पर्बतमा प्रभावकारी भएन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना

IMG_4414सुबास लामिछाने, भाद्र ३ /पछिल्लो समय कृषि पेशाबाट नेपाली युवाहरु बैदेशिक रोजगार तर्पm आकृषित भई रहँदा पर्बतमा पनि १० वर्षे प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालन त भयो तर प्रभाबकारी बन्न सकेन । परियोजनाको काम सन्तोषजनक हुन नसकेपछि अहिले त्यसको चौतर्फी आलोचना हुन थालेको छ । जिल्लामा भित्रिएको परियोजनाको रकम सडक र डोजर खरिदमा खर्चिएपछि परियोजना अलपत्र परेको हो । कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्र्तगत विभिन्न बालीनालीको पकेटक्षेत्र विकासका लागि आएको रकम अन्यत्रै खर्च गरिएको हो । दुई नगरपालिका र पाँचवटा गाउँपालिकाको बिभिन्न कार्यक्रममा आएको रकम डोजर खरिद, सडकस्तर वृद्धि र आमा समूहको भवनमा खर्च गरिएको छ । सो परियोजना अन्तर्गत जिल्लाका किसानलाई मिनिपावर ट्रिलर, प्लास्टिक टनेल, साना सिँचाइसमेत गरी करिब रु एक करोड विनियोजन भए पनि अधिकांश काम अधूरै रहेकाले रु ५० लाख बजेट फिर्ता भएपछि परियोजनाको काम कारबाहीप्रति नै प्रश्नचिन्ह उठाइन थालिएको छ ।

परियोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्ष ७४÷७५ मा गाउँपालिकामा रु ७८ लाख बजेट गाउँसभाले सडक निर्माण, आमा समूहका भवन लगायतमा विनियोजन गरेपछि अहिले त्यसको चौतर्फी आलोचना समेत हुन थालेको छ । गत वर्षदेखि सुरु भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले जलजला गाउँपालिकाका धाइरिङ, शालिजा र नाङ्लीबाङका सय हेक्टर जमिन तरकारीको ‘ब्लक’ क्षेत्रमा छनोट भएको छ । गत वर्ष निर्माण थालेको रु ५६ लाखको कृषि उपज संकलन केन्द्र पनि अलपत्र परेको छ ।  तरकारी ब्लक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हरेमबहादुर खत्रीले ५६ लाखको लागतमा निमार्ण हुन लागेको कृषि उपज संकलन केन्द्र अलपत्र परेको बताउनुभयो । उहाले परियोजनाको भवन निर्माणको काम एकतिहाई पनि हुन नसकेको भन्दै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले परियोजनाको बेवास्ता गर्दा भबन निमार्णको काम अलपत्र हुन पुेको बताउनुभयो । उहाका अनुसार गत साल माग भएका कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेपछि परियोजना धरासायी बन्न थालेको छ ।

महाशिला, पैँयु र बिहादी गाउँपालिकामा पनि सुन्तला, तरकारी, वर्षेधान, अलैँंचीलगायतका ब्लक र पकेट क्षेत्रमा विनियोजित रकम पनि गाउँसभाले सडकमै लगानी गरेको छ । जिल्लाभर लागू भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका सबै योजना तथा कार्यक्रमबारे अन्योलता छ । गाउँसभाले शीर्षकान्तर गरी सडक र आमा समूहका भवनमा रकम विनियोजन गरेपछि यहाँका किसान आक्रोशित बनेका छन् । बजेट विनियोजन गरिएका छ वटा स्थानीय तह तथा वडा वित्तीय समानीकरणका कार्यक्रमबारे अनविज्ञ हुँदा परियोजना अन्योलमा परेको हो । जिल्ला कृषि बिकास कार्यलयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत वासुदेव रेग्मीले शीर्षकान्तर कार्य सच्याउनुपर्ने बताउनुहुन्छ । बजेट बनाउने क्रममा जनप्रतिनिधिले समन्वय नगर्दा समस्या आएको रेग्मीको भनाइ छ ।

जिल्लालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सञ्चालन भएकोे परियोजनामा किसानको आवश्यकता र भौगोलिक बनावट अनुसार ‘पकेट, ब्लक र जोन’ मा विभाजन गरी गत वर्ष रु दुई करोड ७५ लाख ७७ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो ।  कार्यक्रम आउँछ भनेर यस वर्ष अझै धेरै रोपनि जग्गामा तरकारी खेती थाल्ने योजना बनाएका जिल्लाको जलजला गाउँपालिकाका कृषकहरु पनि निराश बनेका छन् । गत वर्ष उत्साहका साथ तरकारी, आलुखेतीमा व्यावसायिक रूपले लागेका युवा किसान अहिले निराश भएका छन् । करिब रु ३० लाख रकम विनियोजन गरि जिल्लाका मुडिकुवा, खानीगाउँ, लिमिठाना, ठानामौला, शङ्करपोखरी र थापाठानाको ५०० हेक्टर क्षेत्र मिलाएर मकैजोन घोषणा गरिएको थियो । एउटा पकेट क्षेत्रमा रु पाँच लाखका दरले ३४ वटा पकेट क्षेत्रमा आउने रकम रु दुई करोड ३६ लाख छ । सबै स्थानीय तहले उक्त रकम सडक मर्मत तथा विस्तार, डोजर खरिद, आमा समूहका भवन निर्माण लगायतमा छुट्याए पछि किसानहरु समेत चिन्तीत बनेका हुन । कृषिको लागि भने आएको बजेट कृषकहरुकै लागि पुग्ने हो भने कृषकहरुको जीवनस्तर उकास्न सहयोग त पुग्छ नै कृषिको माध्यमबाट जिल्लामा कृषि पर्यटन विकासमा समेत टेवा पुग्ने देखिन्छ । अन्यथा १० वर्षे परियोजनालाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न नसके केहि बर्षमै परियोजना धरासायी बन्ने पक्का छ ।

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

स्थानीय विकासमा संघ र प्रदेशको हस्तक्षेप आरोप

दुई शिशुसहित आमाको शव पोखरीमा फेला, बाबु बेपत्ता

चारवटा प्रदेशमा ठूलो वर्षाको सम्भावना

निषेधाज्ञामा पर्वतका बिद्यालयमा पठनपाठन -सदरमुकाममा अनलाइनबाट शैक्षिक सत्र सुरु, गाउँका विद्यालयमा अन्योल

खोप लगाइसकेपछि पनि यी ५ लक्षण देखिए कोरोना संक्रमण हुनसक्छ, यी हुन् बच्ने विधि