भारतका सामु देउवाको ‘आपत्तिजनक’ कदम !

शेरबहादुर देउवाले विहिवार दिल्लीको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा नेपालको संविधान संशोधनबारे गरेको प्रतिबध्दता निजको निजी कबुलियत हो, कदाचित् त्यसको पालना भएन भने नरेन्द्र मोदीको टोलीले उनैसित हिसाबकिताब गर्नुपर्छ ।

नेपालको राज्यव्यवस्थाले किमार्थ जिम्मा लिन सक्दैन । यस देशको आन्तरिक विषयलाई पराईको आँगनमा लगेर बिस्कुनझैं सुकाउने देउवाको कार्यशैलीलाई उनैको भ्रमणदलका कतिपय सदस्यले दुस्साहस मानेका छन् । यसको जानकारी लोकान्तरले दिल्लीका सम्पर्कसूत्रहरूबाट प्राप्त गरेको छ ।

देउवाको यो धृष्टता उनैको दल नेपाली काँग्रेसभित्र समेत चर्को आलोचनाको मामिला बनिसकेको छ जसलाई डा.रामशरण महतले आजै (शुक्रवार) बिहानको एक रेडियो अन्तर्वार्ताको क्रममा स्पष्ट शब्दमा प्रतिध्वनित गरेका छन् ।

आठवटा सम्झौता र ४६-बुँदे संयुक्त वक्तव्यको बढाञी गर्ने र त्यसलाई उपलब्धिको रूपमा अघिसार्ने काम कसैले गरिरहन्छ भने उसले कि सहमति दिने र सम्झौता गर्ने पक्षका दुराशय नबुझेको ठहर्छ कि नेपाललाई भारतीय सुरक्षा छाताभित्र हुल्ने प्रयत्नलाई अनुमोदन गर्न लागिपरेको पक्षको मतियार हुँदा नै आफ्नो दीर्घकालीन हित देखेको व्यक्ति हुनुपर्दछ । जे होस्, राष्ट्रघातलाई राष्ट्रहित ठान्ने काम भर्त्सनायोग्य मात्र हुनसक्छ ।

देउवा दिल्लीमा दौरा-सुरुवालमा देखापरेको प्रसङ्गलाई उपलब्धिको कोटिमा राख्ने हो भने भिन्दै कुरो, अन्यथा सार्वजनिक दृश्यमा र जानकारीमा आएका कुनै पनि कार्यक्रमले नेपाली जनताको शिर ठाडो राख्न वा उच्च मनोवल कायम गराउन सघाउ पु-याएको मान्न सकिँदैन ।

देउवाका निकट सहयोगीहरूले नेपालमा निर्मित यस ताजा अवधारणालाई प्रामाणिक आधारसहित प्रतिवाद गरुन्, लोकान्तर चुनौती दिन्छ । उदाहरणार्थ, नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोग भारतीय सरकारी निकायको सर-सल्लाहमा क्रियाशील रहनेछ भन्ने बुँदा । त्यसप्रकारका लिखतमा सहीछाप भए लगायतका अनगिन्ती बुँदाहरूको उल्लेख यहाँ आवश्यक पर्ला र ?

लोकान्तरले यस स्तम्भमा यसअघि पटक-पटक लेखिसकेको छ, २०७२ साल असोज ३ गते एकथान संविधान जारी गरिसकेपछि संविधानसभाको वैधानिकता समाप्त भैसकेको हो । २०७० साल मङसीरको निर्वाचनले दिएको जनादेशको वैधता त्यहीँसम्मको मात्र हो ।

तसर्थ त्यसपछि ‘रुपान्तरित’ गरिएको संसद्‌का काम र निर्णयहरू अवैधानिक हुन् । त्यहाँबाट निर्वाचित सरकार र तिनका प्रमुखको पनि वैधानिकता रहँदैन । स्पष्टै छ, देउवाको पूर्ववर्ती बनाइएकाहरूकै अवस्था हो देउवाको पनि ।

त्यसकारण निजले नेपाल भन्ने देशको प्रतिनिधित्व गर्दै विदेशी मुलुकसित सन्धि सम्झौता सहमति गर्न र तिनको माध्यमबाट यस मुलुकमाथि दायित्व सिर्जना गर्न पाउँदैनन् । संविधानका ज्ञाता, व्याख्याताहरू यस्तो घामजस्तै छर्लङ्ग वास्तविकताको समेत उपेक्षा गरिरहन्छन् भने त्यो नेपालको लागि दुर्भाग्य हो ।

वैधानिकताको चर्चा बरु समय-समयमा साविकमा ‘शाही’ विशेषण लागेको नेपाली सेनाबाट भएको देखिन्छ । र, त्यस्ता चर्चा नेपाली सेना ‘वैधानिक सरकार’को आदेशमा सञ्चालित हुन्छ, रहन्छ भन्ने सन्दर्भमा आउने गर्छ ।

सेनाको यस्ता शब्दावलीको प्रतिबध्दता २०६३ सालपछिका सेनापतिहरूले व्यक्त गर्दैआएका छन् । तर यहींछेउ प्रश्न उठ्छ: के सेना नेतृत्वले अहिलेको सरकारलाई पनि वैधानिक आधार भएकै सरकार ठान्दछ ? के २०७० सालको जनादेशले अनन्तकालसम्मका सरकारलाई धान्नसक्ने मान्यता राख्दछ ?

के  दिल्लीमा हिजो जारी गरिएको संयुक्त भनिएको वक्तव्यमा परेका विषय र बुँदाले नेपाललाई स्वतन्त्र देशको हैसियतमा रहन नदिने दिशामा लगेको वस्तुतथ्य प्रष्ट देखिँदैन ?

नेपालको सेनाकै विषय पनि त्यस विवादास्पद वक्तव्यमा परेको छ : के सेनाले त्यसबारे आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजिनक रूपमा खुलस्त पार्नु पर्दैन ? हाम्रो विचारमा यो अति आवश्यक छ । अन्यथा नेपाली सेनाको बारेमा आजसम्म कायम रहँदै आएको सकारात्मक जनधारणा भोलि कायम नरहने जोखिम आउन सक्छ ।

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

१७ दिनमै देखिइसक्यो देउवाको १७ महिनाको सङ्केत

भारतमा एकै दिन थपिए ४० हजार ७८४ जना कोरोना संक्रमित

फलेबास नगरपालिकाको केन्द्र बिबादमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश खारेज , नगरपालिकाले झकलक चौरमा संरचना निर्माण गर्न बाटो खुल्यो

स्थानीय तहको अधिवेशन असोज ९ भित्र सक्न एमालेको निर्देशन

तुइन तार्ने कल्याणसिंह धामी भन्छन्, ‘जयसिंह भेलमा बगेपछि एसएसबीका सुरक्षाकर्मी भागे’