बजेट अभावले रोकियो अनौपचारिक शिक्षा

पर्वत/नेपाल सरकारले जिल्लामा तीन वर्षअघि सुरु गरेको अनौपचारिक प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम रोकिएको छ । प्राथमिक तहको शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिकालाई शिक्षा दिन सुरु गरिएको कार्यक्रम सरकारले बजेट पठाउन छाडेपछि रोकिएको हो ।

पर्वतको कुश्मास्थित शिवालय माविमा अनौपचारिक कक्षाका बालबालिका । तस्बिर : कान्तिपुर

बजार क्षेत्रमा मजदुरी गर्ने र पारिवारिक समस्याले नियमित विद्यालय आउन नसक्ने बालबालिकालाई अनौपचारिक शिक्षा दिन २०७४ बैशाखदेखि कुश्मास्थित शिवालय माध्यमिक विद्यालयले कक्षा सञ्चालन गरेको थियो । कक्षामा ५ देखि १८ वर्षसम्मका बालबालिका अध्ययन गर्दै आएका थिए । ६ महिनासम्म नियमित अध्ययन गराएपछि उनीहरूको क्षमताअनुसार नियमित कक्षामा पठाउने कार्यक्रम थियो । कार्यक्रमबाट ५० बालबालिकाले नियमित अध्ययन गरिरहेका थिए । मजदुरी, सडकपेटी तथा बजारक्षेत्रका बिभिन्न ठाउँबाट ल्याइएका बालबालिकालाई नि:शुल्क खाजासहित अध्यापन गर्दैआएको विद्यालयले कार्यक्रम रोकिएपछि कक्षा नै स्थगित गरेको जनाएको छ ।

‘पहिलो वर्ष २१ जनालाई पढाइएको थियो । उनिहरूको प्रगति राम्रो थियो,’ प्रधानाध्यापक भूपेन्द्र चापागाईंले भने, ‘स्तरबृद्धी भएका नियमित कक्षामा गएका थिए । नयाँ आउने क्रम जारी थियो । कार्यक्रम झ्याप्पै रोकियो ।’ गत चैतदेखि अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमको कुनै पनि सहयोग नआएपछि सहयोगी कार्यकर्तालाई समेत विदा गरिएको उनले बताए । नियमित विद्यालय आउने गरेका बालबालिका अहिले पुरानै अवस्थामा फर्किएका छन् । ‘बजारमा धेरै बालबालिका यत्तिकै डुलेको देखिन्छ,’ विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष इश्वर गिरीले भने, ‘उनीहरूलाई ल्याएर पढाउन सकिएको छैन ।’ नि:शुल्क र अनिवार्य शिक्षा पाउने अधिकार दिन नसकिएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

मजदुरीबाटै जीविकोपार्जन गर्दै आएका परिवार र बेवारिसे बालबालिकालाई उनिहरू भएकै ठाउँमा पुगेर विद्यालयमा ल्याउने कार्यक्रम थियो । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत बालबालिकाको समय अनुकूल हुनेगरि बिहान र बेलुका दुइपटक कक्षा सञ्चालन हुँदैआएको सहयोगी पार्वती सापकोटाले बताइन् । ‘बिना पारिश्रमिक पनि मैले धेरै दु:ख गरेकी थिएँ । तत्काल नभएपनि स्थायी हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो । अहिले न बालबालिका आउँछन् । न मेरो भविष्य बन्यो,’ उनले भनिन् । सडकपेटी तथा बिभिन्न ठाउँमा पुगेर बालिबालिका खोज्दैजाँदा कतिपय बालबालिका चोकमा रोकिएका गाडीमा पैसा माग्दै गरेका समेत भेटिने उनले बताइन । ‘अहिले उनीहरूको अवस्था उस्तै छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले दु:ख गर्नु मात्रै भयो ।’

अनौपचारिक कक्षामा पढ्ने गरेका कतिपय बालबालिकाका अहिले पनि अभिभावकसँगै मजदुरीमा छन् । बेवारिसे अवस्थाका बालबालिका सदरमुकाम आसपासमा फोहोर संकलन गरेर पनि जीविका चलाउँछन् । उनीहरूलाई विद्यालयमा नियमित ल्याएर अक्षर चिनाउन मुस्किल छ । ‘खाजा दिएर पनि ल्याउन मुस्किल हुन्थ्यो,’ प्रअ चापागाईंले भने, ‘त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले धान्नै सकेनौं ।’ अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम केन्द्रदेखि नै रोकिएको भन्दै कुनै सहयोग नपाइएपछि विद्यालयको स्रोतले धान्न नसकेर बन्द गरिएको उनले बताए ।

शिक्षा विभागले अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सुरु गरेसँगै उनीहरूको अध्यापन र निरन्तरताका लागि मासिक ६२ सय पारिश्रमिक तोकेर एक सहयोगी कार्यकर्ता उपलब्ध गराए पनि पारिश्रमिक भने जिल्लामा नपठाएको विद्यालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि बजेट नदिएपछि कुश्मा नगरपालिकाले ६५ हजार रूपैयाँ सहयोग गरेको थियो । चालु वर्षदेखि नगरपालिकाले सहयोग नदिएपछि बालबालिकासहित सहयोगी कार्यकर्तासमेत बिदाइ गरिएको विद्यालयले जनाएको छ । नगरपालिकाबाट उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विद्यालय व्यवस्थापनले पनि सहयोग ल्याउन पहल गरेन । बरु कक्षा नचलाउने निर्णय गर्दै दुई महिनाअघि सहयोगी र विद्यार्थीलाई विदा गरेको हो ।कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।