rastrapati-bhawanकाठमाडौं/राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले पदीय हैसियतमा गरेका काम र निर्णयविरुद्ध कुनै पनि अदालतमा मुद्दा नचल्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

 

विधेयकमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले पदमा रहँदा गरेका कार्य र निर्णयविरुद्ध उनीहरू पदमुक्त भएपछि समेत मुद्दा नचल्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । हाल यो मस्यौदा सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ । कानुन मन्त्रालयको सहमति पाएमा मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेपछि विधेयकको रूपमा संसद्मा दर्ता हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको नजीरविपरीत ऐनमार्फत राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले गरेका निर्णयमा मुद्दा नचल्ने र उनीहरूका कार्यमा न्यायिक पुनरावलोकनसमेत हुन नसक्ने गरी कानुन ल्याउन लागेको हो । निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक पाँचवटा कानुनको मस्यौदालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सरकारले अचानक राष्ट्रपतिको सुविधासम्बन्धी विधेयक मस्यौदा गर्दै संसद्मा पेस गर्ने तयारीसमेत तीव्र बनाएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा १९ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले गरेका काम कारबाहीका विषयमा पदमा नरहेको अवस्थामा समेत मुद्दा नचलाउने प्रस्ताव गरिएको हो । ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम कारबाहीको विषयलाई लिएर निज पदमा छँदा तथा सेवा निवृत्त भएपछि निज उपर कुनै पनि अदालतमा मुद्दा चलाइनेछैन,’ प्रस्तावित मस्यौदामा भनिएको छ ।

सरकारले मुद्दा नचल्ने व्यवस्थासहित कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाए पनि सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै राष्ट्रपतिले पदीय हैसियतमा गरेका काम कारबाहीको न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सकिने नजीर बनाइसकेको छ । राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाएर दायर एउटा सार्वजनिक सरोकारको विवादमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले १४ असोज २०६७ मा राष्ट्रपतिले पदीय हैसियतमा गरेका कार्य न्यायिक पुनरावलोकनको विषय बन्ने फैसला गरेको हो ।

संवैधानिक राष्ट्रपतिका रूपमा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेका कारण कार्यकारी नभएकै कारण उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउन आवश्यक नपर्ने कल्पनासहित यस्तो मस्यौदा गरिएको सरकारका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् । तर, अदालतले भने अन्तरिम संविधानको व्यवस्थालाई व्याख्या गर्दै संविधानले विशेषाधिकार वा उन्मुक्ति प्रदान नगरेको अवस्थामा राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा राष्ट्रपतिद्वारा सम्पादन हुने जुनसुकै कार्यका सम्बन्धमा प्रश्न उठ्न सक्ने र त्यस्तो प्रश्नको निरुपण अदालतबाट गरिनुपर्ने फैसला गरेको हो । पूर्वप्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाललाई हटाउने तात्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उल्ट्याउने राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको निर्णय कार्यान्वयन रोक्न मागसहित परेको निवेदनमा अदालतले यस्तो नजीर बनाएको हो । अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीलगायतले दायर गरेको सो रिटमा न्यायाधीशत्रय तपबहादुर मगर, प्रेम शर्मा र मोहनप्रकाश सिटौलाको पूर्ण इजलासले यस्तो नजीर बनाइसकेको छ ।यो समाचार आजको राजधानी दैनिकले छापेको छ।

यस्तो छ फैसला

                संविधानले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा झैं राष्ट्राध्यक्षका सम्बन्धमा उन्मुक्ति प्रदानगरेको छैन

                संविधानमा न्यायिक पुनरावलोकन गर्न बन्देज लगाइएका प्रावधानहरूअन्तर्गत राष्ट्रपतिद्वारा सम्पादन हुने कार्यलाई समावेश गरिएको छैन

                राष्ट्रपतिबाट भए गरेका निर्णय वा काम कारबाहीका सम्बन्धमा अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सक्ने नै देखिन्छ

                संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षका रूपमा रहेका राष्ट्रपतिबाट संविधानले तोकेको प्रक्रियाअन्तर्गत अन्य निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गर्ने निर्णय वा काम कारबाहीका विषयमा अदालतमा प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक नै मान्नुपर्दछ

                संविधानले विशेषाधिकार वा उन्मुक्ति प्रदान नगरेको अवस्थामा राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा राष्ट्रपतिद्वारा सम्पादन हुने जुनसुकै कार्यका सम्बन्धमा प्रश्न उठ्न सक्ने र त्यस्तो प्रश्नको निरुपण अदालतबाट गरिनुपर्ने हुन्छ

सो फैसलाअनुसार नचल्ने राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू, व्यवस्थापिका–संसद्को विशेषाधिकार, संविधानसभाको विशेषाधिकार, संविधानसभासम्बन्धी अदालतको क्षेत्राधिकारजस्ता विषयमा मात्र अदालतमा मुद्दा चल्न सक्दैन । तर, संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले गरेको कार्यमा न्यायिक पुनरावलोकन गर्न नसकिने व्यवस्था नगरेको सो फैसलामा उल्लेख छ । सरकारले भने सेरेमोनियल पद भएकाले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबाहेक राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले अन्य काम गर्न नपाउने भएकाले यस्तो कानुन प्रस्ताव गरिएको दाबी गरेको छ । प्रस्तावित मस्यौदामा राष्ट्रपतिको पारिश्रमिक प्रतिमहिना १ लाख ५० हजार ४ सय ५० रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै, पत्रिका सुविधाबापत मासिक ६ हजार, पोसाक सुविधा प्रतिवर्ष २५ हजार र अतिथि सत्कार तथा भैपरी आउने खर्च प्रतिमहिना ७५ हजार तोकिएको छ ।

यसैगरी, उपराष्ट्रपतिको प्रतिमहिना १ लाख ८ हजार ३०, पत्रपत्रिका प्रतिमहिना ५ हजार, पोसाक सुविधा प्रतिवर्ष २० हजार र अतिथि सत्कार तथा भैपरी आउने खर्च मासिक ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । पत्रिका, पोसाक र अतिथि सत्कार तथा भैपरी आउने खर्चमा उपराष्ट्रपति कार्यालयले असहमति जनाएपछि कानुन मन्त्रालयले विज्ञलाई बुधबार बोलाएर छलफल गरेको थियो । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको मेडिकल बोर्डले नेपालमा उपचार नहुने भनेर सिफारिस गरेपछि मात्रै सरकारले विदेशमा उपचार गराउन सक्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा गरिएको छ ।

विज्ञ राख्न पाउने

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालयले कानुनीलगायतका विषयमा सुझाव दिन विज्ञ नियुक्ति गर्न पाउने मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।सरकारी वकिलहरूको प्रथम राष्ट्रिय भेलाले सरकारी निकायहरूमा कानुनी सल्लाहकार राख्न नहुने र यसरी कानुनी सल्लाहकार राखेर परेका मुद्दाको सरकारी वलिकले प्रतिरक्षा नगर्ने घोषणा गरेपछि सरकारले ऐनमार्फत हाल कायम रहेका कानुनी विज्ञसमेतलाई समेट्दै विधेयक मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।