कोशीमा नेपाली पानी जहाजः ओलीले बाजी मारे, देउवा नराम्रो संग चुके
भारत भ्रमण (२३–२५ चैत्र) का क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले २४ चैत्रमा जलमार्ग, रेलमार्ग र कृषि सम्बन्धी तीन बुँदे छुट्टै संयुक्त विज्ञप्ती जारी गरे, जसमा व्यापार तथा पारवहन सन्धि मातहत रहेर जलमार्गबाट सामान ढुवानीका लागि नेपाललाई समुद्रसम्म पहुँच दिने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ।
दुबै प्रधानमन्त्रीले नेपाल–भारतबीचको व्यापार तथा पारवहन सम्झौतामा जलमार्ग पनि थप्ने गृहकार्य गर्न सम्बद्ध अधिकारीलाई निर्देशन दिएको कुरा पनि संयुक्त विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ।
२४ चैत्रमा जारी १२ बुँदे मूल संयुक्त विज्ञप्ती भन्दा छुट्टै जारी गरिएको उपरोक्त संयुक्त विज्ञप्तीमा जलमार्गबाट सामान ढुवानी हुने गरी समुद्रसम्म पहुँच दिने उल्लेख भएपछि चासो उत्पन्न भएको छ, त्यसो भए कुन चाहिँ जलमार्गबाट नेपाली पानीजहाजहरु समुद्रसम्म पुग्लान्? अनि नेपालमा पानी जहाज कहिले आइपुग्ला?
पहिलो बिकल्पः कोशीको बाटो
भारतले अहिले कलकत्ता–पटना जोड्नेगरी गंगा नदीमा जलमार्ग निर्माण गरिरहेको छ। त्यही गंगा नदीमा नेपालका तीन ठूला नदीहरु कोशी, गण्डकी र महाकाली (शारदा) गएर मिल्छन्।
कोशीजस्तै, गण्डकी र महाकाली पनि गंगामा गएर मिलेपनि भारत निर्माणाधिन जलमार्ग पटनासम्मका लागि मात्र भएकाले गण्डक र महाकालीका हकमा कामयाव हुने छैनन्।
किनभने, गण्डकी र महाकाली यी दुई नदी तत्कालका लागि निर्माणधीन जलमार्गमा चाहिँ जोडिन्नन्। किनभने, जलमार्ग कलकत्ता–पटना जोड्ने गरी मात्र निर्माण हुँदैछ। र, गण्डकी पटना भन्दा धेरै तलमात्र गंगामा मिसिन्छ। महाकाली त झन् त्यो भन्दापनि तल।
त्यसैले, नेपालले तत्कालका लागि जलमार्गबाट समुद्रसम्म पहुँच पाउने भनेको कोशीबाट नै हो। किनभने, गंगा नदी पटना पुग्नुअगावै विहारको कटिहार जिल्लाको खोर्सेलाघाट भन्ने ठाउँमा गएर मिसिन्छ कोशी।
त्यसैले, गंगामा जलमार्ग निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपालले जलमार्ग हुँदै समुद्रसम्म पुग्ने भनेको कोशी–गंगा जलमार्गबाट नै हो।
त्यसैले, भारत भ्रमणमा नेपाल–भारत पारवहन सन्धि मातहत रहेर जलमार्गमार्फत् नेपाललाई आवस्यक पर्ने सामाग्री ढुवानी गर्ने सहमति भएपछि समुद्रसम्म नेपाली पानी जहाज लैजाने ओलीको योजना सार्थक हुने सम्भावना देखिएको छ।
नेपालको आफ्नै पानी जहाज चलाउने सपना प्रधानमन्त्री ओलीको भएपनि नेपाल–भारत पारवहन सन्धिमातहत नै जलमार्गमा नेपाललाई जोड्ने प्रस्तावको उठान चाहिँ नयाँदिल्लीले गरेको हो। यस्तो प्रस्ताव साउनमा भारत भ्रमण गएका तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्षपनि भारतीय पक्षले राखेको थियो।
भारतीय उर्जामन्त्री नितिन गडकरीले गत साउनमा भएको प्रधानमन्त्री देउवाको दिल्ली भ्रमणका क्रममा गंगामा ठूलो आकारको जहाज चलाउने योजना सुनाउँदै नेपालले चाहेमा कोशीमार्ग हुँदै त्यसमा जोड्न भारत सकरात्मक हुने सुनाएका थिए। तर, त्यस सम्बन्धमा उतिबेला खासै कुरा अघि बढेन।
भारतले आफै प्रस्ताव राखेपनि देउवा चुकेको त्यो मामिलामा बाजी चाहिँ यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीले मारेका छन्।
उच्च बाँधविना नै पानीजहाज
जलमार्गबाट सामान ढुवानीका लागि नेपाललाई समुद्रसम्म पहुँच पाउने सम्बन्धी यो सहमतिसँगै भारतले कोशी उच्चबाँधको निर्माणका लागि नेपाललाई मनाउन प्रयास गर्ने कतिपयको आशंका छ। तर, जानकारहरु यो सहमतिसँग कोशी उच्च बाँधको कुनै सम्भावना नरहेको बताउँछन्।
