सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउने उल्लेख छ । त्यस्तै, आगामी आवमा दोहोरो अंकनजिकको आर्थिक वृद्धि र त्यसपछिका पाँच वर्ष दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारी कार्यक्रममा उल्लेख छ।

सार्वजनिक र निजी लगानीबाट पाँच वर्षभित्र ५ हजार मेगावाट र १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। पाँच वर्षभित्र सबै क्षेत्रमा चौबिसै घन्टा विद्युत् उपलब्ध गराइने घोषणा सरकारले नीति कार्यक्रम मार्फत् गरेको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ।

५ वर्षमा रोजगारीका लागि विदेश जाने अवस्था अन्त्य
रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था पाँच वर्षभित्र अन्त्य गरिनेछ । यसका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र समान कामका लागि समान ज्यालाको नीति अवलम्बन गरिनेछ।

५ वर्षमा कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाउने
पाँच वर्षमा कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाइनेछ । प्रमुख कृषि उपज, पशुपन्छी, मत्स्य उत्पादन र उच्च मूल्यका कृषि वस्तुमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाइनेछ।

आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क
आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गरिनेछ । निजी लगानीको नियमन गरिनेछ । विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा राष्ट्रियता र देशप्रेमको भावना विकास गर्ने, उच्च नैतिक चरित्र निर्माण गर्ने र कर्तव्यबोध गराउने विषय समावेश गराइनेछ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ शैयाका अस्पताल
पाँच वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम १५ शैया भएको अस्पताल निर्माण गरिनेछ । जहाँ कम्तीमा एकजना चिकित्सक रहने व्यवस्था गरिनेछ । स्थानीय तहबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गरिनेछ।

काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गको निर्माण पाँच वर्षभित्र सक्ने
पाँच वर्षभित्र काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने । महत्वपूर्ण राष्ट्रिय राजमार्गलाई ‘एक्सप्रेस वे’का रूपमा विकास गर्ने । झापाको शान्तिनगरदेखि डडेल्धुराको रुपालसम्मको मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण गरिनेछ।

एक वर्षभित्र भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिनेछ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई तीव्रता दिने, एक वर्षभित्र गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय र तीन वर्षभित्र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइनेछ।

धरहरा र रानीपोखरी तीन वर्षभित्र निर्माण
पुनर्निर्माण प्रक्रियालाई सरल बनाई तीव्रता दिइनेछ । एक वर्षभित्र भूकम्पले ध्वस्त निजी आवासको पुनर्निर्माण गर्ने र तीन वर्षभित्र धरहरा, काष्ठमाण्डप र रानीपोखरी पुनर्निर्माण गरिनेछ।

सबै नागरिकको बैंक खाता
प्रत्येक नागरिकको बैंक खाता खोलिनेछ । सरकारी, निजी र संगठित क्षेत्रबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानी बैंक खातामार्पmत मात्रै हुने व्यवस्था गरिनेछ । वित्तीय क्षेत्रको नियमन र सुपरीवेक्षण प्रभावकारी बनाइनेछ।