गाउँगाउँमा डोजर : जनप्रतिनिधि मालामाल, नागरिकको उस्तै छ हाल

काठमाडौं/ रोल्पाको माडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नन्दबहादुर पुनले आफ्नै लगानीमा डोजर खरिद गर्नुभएको छ । गाउँपालिकामा सडक खन्न होस् वा पुर्न यही डोजरको प्रयोग हुन्छ ।

डडेलधुराको परसुराम नगरपालिकाका मेयर भीमबहादुर साउदको आफ्नै निर्माण कम्पनी छ । राजेन्द्र निर्माण सेवा कम्पनीका मालिक रहेका साउदले नगरपालिकामा हुने सबै विकासका काममा आफ्नै निर्माण कम्पनीका डोजर, एक्साभेटर लगायत उपकरण प्रयोग गर्न लगाउनुहुन्छ ।

रोल्पाकै सुकिदह गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर खत्रीले पनि आफ्नै लगानीमा डोजर किनेर गाउँको सडक निर्माणका लागि भाडामा लगाइरहनुभएको छ ।

नन्दबहादुर पुन, भीमबहादुर साउद, वीरबहादुर खत्री जस्तै देशका धेरैजसो जनप्रतिनिधि अहिले आफ्नै डोजर र एक्साभेटर खरिद गरेर गाउँ नगरमा हुने निर्माणका काममा लगाइरहेका छन् ।

स्थानीय तहका प्रतिनिधिले सहजै देख्ने गरि काम गर्न चाहन्छन् । बाटो–घाटो, कल्भर्ट, पुल, पुलेसा जस्ता काममा जनप्रतिनिधि चासो छ । यस्ता काम गरे नागरिकले पनि सहजै देख्ने र जस पाइने सोच उनीहरुको छ ।

चुनावमा भोट हालेर जिताएको एक वर्ष हुनै लागिसकेकाले नागरिक पनि जनप्रतिनिधिबाट देखिने काम होस भन्ने चाहन्छन् ।

अहिले देशका अधिकांश गाउँपालिका, नगरपालिकाले बजेटको अधिकांस हिस्सा बाटोघाटो, पुलपुलेसा निर्माणमै लगाइरहेका छन् । चालु खर्चको अधिकांस रकम पनि बाटोघाटो मर्मतमा खर्चिएको भेटिएको छ ।
नागरिकलाई प्रत्यक्ष काम गरेको देखाउन जनप्रतिनिधि गाउँगाउँमा आफैँ डोजर चलाउँदै छन् ।

बाटो खन्न, बाटो ग्राभेल गर्न तथा बाटो मर्मत गर्न र अन्य काममा स्थानीय तहले ठूलो रकम विनियोजन गर्न थालेपछि जनप्रतिनिधिहरु अहिले आफ्नै डोजर किनेर चलाउन लागिपरेका हुन् ।

पछिल्लो समय गरिएको एक अध्ययनले ४० प्रतिशतभन्दा बढी गाउँपालिका र नगरपालिकाका अध्यक्ष÷मेयर आफैँले डोजर खरिद गरेका छन् । कतिपय ठाउँमा उनीहरु आफैँ संलग्न नभएपनि कार्यकर्ताबाट काम गराईरहेका छन् ।

कुनै मापदण्ड नै नबनाई र अरु प्रक्रिया नै पूरा नगरी उनीहरु मनपरी सडक खन्ने काम थालेका छन् । नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न र समृद्धिको बाटोमा हिँडाउन भन्दै चुनाव मार्फत सिंहदरवारको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्‍याएको घोषणा सरकारले गर्‍याे ।

सिंहदरवारको अधिकारसहित गाउँगाउँमा निर्वाचित भएर पुगेका तिनै जनप्रतिनिधिहरु भने अहिले अधिकारको दुरुपयोग गरिरहेका हुन् कि भन्ने देखिएको छ । गाउँ/नगरपालिकाले गरिरहेको कामले सिंहदरवार गाउँमा पुगेको नभई भ्रष्टाचार र कमिशनखोरी गाउँमा पुगेको आभास दिन थालेको छ ।

पूर्वाधार विज्ञ डा.सूर्यराज आचार्यका अनुसार जनतालाई सेवा दिने कार्यशैली र विकास निर्माणका कार्यशैली पुरानै ढर्रामा चल्दा यस्तो अवस्था आएको हो । केन्द्रीकृत प्रणाली विगत देखिनै त्रुटिपूर्ण थियो, त्यसैको असर अहिले पनि देखिएको हो, उहाँले भन्नुभयो, ‘यसलाई सुधार गर्दै स्थानीय सरकार बलियो र विकसित सोचको बनाउनु जरुरी छ ।’

