मन्त्री नेतृत्वको कार्यदल भन्छ – प्रदेश ४ मा प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन

प्रदेश ४ का ११ जिल्लामा प्राकृतिक स्रोत–साधन र सार्वजनिक जग्गाको अत्यधिक दोहन भइरहेको छ । प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा बनेको अध्ययन कार्यदलले ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको दोहन अत्यधिक रहेको पत्ता लगाएको हो ।

कार्यदलका संयोजक उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले प्राकृतिक स्रोतको दोहनदेखि वन, ताल–तलैयाको अतिक्रमण भएको पाइएको बताए । प्रदेशमा प्राकृतिक स्रोत–साधनको दोहनको तथ्यांक संकलन र रोक्नका लागि गर्नुपर्ने कामका लागि १४ चैतमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यदल गठन गरेको थियो ।

मापदण्डविपरीतका क्रसर उद्योग
मन्त्री लम्सालका अनुसार विगत २ वर्षदेखि प्रदेशका ४८ क्रसर उद्योग नवीकरण नगरी सञ्चालन भइरहेका छन् । ४८ मध्ये १३ उद्योगले मापदण्डसमेत पूरा गरेका छैनन् । कास्कीमा ६, तनहँुमा १४, पर्वतमा ३, स्यांजामा ६, लमजुङमा २, नवलपरासीमा १२, गोरखामा ३, म्याग्दी र बाग्लुङमा एक–एक क्रसर उद्योग नवीकरण नगरी सञ्चालन भइरहेका छन् । यसैगरी, विभिन्न योजनाका नाममा ५ वटा क्रसरसमेत मापदण्डअनुसार सञ्चालनमा छैनन् ।

क्रसर उद्योगले सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको, रातको समयमा खोलामा गई मनपरी ढंगले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने गरेको, वर्षौंदेखि अनियन्त्रित र अव्यवस्थित तरिकाले सञ्चालनमा आएको, धुवाँसँगै धुलोजन्य प्रदूषण बढाउने काम पनि गरेको मन्त्री लम्सालले बताए ।

जथाभावी उत्खनन गर्दा नदी र खोलाको पानीको बहाव परिवर्तन गरी सिँचाइका कुलाहरूमा पानी नआउने, कुलो पुरिने, भत्किने र काम नलाग्ने भई कृषि उत्पादनमा कमी ल्याउने काम गरेको, क्रसर सञ्चालक र स्थानीय बासिन्दा एवं अनुगमनकर्ताबीच पटक–पटक विवाद भएको पाइएको हो ।

अधिकांश क्रसर उद्योग खोला र राजमार्गआसपासमा केन्द्रित छन् । तिनीहरूका कारण तनहुँको कोत्रे खोलो, सेती नदी, पर्वत र बाग्लुङमा कालीगण्डकी, कास्कीको रामघाटलगायतका क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहनका कारण भूक्षयसमेत बढेको पाइएको छ । यस्ता उद्योगलाई समयमै व्यवस्थित गरी वातावरणमैत्री एवं उत्पादनशील बनाउनुपर्ने सुझाब छ ।

सरकारले २०७१ असार मसान्तसम्म खोलाको किनारबाट ५ सय मिटरभित्र रहेका, बिजुलीको हाइटेन्सन तारबाट १०० मिटरभित्र रहेका, राजमार्गबाट ५ सय मिटरभित्र रहेका, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका स्थान, सुरक्षा निकाय र वन, निकुञ्ज, आरक्ष क्षेत्र तथा घनाबस्तीबाट २ किलोमिटरभित्र रहेका, पक्की पुलबाट ५ सय मिटरभित्र रहेका र अन्तर्राष्ट्रिय सिमानादेखि कम्तीमा एक किमी दूरीभित्र रहेका क्रसर उद्योगलाई सो मापडण्डभन्दा बाहिर गएर सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सो निर्णयसमेत कार्यान्वयन नभएको मन्त्री लम्सालले बताए ।

२५ हजार हेक्टर वन अतिक्रमण
प्रदेश ५ मा २५ हजार हेक्टर वन अतिक्रमण भएको पाइएको छ । विभिन्न बहानामा अनधिकृत बसोवास, खोरिया फँडानी, कृषि उत्पादन, मठमन्दिरको निर्माण, प्रहरी, नेपाली सेना, राजमार्गआसपासमा तीव्र अतिक्रमण भइरहेको छ । सरकारी निकायहरूबाट पनि विनास्वीकृति पूर्वाधार र भवन निर्माण भएका कारण वनको क्षेत्रफल र गुणस्तरमा कमी आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्री लम्सालले वन क्षेत्र बहुसंख्यक जनताको आयआर्जन र जीविकाको प्रमुख स्रोत रहे पनि अतिक्रमणका कारण समस्यामा परेको बताए ।

नेपालमा करिब एक लाख हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमित भएको र प्रदेश ४ मा मात्र नवलपुर, गोरखा, तनहुँ, कास्की, स्याङ्जा, बाग्लुङलगायत जिल्लामा गरी करिब २५ हजार हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको अध्ययन टोलीका सदस्य उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव दिवाकर पौडेलले बताए । पौडेलका अनुसार वन क्षेत्रको अतिक्रमणले जैविक विविधता एवं वन्यजन्तुको वासस्थान विनास, वनक्षेत्र संरक्षणमा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा नहुने र वन पैदावार काठ, दाउरा, जडीबुटीलगायत उत्पादनमा कमी भई सर्वसाधारणको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ ।

ताल–तलैयासँगै चौपारी र पोखरी अतिक्रमण
प्रदेशका सबै ११ वटै जिल्लामा ताल–तलैया, चौपारी र पोखरीको समेत अतिक्रमण भएको छ । तालका धेरै भाग बाटो, निजी आवास र व्यवसाय सञ्चालनका नाममा अतिक्रमण भएको पाइएको छ ।

यस्ता छन् कार्यदलका सुझाब
क्रसरहरूलाई २०७५ साल असार मसान्तसम्म नियमानुसार व्यवस्थित भइसक्नुपर्ने र नहुनेलाई प्रचलित नियमानुसार कारबाही गर्नुपर्ने कार्यदलले सुझाब दिएको छ । खोला तथा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलन गरी घाटगद्धि गर्नका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र चारकिल्लासहितको घाटगद्धि स्थान निर्धारण गनुपर्ने, दीर्घकालीन रूपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्नुपूर्व सम्बन्धित स्थानीय तहले सिल्टेसन बाँध निर्माण गरी वार्षिक रूपमा बगेर आई जम्मा भएको परिमाण मात्र निकाली सोको घाटगद्धि गरी लिलामी गर्नुपर्ने सुझाब छ ।

धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्व भएका वर, पीपललगायत रुखहरूको वर्गीकरण गरी अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक काट्न नपाउने व्यवस्था गर्न कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्न लगाउनुपर्ने समेत सुझाब छ । अतिक्रमित वन क्षेत्र, सडक किनार, ताल–तलैया, पोखरी, नदीकिनारलगायत अन्य सार्वजनिक स्थानमा भएका अतिक्रमणलाई सम्बन्धित स्थानीय तह, सडक कार्यालय, संरक्षित क्षेत्र र वन कार्यालयले अतिक्रमण हटाउनेलगायत सुझाब प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ ।नयाँपत्रिका दैनिकबाट