फेवाताल अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं/ पोखराको फेवाताल अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले २३ असार २०६८ मा दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलाशले फेवाताल अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउन आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले आइतवार जारी गरेको आदेशमा २०६९ सालमा विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै फेवा ताल क्षेत्रलाई जलाधार र वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न भनेको छ ।

पछिल्लो ४६ वर्षमा फेवाताल क्षेत्रमा ५ दशमलव ८० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल जमिन अतिक्रमण भएको लामिछाने नेतृत्वको छानवीन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित छ । २०१८ सालमा फेवाताल १० वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको थियो । तर २०६४ सालमा केन्द्रीय नापी विभागले गरेको सर्भे अनुसार फेवाताल क्षेत्र ४.२० वर्गकिलोमिटरमा खुम्चिएको देखिएको थियो ।

फेवातालको अतिक्रमण गरी ठूला–ठूला होटेल देखि आवासीय प्रयोजनका भवनहरु बनाइएका छन् । फेवाताल क्षेत्रभित्र पर्ने जमिनमा केही सरकारी भवन समेत पर्ने छानवीन समितिले जनाएको थियो ।

खासगरी केही पर्यटन र होटेल व्यवसायीहरुले फेवाताल क्षेत्र अतिक्रमण गरेका स्थानीयहरु बताउँछन् ।

अतिक्रमणका कारण फेवातालको गरिहाइ समेत खुम्चिदै गएको सरकारी अध्ययनले देखाउँछ । ०३१ सालमा ३३ मिटर गहिरो रहेको ताल ०६४ सम्म आइपुग्दा १८ मिटरसमा खुम्चिएको केन्द्रीय नापी विभागले गरेको अध्ययनबाट देखिएको थियो ।

लामिछाने नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले फेवातालमा भइरहेको अतिक्रमण नरोके अबेको ७५ वर्षपछि तालको अस्तित्व नै नरहने सचेत गराएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

पोखरा—बाग्लुङ राजमार्गको याम्दीमा यातायात बन्द गरेर काम गरिने, यी हुन सवारी चलाउने बैकल्पिक रुट

जलजलाका विद्यालयमा स्वास्थ्यकर्मीले पनि कक्षा शिक्षण गर्ने

नर्सलाई न्यूनतम तलब नदिने अस्पताललाई कारबाही गर्ने चेतावनी

पोखरामा अर्को अात्मदाह प्रयास, बचाउन गएकी महिला घाइते ईते

नागरिकता मुद्दामा रवि लामिछाने दोषी ठहर, उपप्रधानमन्त्री र सांसद पद पनि खारेज