निश्चय नै, भारतले प्रस्ताव गर्दै आएको कोशी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय प्रकृतिको परियोजना हो। कोशी उच्च बाँध निर्माण गरेर कोशीको बाढी नियन्त्रण गर्ने र बाँधमा नियन्त्रित पानीबाट जलविद्युत्, सिंचाई र जलयातायात समेत सञ्चालन गर्ने योजना छ, भारतको।
धनकुटाको आहालेमा २ सय ६९ मिटरको अग्लो बाँध बनाएर नियन्त्रित पानी नहर बनाएर लगिने विशाल नहरमा साना आकारका पानी जहाज चलाउन सकिन्छ। यही भएर अहिले भएको सहमतिको सम्बन्ध कोशी उच्च बाँधसँग रहेको अनुमान धेरैले गरेका छन्।
तर, परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरु के बताउँछन् भने, यसपटक भएको सहमति चाहिँ कोशी उच्च बाँध बनाउने नियोजित योजना स्वरुप भएको होइन। बरु, भारतप्रति नेपाल थप नकरात्मक नभइदेओस्, चीनतर्फ नढल्कोस् भन्ने उद्देश्यका साथ गंगा जलमार्गमार्फत् समुद्रसम्म नेपाललाई पहुँच दिन सहमत भएको हुनसक्छ।
समुद्र हुँदै कलकत्ता बन्दरगाहसम्म आइपुग्ने पानी जहाजका सामान त्यहाँ नझारी सिधै पटनासम्म पुर्याउने उद्देश्यले भारतले गंगामा जलमार्ग निर्माण थालेको हो। कलकत्तासम्म ठूला जहाजमा आइपुग्ने जहाजका सामान दुई साना जहाजमा हालेर पटनासम्म पुर्याउने भारतको योजना छ।
भारतीय अधिकारीहरुले साना पानी जहाज कोशी–गंगामार्ग हुँदै कलकत्तासम्म पुर्याउन सकिने सुझाएका छन्। यसो गर्दा समुद्रसम्म नेपालको पहुँच हुने र नेपालको पारवहन अधिकारप्रति भारत सकरात्मक रहेको सन्देश जाने भएकाले भारतको तर्फबाट यस्तो प्रस्ताव राखिएको हो।
स्मरणीय छ, दुई बर्षअघि भारतीय नाकाबन्दीकालमा जब केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए, त्यो बेला उनले गरेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम भनेकै चीनसँगको पारवहन सन्धि थियो।
गंगामा निर्माणधिन जलमार्ग प्रयोग गर्न भारतले सहमति दिएपछि कोशी हुँदै नेपालले गंगा नदीमा निर्मित जलमार्गमा साना आकारका पानीजहाज चलाउन सक्छ, कोलकातासम्म पुग्न सक्छ। तर, त्यसका लागि नेपालले आफ्नो तर्फबाट आवस्यक तयारी चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ।
जानकारहरुका भनाईमा, यसका लागि नेपालले दुई काम गर्नुपर्ने हुन्छ। एक, आफूलाई पायक पर्ने ठाउँमा पानीजहाज अवतरणका लागि बन्दरगाहको निर्माण। दुई, निर्माण हुने बन्दरगाहदेखि कोशी–गंगा मिसिने स्थान खोर्सेलाघाटसम्म कोशी नदीमा जलमार्गको निर्माण।
नदीमा पर्याप्त पानी हुँदैमा त्यसमा पानी जहाज चलाउन मिल्ने हुँदैन। नदीमा पानीको बहाव, गहिराई र चौडाई अनुकूल बनाउनुपर्ने हुन्छ। यसरी नदीलाई नियन्त्रित गरेपछिमात्र त्यसमा पानी जहाज चलाउन सकिने हुन्छ।
त्यसैले, जहाज चलाउन मिल्ने गरी जलमार्गको निर्माणपछि मात्र कलकत्ता हुँदै पटना पुग्ने गंगाको जलमार्ग हुँदै कोशीबाट साना आकार पानी जहाज ल्याउन सकिने हुन्छ। यसरी आउने पानी जहाज अड्याउने र पानी जहाजमा सामान निकालेर राख्न सकिने गरी बन्दरगाहको निर्माण गर्नुपनि जरुरी छ।
‘अहिलेको सहमतिको कार्यान्वयन गर्न अझै समय लाग्न सक्छ, किनभने, सबैभन्दा पहिले गंगामा जलमार्ग बन्नुपर्यो, नेपालले पनि कोशीमा जलमार्ग निर्माण गर्नुपर्यो’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसैले, अहिले भएको सहमति कार्यान्वयन हुन अझै केही बर्ष लाग्न सक्छ।’नेपालखबरबाट
