कमल थापा सरकारमा जानुमा यस्तो छ भित्री रहस्य

सिमांकनलाई थाती राखेर संविधान संशोधन पारित गर्ने योजना

kamal thapa
काठमाडौं/सिमांकनाको मुद्दालाई थाती राखेर अन्य विषयमा सामान्य परिमार्जन सहित संविधान शंसोधन विधेयकमा सहयोग गर्ने सर्त सहित राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागि हुन लागेको दाबी स्रोतहरुले गरेका छन् ।
सरकार, राप्रपा, नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र पछिल्लो राजनीतिक समिकरणलाई नजिकबाट नियाली रहेका विभिन्न पक्षसँग आबद्ध विभिन्न तहका स्रोतहरुसँग नीबाट यस्तो खुलेको हो ।
पछिल्लो राजनीतिक समिकरणमा भएको समझधारी अनुसार राजनीतिक घटनाक्रम अघि बढेमा अवको केही समय भित्र संसदमा विचराधिन संविधान शंसोधन विधेयक पारित हुनेछ । त्यसपछि मुलुक २०७४ साल वैशाख ३१ गतेका लागि निर्धारित स्थानीयत तहको निर्वाचनमा केन्द्रित हुनेछ ।

नयाँ राजनीतिक समिकरण अनुसार कमल थापाले उपप्रधानमन्त्री सहित स्थानीय विकास मन्त्रीका हैसियतमा आजै सपथ लिनेछन् । राप्रपाबाट दिलनाथ गिरिले पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रीको रुपमा सपथ लिनेछन् । राप्रपाको तर्फबाट दीपक बोहोरा र विक्रम पाण्डे यसअघि नै सरकारमा सहभागि छन् ।

स्रोतहरुले मधेशी जनाधिकार फोरम ९लोकतान्त्रिक० का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागि हुने सम्भावना बलियो रहेको दाबी गरेका छन् । मन्त्रालयमा कुरा नमिलेकाले उनी सहभागि हुने टुंगो लागेको छैन । स्रोतका अनुसार गच्छदारले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
‘मन्त्रि नभएपनि गच्छदारले संविधान शंसोधनको पक्षमा सघाउने सहमति भएको छ,’ स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार सिमांकनलाई थाती राखेर अन्य विषयमा हुने संविधान शंसोधन प्रक्रियामा विपक्षी दल नेकपा एमालेले मौन समर्थन गर्ने छ । यद्यपी यसबारे एमाले नेताहरुले औपचारिक प्रतिक्रिया दिन मानेनन् ।

‘सिमांकनलाई थाती राख्ने तर भाषा, नागरीकता र राष्ट्रिय सभामा मनोयनयन प्रक्रियाका विषयमा सामान्य परिमार्जन सहित शंसोधन विधेयक पारित हुनेछ । त्यसमा कमल थापा र विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको पार्टीले सहयोग गर्नेछन्’ स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘त्यसपछि संविधान शंसोधन विधेयक पारित हुनेछ र मधेशी मोर्चा सहित मुलुकका सवै राजनीतिक शक्ती निर्वाचनमा होमिनेछन् ।’

तराइ मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका संसदीय दलका नेता शर्वेन्द्रनाथ शुक्लले सरकारले इमान्दारीतापूर्वक संशोधन पारित गर्ने प्रयास गरेको भए निकाशका लागि दुवै पक्षलाई दवाव पुग्ने बताए । ‘हाम्रो लागि सीमाङकन नै प्रमुख मुद्दा हो, सीमाङकन थाति राखेर सहमति गर्ने कुरा यसअघि पनि आएको थियो, त्यो कुरा हामीहरुले स्वीकार गरेनौ’ शुक्लले भने ।

मोर्चाले संशोधन प्रस्ताव नियणार्थ पेश गरेर मात्र नपुग्ने बताउदै आएको छ । ‘संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने भनेको प्रस्ताव फेल गराएर होइन, पारित गराउन सरकार गम्भीर बन्नु पर्यो’ शुक्लले भने । नेपमा एमालेले पनि सिमांकन बाहेक अन्य मुद्दामा आफूहरुले आपत्ती नजनाउने संकेत यस अघि गरीसकेका छन् । मधेशी मोर्चाले तराइमा दुइ प्रदेश बनाउन संविधान संशोधनमाथि पुरक संशोधन दर्ता गराएको छ ।

सीमाङकन बाहेक भाषा आयोगको सिफारिशमा सबै मातृ भाषालाई संविधानको अनुसूचीमा राख्ने, तथा भाषा आयोगको सिफारिशमा परेका सबै भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिने बिषय पारित गर्ने सहमति भएको छ । यस्तै राष्ट्रिय सभामा प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा सदस्य चयन गर्ने बिषयमा समेत दलहरु सहमत भएका छन् ।

यस्तै संविधानको धारा ११ मा नेपाली नागरिकसँग बैबाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी बिदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानून बमोजिम नेपालको बैबाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन पाउने व्यबस्था पारित गर्न दलहरु सहमत भएका हुन् । प्रदेशको सीमाङ्न बाहेकका बिषयमा एमाले समेत सहमत हुने सरकार निकट स्रोतले बतायो ।

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

एमालेमा विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव :उमेर हद ७० वर्ष कायमै, पदाधिकारी महाधिवेशनबाटै निर्वाचित

पर्वतका कुल आचार्यद्वारा गृह जिल्लावाटै एनआरएनएको अध्यक्ष पदमा उमेदवारी घोषणा

दोहोरी गीत प्रतिष्ठान पर्वतको सम्मान तथा साधारण सभा सम्पन्न

म्याग्दीका गाउँगाउँमा ‘सेतो पुतली झुस’: आँखाको ज्योति गुमाउँदै स्थानीय, कसरी हुन्छ सङ्क्रमण ?

अनेरास्ववियू क्रान्तिकारी पर्वतको अध्यक्षमा साजन परियार