रबैया पुरानै
स्थानीय तहले अहिले जन्मदर्ता बनाउनेदेखि न्याय सम्पादन गर्नेसम्मको जिम्मेवारी पाएको छ । बजेट तर्जुमा गर्ने, खर्च गर्नेदेखि राजश्व उठाउने सम्मको सबै अधिकार छ स्थानीय तहलाई ।

तर काम गर्ने पुरानै ढर्रा र आफ्नो अधिकारका बारे बुझ्दै नबुझेका प्रतिनिधि स्थानीय तहको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुग्नुले समृद्धिको बाटो पहिल्याउनुको सट्टा पहिलेकै रबैयाले निरन्तरता पाएको छ ।

स्थानीय तहको चुनाव भएको वैशाख ३१ मा एक वर्ष पुग्छ । यो अवधिमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिले आफ्नो स्थानीय तहलाई नीति निर्माण तथा विकास र समृद्धिमा सक्षम बनाउनुको सट्टा पुलपुलेसा र वाटो मर्मत गर्ने काममै अल्झिरहेका छन् ।

पहिले गाविस अध्यक्ष भनिए जस्तै अहिलेका प्रतिनिधिको रबैया छ । आफ्नो अधिकार र कर्तव्य उनीहरुले बुझ्न सकेका छैनन् । पूर्वाधार विज्ञ आचार्य भन्नुहुन्छ, ‘साँच्चै भन्ने हो भने राजनीतिक दलका केन्द्रीय तथा शीर्ष भनिएका नेताहरुमा पनि कुनै फरक साेंच छैन । समृद्धि भनेको सडक, पुल पुलेसा र भौतिक निर्माण कार्य मात्रै हुन् भन्ने भ्रममा छन् । तर समृद्धि भनेको यस्ता निर्माण कार्यसँगसँगै सोंचको विकास पनि हुन जरुरी छ ।’ डाक्टर आचार्य भन्नुहुन्छ, भौतिक विकास, आर्थिक विकास सँगसँगै मानवता, पुण्यलगायतका कुरा पनि समृद्धिसँगै जोडेर ल्याउन सक्नुपर्छ । अनि मात्रै साँचो अर्थमा देश समृद्धितर्फ डोहोरिन्छ ।

व्यवसाय बन्यो राजनीति
राजनीतिलाई पेसा व्यवसाय ठानिएको छ । बाटो ग्राभेल गर्दा कसरी कमिसन खान पाईन्छ । कसरी कार्यकर्तालाई पोस्न सकिन्छ भन्नेमै जनप्रतिनिधिको ध्यान केन्द्रीत छ । आचार्य भन्नुहुन्छ, त्यसैको फलस्वरुप जनप्रतिनिधि र उनकै आसेपासेका डोजर गाउँमा चलेका छन् ।

अहिले जनप्रतिनिधिसँग न कुनै योजना छ, न त कुनै सोंच नै । प्राविधिक क्षमताको आशा राख्नु त झनै परको कुरो । गाउँ बनाउनु पर्ने जरुरी छ, नगर बनाउनु छ । यस्तो अवस्थामा कम्तीमा पनि राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वले अध्यक्ष÷मेयर प्रविधि बुझेका व्यक्तिलाई बनाउन सकेको भए फलदायी हुने थियो । त्यसो नगरिँदा अहिले उनीहरुले गाउँ विकासलाई ध्यान दिनुको सट्टा आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि व्यक्तिगत लाभ लिने कार्यमा केन्द्रीत छन् ।

सेवा दिने कुरा र विकास समृद्धि फरक कुरो हो भन्नेमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु स्पष्ट छैनन् । प्राविधिक ज्ञान नहुँदा स्पष्ट खाका बनाउन सकिएको छैन । त्यसैमा अलमलिएका छन् जनप्रतिनिधि । अनि देखावटी ग्राभेल गर्ने र बाटो सम्याउने बाहेकका दीर्घकालीन योजना बनाउनबाट उनीहरु चुकिरहेका छन् ।

काम देखाउने दबाब
अहिले स्थानीय तहका मुख्यतया दुई प्रकृतिका काम छन् । पहिलो प्रशासनिक काम, दोस्रो विकास निर्माणका काम ।

जनप्रतिनिधि प्रशासनिक काममा भन्दा पनि बाटो, पुलपुलेसा बनाउने विकासे काममा बढी केन्द्रीत भए ।

पहिलो चरणको स्थानीय तहको चुनाव सकिएको एक वर्ष हुन लाग्यो । वैशाख ३१ गते एक वर्ष पुग्छ । यो अवधिको धेरैजसो समय कर्मचारीले असहयोग गरेको, केन्द्रले बजेट नपठाएको, कानून नभएको भन्दै जनप्रतिनिधि नागरिकबाट तर्कँदै हिँड्नुपर्‍यो । केही काम गरेको भए पनि त्यो बाटोमा ढुंगा विच्छ्याउने र सम्याउने बाहेक खासै प्रगतिका काम भने हुन सकेनन् ।

