महरालाई अदालतले धरौटीमा रिहा गरेन, डिल्लीबजार कारागार चलान
काठमाडौँ । संसद सचिवालयकी एक महिला कर्मचारीमाथि बलात्कार प्रयास गरेको आरोप लागेका निवर्तमान सभामुख कृष्ण बहादुर महरालाई जिल्ला अदालत काठमाडौंँले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंँमा सरकारी वकील र महरा पक्षका वकीलको बहस सुनेपछि न्यायाधीश सुदर्शन पाण्डेको इजलासले महरालाई थुनामा राख्न आदेश दिएको जिल्ला अदालत काठमाडौँका श्रेस्तेदार आनन्द प्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए । निर्वतनमा सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिइएसँगै उनलाई डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको छ ।
महराविरुद्धको मुद्दाको थुनछेक बहस आइतबार र सोमबार गरी दुई दिनसम्म चलेको थियो ।
बिहीबार दर्ता भएको महराविरुद्धको मुद्दामा शुक्रबार न्यायाधीशसँगको बयान सकिएको थियो । शुक्रबारबाटै थुनछेक बहस सुरु हुने भनिए पनि समय अभावका कारण आइतबारबाट मात्रै थुनछेक बहस सुरु भएको थियो ।
शुक्रबार जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीशसमक्ष आरोपित महराले करीब ५ घण्टा इन्कारी बयान दिएका थिए ।
पक्राउ परेको २५ दिनपछि बिहीबार महराविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा जबर्जस्ती करणी उद्योगअन्र्तगत मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ (३) अनुसार १८ वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिलासँगको करणीमा न्यूनतम सातदेखि अधिकतम १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ । महराको हकमा करणी प्रयास उद्योगमा मुद्दा दर्ता गरिएकाले उक्त सजायको आधामात्र माग दाबी गरिएको छ । जसअनुसार साढे सात वर्षसम्म कैद दाबी गरिएको छ ।
उनीमाथि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले कसुर गरेकाले अभियोगपत्रमा थप डेढी सजाय माग गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनको दफा १५ (२) को (ङ) अनुसारको सजाय दाबी गरिएको छ ।
अब महरा मुद्दाको फैसला नभएसम्म पुर्पक्षका लागि थुनामा रहनेछन् । महरालाई डिल्लीबजार कारागार पठाइएको छ।
सोही आरोपमा महराले सभामुख पद नै गुमाउनु परेको थियो भने उनको सांसद पद पनि निलम्बनमा छ ।
