कुस्मा नगरपालिका बारे नेपाली कांग्रेसको आरोप – एमाले अध्यक्षले पार्टी कार्यालयबाट जनप्रतिनिधी चलाउन खोजे

khim prasad bhusalपर्वत /नेपाली कांग्रेस पर्वतले एमालेका जिल्ला अध्यक्ष पदम गिरीले पार्टी कार्यालयबाट जनप्रतिनिधी चलाउन खोजेको आरोप लगाएको छ ।
नेपाली कांग्रेस पर्वतले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै जिल्ला अध्यक्ष गिरीले जनप्रतिनिधीलाई बुख्याँचा जस्तो बनाउँदै पार्टी कार्यालयबाट नगरपालिका चलाउन खोजेको आरोप लगाएको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा जिल्ला सभापति खिमप्रसाद भुसालले भने ‘ देशैभर लागु भएको कार्यबिधी लागु हुन नदिने र जनप्रतिनिधीलाई बुख्याँचा जस्तो बनाएर पार्टीले सिधै हस्तक्षेप गर्न खोजिएको छ’ उनले अध्यक्ष गिरीलाई पटक पटक समस्या समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गर्दा उल्टै निरंकुश बन्दै एमाले र कांग्रेसका निर्वाचित जनप्रतिनिधीका बिचमा भएको सहमति समेत पार्टी कार्यालयमा बोलाएर तोड्न लगाएको आरोप लगाए । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सभापति भुसालले देशभर लागु भएको स्थानिय निकाय सञ्चालन सम्बन्धि कार्यबिधी कुस्मामा पनि लागु हुनुपर्ने र त्यसका लागि एमालेले सकारात्मक बन्नुपर्ने अडान पनि दोहो¥याए ।
यता नेकपा(एमाले) पर्वतका अध्यक्ष पदम गिरीले सञ्चारकर्मी संग कुरा गर्दै नगरपालिकामा समस्याको निकास दिन र बिकास निर्माणका काम सुचारु गर्न मेयर जोशी उदासिन बनेको आरोप लगाएका छन । अध्यक्ष गिरीले कुस्मा नगरपालिकालाई बन्धक बनाएर जाने मनस्थितिमा कांग्रेस र मेयर जोशी रहँदा समस्या समस्याले निकास नपाएको बताएका छन । ‘ मेयर जोशी र कांग्रेस पार्टीको यस्तो रबैयाले कस्मा नगरपालिका चन्दैन’ उनले भने ‘अरुलाई आरोप लगाउने तर आफुँ कानमा तेल हालेर सुतेपछि कसरी निकास निस्कन्छ’
नेपाली कांग्रेसले भने जनप्रतिनिधीहरुलाई कुस्मा नगरपालिकाको सबै निर्णय गर्ने अधिकार छोड्न आग्रह गरेको छ । आफ्नो पार्टीले पनि हस्तक्षेप नगर्ने र एमाले पनि हस्तक्षेप नगरी जनप्रतिनिधीलाई स्वतन्त्र छाड्न तयार भएको सभापति भुसालले स्पष्ट पारे । दुई पक्षका जनप्रतिनिधीले गरेको सहमति हुवहु लागु गर्न कांग्रेस तयार भएको भनाई उनको छ ।

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

सुन जस्तै धातु देखाएर ठग्‍ने सात जना पक्राउ

मोदीका आरन व्यवसायीलाई आधुनिक औजार

‘ओली सरकारले खोप ल्यायो, देउवाले व्यवस्थापन गर्न सकेनन्’

बजेट अभावले धवलागिरि अस्पतालको एनआइसीयू अलपत्र

सरकार गठनका दुई साता -न मन्त्रिपरिषद् विस्तार, न न्यूनतम साझा कार्यक्रम