आफ्नो सेवा सुविधा तोक्ने, गाडी, मोवाईल बाँडेर लिने बाहेक जनप्रतिनिधिबाट अन्य काम नभएको सर्वसाधारणको गुनासो छ ।

यति मात्र होइन, हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकाले राम्रो सडक नै नभए पनि मोटर खरिदको टेण्डर आव्हान गर्यो‍ । गाउँपालिकाले गाडी खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेपछि चर्को आलोचना पनि भयो । तैपनि, गाडी खरिद गर्ने प्रकृया भने जनप्रतिनिधिले अगाडी बढाए । अध्यक्ष पदम लामाले गाउँपालिकाका गाडी ल्याएर जनतालाई नै सेवा दिन खरिद प्रकृया अगाडी बढाएको जिकिर गरेपनि गाउँपालिकालाई सदरमुकामसम्म जोड्न पैदल यात्रा गर्न समेत कठिन हुने सडकको ७ किलोमिटर लामो साँघुरो ट्रयाक मात्रै छ ।

समग्रमा जनप्रतिनिधिका यस्ता गतिविधिले उनीहरु देखिने खालका काम गरेर चर्चामा रहन चाहन्छन् भन्ने मै केन्द्रीत रहेको देखाउँछ । पूर्वाधार विज्ञ डाक्टर आचार्यका अनुसार अहिले जनप्रतिनिधिलाई नागरिकका अगाडि काम गरेको देखाउने चुनौती छ । तर स्पष्ट योजना र सोंच नहुँदा उनीहरु रुमल्लिइ रहेका छन् । गाउँमा डोजर चलाए, ओहो ! हाम्रा प्रतिनिधिले काम गर्न थाले है भन्ने सन्देश जाने भएकाले उनीहरुको ध्यान नै त्यसतर्फ केन्द्रीत हुन थालेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

तर यसभित्र जनप्रतिनिधिको व्यक्तिगत लाभको स्वार्थ लुकेको नागरिकले भेउ पाउन सकेका छैनन् । नागरिकलाई पनि सहज रुपमा यात्रा गर्न पाएपछि अहिले केही प्रगति भयो है भन्ने भान हुने गरेको छ । यसैको प्रत्यक्ष फाइदा जनप्रतिनिधिले लिइरहेका छन् ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले नागरिकको नजर बाटो खन्ने, पुलपुलेसा बनाउने, सिँचाई, खानेपानीलगायतका निर्माणका काममा पर्ने भएकाले जनप्रतिनिधिले पनि त्यस्ता कामलाई प्राथमिकता दिएको बताउनुहुन्छ । तथापी नीतिगत सुधारका साथै स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिलगायतको क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य प्रगति भइरहेको उहाँले दावी गर्नुभयो ।

‘नीजि स्वार्थका लागि जनप्रतिनिधिले पद र पावरको प्रयोग गर्नुभएन तर आफ्नो पेशा व्यवसाय गर्नै पाउँदैनन् भन्ने छैन’, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, ‘अरुको चल्न हुने जनप्रतिनिधिको चल्नै नहुने भन्ने छ र ?’
जनप्रतिनिधिले पद र पावरको दुरुपयोग गरेर अरुको चलाउनै नदिने र आफ्नो मात्रै प्रयोग गर्न लगाउन खोज्नुभने नहुने उहाँको तर्क छ ।

पहिलेदेखि नै निर्माण व्यवसायी रहेका व्यक्ति स्थानीय तहका विभिन्न पदमा चुनिएपछि उनीहरुले आफ्नो व्यवसायलाई पनि सञ्चालन गर्ने कुरालाई अस्वीकार गर्न नहुने उहाँ बताउनुहुन्छ ।उज्यालो अनलाईनबाट

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

पोखरा—बाग्लुङ राजमार्गको याम्दीमा यातायात बन्द गरेर काम गरिने, यी हुन सवारी चलाउने बैकल्पिक रुट

जलजलाका विद्यालयमा स्वास्थ्यकर्मीले पनि कक्षा शिक्षण गर्ने

नर्सलाई न्यूनतम तलब नदिने अस्पताललाई कारबाही गर्ने चेतावनी

पोखरामा अर्को अात्मदाह प्रयास, बचाउन गएकी महिला घाइते ईते

नागरिकता मुद्दामा रवि लामिछाने दोषी ठहर, उपप्रधानमन्त्री र सांसद पद पनि खारेज