यस्तो हुनेछ स्थानिय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिको सेवासुविधा

काठमाडौं / स्थानीय तहको निर्वाचन मिति नजिकिँदै गर्दा देशभर चुनावी सरगर्मी बढेको छ । निर्वाचनमा गाउँ–गाउँबाट कसलाई उमेदवार बनाउने भन्नेमा दलभित्र र दलबीच प्रतिस्पर्धा सुरु भइसकेको छ ।

चहलपहलसँगै निर्वाचनबाट चुनिने जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी, हैसियत र सेवासुविधाबारे पनि चासो बढ्न थालेको छ ।
नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय तहलाई कार्यकारिणी र व्यवस्थापकीय अधिकार निर्धारण गरिएको छ ।

सोहीअनुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तह शासन सञ्चालन ऐनको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ ।
स्थानीय तहहरू यो ऐन नबन्दासम्म मन्त्रिपरिषद्को आदेशअनुसार कर्मचारी संयन्त्रबाट र निर्वाचनपछि सो ऐनअनुसार चल्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसले गर्दा संविधानले स्थानीय तहलाई दिएका अधिकार कार्यान्वयन गर्न सहज हुने बताइएको छ ।

तर, निर्वाचित ती जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा र हैसियत के हुने भन्नेबारे भने उक्त ऐनमा कुनै व्यवस्था गरिएको छैन ।
संविधानको धारा २२७ मा गाउँसभा र नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा प्रदेश कानुन बमोजिम हुने उल्लेख छ ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा। हरि पौडेलले सेवा सुविधा प्रदेश कानुनअनुसार हुने भनिए पनि प्रदेश सभा गठन नभएसम्मका लागि संक्रमणकालिन व्यवस्थालाई टेकेर सुविधाबारे छुट्टै ऐन बनाउन सकिने जानकारी दिए ।

उनले यसबारे मन्त्रालयबाट नमुना कानुन बनाउने वा संसदबाट छुट्टै ऐन बनाएर अगाडि बढ्ने भन्नेबारे छलफल चलिरहेको जानकारी दिए ।

के छ संविधानमा ?
संविधानको धारा २२७ मा गाउँसभा र नगर सभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । जसमा गाउँ सभा र नगर सभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ भनिएको छ ।

स्थानीय तहको नयाँ संरचनाअनुसार कायम ४ महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, २ सय ४६ नगरपालिका, ४८१ गाउँपालिकामा आगामी वैशाख ३१ गते निर्वाचन हुँदैछ ।

स्थानीय निर्वाचनमा गाउँपालिकाबाट अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यहरु निर्वाचित हुन्छन् भने महानगरपालिका, उपनगरपालिका र नगरपालिकामा प्रमुख÷मेयर, उपप्रमुख÷उपमेयर, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यहरु निर्वाचित हुनेछन् ।

जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्नका लागि बन्ने जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको समेत सेवा सुविधा प्रदेश कानुनअनुसार हुने संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसले गर्दा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखबाट चुनिने समन्वय समितिको सुविधाबारे पनि छुट्टै ऐन वा प्रदेश कानुन कुर्नुपर्ने देखिएको छ ।

जनप्रतिनिधिको हैसियत के ?

सेवा सुविधासँगै स्थानीय तहमा चुनिने जनप्रतिनिधिको हैसियत के हुने भन्नेबारे पनि टुंग्याउन बाँकी छ । नगर तथा गाउँ सञ्चालनमा अधिकार सम्पन्न पदाधिकारीको पदीय हैसियतबारे समेत टुंगो लागेको छैन ।

सहसचिव पौडेलले यसबारे गृह मन्त्रालयले निर्णय गर्ने जानकारी दिए ।

यसअघिका स्थानीय निर्वाचनमा स्थानीय निकायको संरचनाअनुसार नगरपालिकामा मेयर र गाविसमा अध्यक्ष रहने व्यवस्था थियो । बाह्रखरीबाट