‘भ्रष्टाचारी’लाई संसदको चुनाब लडाउने कांग्रेसको प्रयास असफल , ‘भ्रष्टाचारी’ले चुनाव लड्न नपाउने

pradesh sava electionकाठमाडौं / ‘प्रमाणित भ्रष्टाचारी’ले चुनावमा उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७४ तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन गर्न बनेको विधेयक २०७४ संसद्को राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको छ ।

समितिको सोमवार बसेको बैठककमा नेपाली कांग्रेसका सांसद्हरुले भ्रष्टाचार कसुरमा अदालतले तोकेको सजाय भुक्तान गरिसकेका भ्रष्टाचारीले उम्मेदवार बन्न पाउनुपर्ने संशोधन फिर्ता लिएपछि विधेयक समितिबाट पारित भएको हो ।

व्यवस्थापिका संसद्को सोमवार दिउँसो बस्ने बैठकबाट सो विधेयक पारित गर्ने संसद्को कार्यसूची छ । राज्य व्यवस्था समितिमा कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि बोलेपछि संशोधन प्रस्तावका मुल संशोधनकर्ता आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले सो संशोधन फिर्ता लिएका थिए ।

निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा विधेयक पास गराउनु पर्ने अवस्था आएकोले संशोधन फिर्ता लिन सहमति जनाएको ढुङ्गानालले बताए । यसअघि कांग्रेसको अडानका कारण विधेयक पारित गर्न ढिलाइ भएको थियो ।

सरकारले प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७४ को दफा ७६ मा रहेको ‘नो भोट’ सम्बन्धी व्यवस्था पनि फिर्ता लिएको छ । राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सो विधेयक फिर्ता लिने बताएका थिए ।

कांग्रेसले संशोधन फिर्ता लिएपछि विधेयक समितिबाट जस्ताको तस्तै पारित भएको छ । सरकारले मंसिर १० र २१ गतेका लागि प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव घोषणा गरेपछि राज्य व्यबस्था समितिले द्रुत मार्गबाट विधेयक पारित गरेको हो ।

पञ्चायती व्यवस्था व्युताउन खोजियोः सुवाल

प्रमुख तीन दलले विधेयकमा संशोधन कर्तालाई बोल्न समेत नदिइएको भन्दै नेमकिपाले बिरोध जनाएको छ । पञ्चायती व्यवस्थामा जस्तै फरक राजनीतिक विचारमाथि प्रतिबन्ध लगाउनेगरी ठूला दलले निर्वाचन कानूनमा ‘थ्रेस होल्ड’को व्यवस्था गरिएको नेमकिपा सांसद् प्रेम सुवालले आरोप लगाए ।

‘संशोधन कर्तालाई बोल्न समेत नदिइ विधेयक पारित गरियो, राजाको प्रत्यक्ष शासनको झल्को दिइयो’ सुवालले गुनासो गरे ।

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

सुन जस्तै धातु देखाएर ठग्‍ने सात जना पक्राउ

मोदीका आरन व्यवसायीलाई आधुनिक औजार

‘ओली सरकारले खोप ल्यायो, देउवाले व्यवस्थापन गर्न सकेनन्’

बजेट अभावले धवलागिरि अस्पतालको एनआइसीयू अलपत्र

सरकार गठनका दुई साता -न मन्त्रिपरिषद् विस्तार, न न्यूनतम साझा कार्यक्रम