मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित, पत्रकारले लाइसेन्स लिनुनपर्ने
काठमाडौं । पत्रकारले लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था झिकेर मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ ।
बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले विधायन व्यवस्थापन समितिले पठाएको पत्रकारले लाइसेन्स लिने व्यवस्था झिके विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।
सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुलाई संशोधन गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले पत्रकारले लाइसेन्स लिने बिषय पोर्चुगलमा मात्रै रहेको बताए ।
कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैकठले मिडिया काउन्सिल विधेयकबाट पत्रकारले परीक्षा पास गरेर लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था झिकेर राष्ट्रिय सभामा पेश गर्ने सहमति गरेको थियो । सबै पक्ष सहमत भएको भन्दै मन्त्री बास्कोटाले खुसी प्रकट पनि गरे ।
पत्रकारले लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था आफैँमा नराम्रो नभएको पनि मन्त्री बास्कोटाले बताए ।
‘सेकेण्ड सेकेण्डमा परीक्षण हुने कुरा र परीक्षणभित्रै जीवन निरन्तरता वा मृत्युको संभावना बोकेको क्षेत्रलाई आफैँ कम्पिटिटिभ छ भने त्यो व्यवस्था (लाइसेन्स) किन त ? भन्ने कुरा हो । विश्वविद्यालयबाट आउने कुरा भयो’ पत्रकारले लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था झिक्नुको कारण दिँदै मन्त्री बास्कोटाले भने ।
‘यद्यपी, पत्रकारले लाइसेनस लिनुपर्ने व्यवस्था आफैंमा भने नराम्रो नरहेको उनले बताए । पेशागत शुद्धता र मर्यादाका लागि यो विषय उठेको थियो’ मन्त्री बास्कोटाले भने ।
सांसद राधेश्याम अधिकारीले परीक्षाको विषयमा विधायन समिति मै असहमति दर्ता भएको उल्लेख गरेका थिए । ‘पत्रकार हुनका लागि परीक्षा लिएर लाइसेन्स लिनुपर्ने भन्ने कुरा जब आयो हामीले त्यो उपयुक्त छैन भनेर भन्यौं । पत्रपत्रिका, रेडियो टिभीमा काम गर्ने पत्रकारहरुको हरेक दिन परीक्षा परीक्षण भइरहेको हुन्छ । परीक्षा लिने प्रावधान हटायो भने अरु विषयमा कुनै आपत्ति छैन’, उनले भने ।
समितिमा लाइसेन्स परीक्षा लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने संशोधन राखेका नेकपा सांसद ठगेन्द्र प्रकाश पुरीले भने परीक्षा लिने व्यवस्था हटाउने प्रावधानले विधेयक शरीर, आत्मा र अनुहार लिएर सदनमा प्रवेश गरेको भए पनि शरीर र आत्मा कायम राखेर अनुहार पुरै परिवर्तन भएको बताए । ‘व्यवसायिक पत्रकारिताका लागि मौजुदा कानूनहरु ‘भगवान सत्य’ हो भन्ने लयमा रहेका छन् । हामीले बनाउन खोजेको कुरा ‘सत्य भगवान हो’ भन्न खाजेका हौं’ उनले भने ।
स्वतन्त्रता भनेको बोल्ने र लेख्ने अधिकार मात्रै नभएको उल्लेख गर्दै उनले परीक्षाको व्यवस्था गरेर निरंकुशता लाद्न नखोजिएको बताए । ‘मिडियाका हातमा मात्रै नाङ्गो तरवार चलाउन पाउँदैन । उसले नाङ्गो तरवार चलायो भने अर्कोले पनि कलम बोकेर अदालत जान पाउनुपर्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता भएको छ’, उनले भने ।
