अन्ततः कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष

काठमाडौं । निजामती कर्मचारीको उमेर हद अन्ततः ६० वर्ष पु¥याइने भएको छ । संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलको क्रममा रहेको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष पु¥याउने विषयमा सहमति जुटेको हो । मुलुकको प्रशासन हाक्नेगरी बनाउन लागिएको संघीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको उमेर हदसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको हो । हाल निजामती कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्ष रहेको छ ।
संघीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको उमेर हद ६० भएमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनमा पनि कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष नै हुनेछ । संघीय निजामती सेवा ऐन प्रदेश र स्थानीय सेवा ऐनको मार्गदर्शक ऐन हुनेछ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सुरुमा संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीको उमेर हद हाल कायम रहेकै ५८ वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो । तर, हाल सो विधेयकमाथि छलफल गर्दा सांसदहरू कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष पु¥याउन समहत भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । राज्य व्यवस्थामा छलफल हँुदा निजामती, स्वास्थ्य, र न्याय क्षेत्रमा कार्यरत रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीको उमेर हद समान बनाउनुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।

हाल स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गतका कर्मचारी र शिक्षकको उमेर हद ६० वर्ष रहेको छ भने न्यायाधीशको उमेर हद ६३ वर्ष रहेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीले सबै राष्ट्रसेवकको उमेरमा समानता कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव समितिसमक्ष राखेका थिए । अब बन्ने संघीय निजामती सेवा ऐनमा नै स्वास्थ्य सेवालाई पनि गाभिने भएकाले स्वास्थ्य सेवामा रहेको उमेर हदको ६० वर्षे प्रावधानअनुसारकै व्यवस्था गर्नेगरी प्रस्ताव गरिएको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक राज्यव्यवस्थामा दफावार छलफल गर्नेक्रम सकिएको छ । सम्भवतः भदौको दोस्रो सातासम्म प्रतिनिधिसभामा पारित गर्नेगरी तयारी अगाडि बढाइएको बताइएको छ ।

‘सहकार्य सहअस्तित्व र समन्वयका लागि केन्द्रका कर्मचारी’

संविधानमा नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध, सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको आधारमा सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएकाले सोहीअनुसार नै प्रदेश मन्त्रालय र स्थानीय तहको प्रशासनिक नेतृत्वमा केन्द्रका कर्मचारी पठाउनेगरी प्रस्तावित विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । समितिमा केही सांसदहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा केन्द्रका कर्मचारी पठाउन नहुने पक्षमा लागे पनि धेरै सांसदहरू भने संविधानको मर्मअनुसार पनि प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न केही महŒवपूर्ण पदमा केन्द्रकै कर्मचारी हुनुपर्नेमा सहमत देखिन थालेका छन् । जसअनुसार, प्रदेशका मन्त्रालयमा सचिव र स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा केन्द्रीय सरकारका कर्मचारीलाई पठाइनेगरी संघीय निजामती सेवा विधेयकमा व्यवस्था गरिनेछ ।

ट्रेड युनियन कायम रहने

प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा पनि कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन यथावत् रहनेगरी प्रस्ताव गरिएको छ । संघमा कर्मचारी युनियन रहेसँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि ट्रेड युनियन रहने भएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सुरुमा विधेयकमा कर्मचारीको ट्रेड युनियन नराख्ने प्रस्ताव गरे पनि पछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ट्रेड युनियन रहने अभिव्यक्ति दिएपछि विधेयकमा थप गरिएको थियो ।राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।