रोकियो ३० अर्ब व्ययभारको स्वैच्छिक अवकाश कार्यक्रम

काठमाडौं/सरकारले कर्मचारीको स्वैच्छिक अवकाश प्रक्रिया रोकेको छ । संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले तत्कालका लागि स्वैच्छिक अवकाश प्रक्रिया रोकिएको बताए । कर्मचारी समायोजन ऐन संशोधन नहुँदासम्म अवकाश प्रक्रिया स्थगित गरिएको र संशोधनपछि रोकिने उनले बताए ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीका लागि भन्दै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्वैच्छिक अवकाशको प्याकेज ल्याएको थियो । देउवा सरकारले घोषणा गरेको प्याकेज रोज्दै ९ हजार ५ सय कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन् । उनीहरुले ७ वर्षको एकमुष्ट पेन्सनसहितको सुविधा पाउँथे । तर, सरकारले राज्यलाई ठुलो आर्थिक भार थपिन भन्दै प्याकेज कार्यान्वयन नगर्ने नीति लिएको हो ।

सामान्य प्रंशासन मन्त्रालयले समायोजन ऐनअनुसार स्वैच्छिक अवकाश रोज्नेको नामावली प्रकाशन नगरेर प्रक्रिया रोकिएको जनाएको छ । स्वैच्छिक अवकाश प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारले गत २३ चैतमा मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत अवकाश रोज्ने कर्मचारीको नामावली सार्वजनिक गर्नु पर्ने थियो । तर, मन्त्रालयले अवकाश रोज्ने कर्मचारीको विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया नै रोकिदिएको हो ।

मन्त्री पण्डितले अवकाशका लागि निवेदन दिएका कर्मचारीलाई पनि अब काममै पठाउने तयारी भएको बताए । उनले स्वैच्छिक अवकाश अघि बढ्ने अवस्थामा नरहेको बताए, नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

सरकारले घोषणा गरेको स्वैच्छिक अवकाशका लागि करिब ९ हजार ५ सय कर्मचारीले निवेदन दिएका थिए । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार उनीहरू सबै स्वैच्छिक अवकाशका लागि योग्य भएको स्थितिमा उनीहरूका लागि राज्यले करिब ३० अर्ब लगानी गर्नुपर्ने थियो । मन्त्रालयले स्वैच्छिक अवकाश रोज्ने एउटा सचिवले ३० देखि ३५ लाख रुपैयाँसम्म पाउने अनुमान गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

पोखरा—बाग्लुङ राजमार्गको याम्दीमा यातायात बन्द गरेर काम गरिने, यी हुन सवारी चलाउने बैकल्पिक रुट

जलजलाका विद्यालयमा स्वास्थ्यकर्मीले पनि कक्षा शिक्षण गर्ने

नर्सलाई न्यूनतम तलब नदिने अस्पताललाई कारबाही गर्ने चेतावनी

पोखरामा अर्को अात्मदाह प्रयास, बचाउन गएकी महिला घाइते ईते

नागरिकता मुद्दामा रवि लामिछाने दोषी ठहर, उपप्रधानमन्त्री र सांसद पद पनि खारेज