फेवाताल अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं/ पोखराको फेवाताल अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले २३ असार २०६८ मा दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलाशले फेवाताल अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउन आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले आइतवार जारी गरेको आदेशमा २०६९ सालमा विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै फेवा ताल क्षेत्रलाई जलाधार र वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न भनेको छ ।
पछिल्लो ४६ वर्षमा फेवाताल क्षेत्रमा ५ दशमलव ८० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल जमिन अतिक्रमण भएको लामिछाने नेतृत्वको छानवीन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित छ । २०१८ सालमा फेवाताल १० वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको थियो । तर २०६४ सालमा केन्द्रीय नापी विभागले गरेको सर्भे अनुसार फेवाताल क्षेत्र ४.२० वर्गकिलोमिटरमा खुम्चिएको देखिएको थियो ।
फेवातालको अतिक्रमण गरी ठूला–ठूला होटेल देखि आवासीय प्रयोजनका भवनहरु बनाइएका छन् । फेवाताल क्षेत्रभित्र पर्ने जमिनमा केही सरकारी भवन समेत पर्ने छानवीन समितिले जनाएको थियो ।
खासगरी केही पर्यटन र होटेल व्यवसायीहरुले फेवाताल क्षेत्र अतिक्रमण गरेका स्थानीयहरु बताउँछन् ।
अतिक्रमणका कारण फेवातालको गरिहाइ समेत खुम्चिदै गएको सरकारी अध्ययनले देखाउँछ । ०३१ सालमा ३३ मिटर गहिरो रहेको ताल ०६४ सम्म आइपुग्दा १८ मिटरसमा खुम्चिएको केन्द्रीय नापी विभागले गरेको अध्ययनबाट देखिएको थियो ।
लामिछाने नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले फेवातालमा भइरहेको अतिक्रमण नरोके अबेको ७५ वर्षपछि तालको अस्तित्व नै नरहने सचेत गराएको थियो ।
