्रामक रोग फैलिए वा फैलिने सम्भावना देखिए रोकथाम र निर्मूल गर्न ऐन जारी भएको थियो । संक्रामक रोगसम्बन्धी नयाँ ऐन–नियम नबनेका कारण ०२० मा बनेको ऐन नै लागू गर्नुपरेको डा। लालले बताए ।
