११ विश्वविद्यालयका सम्पर्क कार्यालय खारेज

काठमाडौं/सरकारले ११ वटा विश्वविद्यालयको काठमाडौं सम्पर्क कार्यालय खारेज गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उपत्यका बाहिरका पूर्वाञ्चल, पोखरा, मध्यपश्चिमाञ्चल, सुदूरपश्चिमाञ्चल, काठमाडौं, लुम्बिनी, कृषि तथा वनलगायतका विश्वविद्यालयको सम्पर्क कार्यालय खारेजीको निर्णय गरेको हो ।
ती विश्वविद्यालयले काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोली हाजिर मात्र गरेर कर्मचारी काजमा बस्दै आएका थिए । शिक्षा मन्त्रालयले आर्थिक व्ययभार कम गर्न र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि सम्पर्क कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलका निजी सचिव पुष्प ढकालका अनुसार सम्पर्क कार्यालयहरूको खासै भूमिका र प्रभाव नरहेकाले हटाउने निर्णय गरिएको हो ।

मन्त्री पोखरेलको संयोजकत्वमा बिहीबार मन्त्रालयमा बसेको बैठकले उपत्यकाबाहिरका विश्वविद्यालयको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौंबाट तत्काल हटाउन पनि निर्देशन दिएको छ । मन्त्री पोखरेलले ऐनमा सम्पर्क कार्यालयबारे कुनै व्यवस्था नभएको भन्दै आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्न निर्णय गरेको बताए ।
केन्द्रमा दुई मात्रै निकायशिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय तहमा अब दुईवटा मात्र निकाय रहने भएका छन् । सरकारले साबिकका शिक्षा विभाग, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रलाई मिलाएर शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र पाठ्यक्रम विकास केन्द्र राख्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को गत आइतबार बसेको बैठकले दुई निकाय रहने निर्णय गरे पनि दरबन्दी र शाखा महाशाखाको व्यवस्थापन हुन बाँकी छ ।शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनका लागि छुट्टै निकाय बनाउने योजना बनाएका थिए । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् सीटीईभीटीमार्फत उक्त कार्य गर्नेगरी मन्त्री पोखरेलले योजना बनाउँदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असहमति जनाएको थियो ।
यसअघि, शिक्षा मन्त्रालयले चार निकाय नै राख्न चाहेको थियो । संघीयले शिक्षासम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहमा पुगेको तर्क गर्दै केन्द्रका सबै निकाय एउटै बनाउनुपर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेको थियो ।

संघीयतासँगै केन्द्रका निकायहरू फेरबदलका बारेमा शिक्षा मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावविपरीत संघीय मन्त्रालयले अर्को प्रस्ताव गरेपछि उक्त विषय मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको प्रशासन समितिमा पुगेर टुंगो लागेको थियो ।
साबिकका निकायहरूमा रहेको दरबन्दीमा नबढ्ने गरी आवश्यक दरबन्दी र शाखा महाशाखासहितको संगठन संरचनाको ढाँचा बनाउने जिम्मा संघीय मन्त्रालयलाई नै तोकिएको छ । कार्यालय तथा कर्मचारीका सम्बन्धमा शिक्षा र संघीयबीच सुरुमा नै विवाद देखिएपछि निकट भविष्यमा पनि कर्मचारी व्यवस्थापनको विवाद बढ्ने संकेतसमेत देखापरेको छ ।