साँसद बिकास कोषको रकम– सदुपयोग भन्दा दुरुपयोग बढी ,

manyajyuचालू आर्थिक वर्ष (आव)को बजेटले जननिर्वाचित सांसदहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकास निर्माणमा सहभागी भई जनप्रतिनिधि र जनताबीचको सम्बन्ध सुदृढ तुल्याउन सहयोग पुगोस् र विकास निर्माणका स्थानीय आवश्यकताहरू जनप्रतिनिधिमार्फत पनि सम्बोधन हुन सकून् भन्ने आशयका साथ निर्वाचन क्षेत्र विकास पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेटलाई रु. तीन करोड पु–याएको छ । साथै निर्वाचन क्षेत्र विकासको बजेट पनि बढाएर रु. ५० लाख पु–याइएको छ ।

बजेट वक्तव्यले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको उद्देश्य, आयोजना संख्या, कार्यान्वयन कार्यविधि, फरफारख र सार्वजनिक परीक्षणको पनि उल्लेख गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा यी दुई कार्यक्रमका लागि रु. १० अर्ब २० करोड र ८५ लाख विनियोजन गरिएको छ । साथै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको सडक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न आव २०७१/७२ देखि शुरु गरिएको निर्वाचन क्षेत्र सडकका लागि यस आवमा रु. दुई अर्ब ६७ करोड ३२ लाख ५० हजार विनियोजन भएको देखिन्छ ।

निर्वाचनक्षेत्र सडक कार्यक्रमलाई प्रतिसडक रु. पाँच करोडसम्म बहुवर्षीय ठेक्का बन्दोबस्त गरिने गत आवको नीतिअनुरूप करीब रु. २४० आयोजनामा रु. १२ अर्ब जति बहुवर्षीय ठेक्का लागेको अनुमानमा चालू आवमा दुवैथरी कार्यक्रमअनुरूप प्रतिनिर्वाचनक्षेत्र करीब नौ करोडको भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुने देखिन्छ ।

निर्वाचनक्षेत्र विकास कार्यक्रम र निर्वाचनक्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्य कार्यक्रमभन्दा फरक आधार र पृष्ठभूमिबाट शुरु भएका कार्यक्रम हुन् । अन्य नियमित कार्यक्रमहरू निश्चित प्राविधिक आधार र चौध चरणको सहभागितामूलक प्रक्रियामा योजनाको तर्जुमा भई सोको अभिन्न भागका रूपमा आयोजनाहरू रहने गर्दछन् भने कार्यान्वयनका लागि पनि सार्वजनिक खरिद ऐनका आधार लिइन्छ ।

यी कार्यक्रमहरू राजनीतिक प्रकृतिका भएकाले आयोजना तर्जुमाका सबै आधारहरू अपनाउने गरिँदैन । जनादेश लिएर निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना मतदातासँग गरेको वाचा पूरा गर्न नै यी कार्यक्रम क्रियाशील हुँदै आएका छन् । अनुगमन पनि नियमित संरचना एवं प्रक्रियाबाट भन्दा पनि सम्बन्धित सांसदबाट नै हुने गर्दछ ।

कार्यसम्पादन र नतिजा व्यवस्थापन प्रणालीमा पनि जनप्रतिनिधिहरूको नै संलग्नता रहने गर्दछ । तर आयोजना कार्यान्वयन सरकारबाट स्वीकृत निर्देशका अनुरूप हुँदै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ बाट शुरु गरिएको निर्वाचन क्षेत्र सडकको पृष्ठभूमि पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम जस्तै हो । स्थानीय तहमा विकास भन्नेबित्तिकै सडक तथा पुलहरू सम्झिने गरिन्छ, जनताको अत्यधिक माग पनि मोटरबाटो तथा पुलमा नै रहँदै आएको छ ।

संसदबाहेक अर्को निर्वाचित नागरिक संस्था नभएको अवस्थामा जनताको मागलाई प्रत्यक्ष र छिटो सम्बोधन गरी विकासको आधारशिला खडा गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक सडकलाई कार्यान्वयनमा लैजाने नेपाल सरकारको नीतिअनुरूप निर्वाचन क्षेत्र सडक कार्यक्रम शुरु भएको हो ।

यसअन्तर्गत हाल २३९ सडक आयोजनाहरू सञ्चालनका क्रममा छन् । कुन सकडलाई कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने विषयमा त्यस क्षेत्रका सांसदको प्राथमिकतालाई आधार मानिन्छ भने कार्यान्वयन प्रक्रिया सडक विभागको नियमित प्रक्रियाअनुरूप गरिन्छ ।

यी कार्यक्रमका विषयमा केही सवालहरू पनि रहेका छन्, जसलाई बेलाबेलामा चर्चामा ल्याइने गरिएको छ । आयोजना व्यवस्थापनमा जनप्रतिनिधि विधिनिर्मातालाई संलग्न गर्नु हुन्छ वा हुन्न ? नियमित संरचना हुँदाहुँदै जनप्रतिनिधिहरूलाई आयोजना व्यवस्थापनका कतिपय पक्षमा संलग्न गराउन हुन्छ कि हुन्न ? आयोजनाको कार्यसम्पादन प्रणाली कति व्यवस्थित छ ? प्राविधिक पक्ष कति सबल छ ? राज्य पुनःसंरचनापछि यस्ता आयोजना, जो चालू आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुँदैनन्, तिनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने आदि ।

उल्लिखित सवालहरूको विवेचना गर्दा यी कार्यक्रमको पृष्ठभूमितर्फ ध्यान दिनु उचित हुन्छ । नेपालको योजना प्रणालीले क्षेत्रीय, वर्गीय सन्तुलन र न्यायलाई खासै ध्यान दिएको देखिँदैन । मानव विकास र कतिपय अन्य आर्थिक सूचकबाट के देख्न सकिन्छ भने आर्थिक अवसरहरू समान रूपमा वितरित छैनन् ।

साथै जिल्लागत स्रोत विनियोजन र कार्यक्रम संख्या निर्धारणमा पनि व्यवस्थित मापदण्डभन्दा पनि विषयगत कुराहरूले प्रभाव पार्दै आएको छ । परिणामतः असमानता र वञ्चितीकरण घटाउन सकिएको छैन ।

यस वास्तविकताका कारण कतिपय जनप्रतिनिधि र मतदाताहरूको भावनालाई समेत सम्बोधन गर्न निर्वाचन क्षेत्रलक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा आएका हुन् ।

सांसदहरू आफ्ना मतदाताका दैनन्दिनी सरोकारका आयोजनाहरूलाई वार्षिक विकास कार्यक्रम (बजेट) मा समावेश गर्न विषयगत मन्त्रालय र अन्य सम्बद्ध निकायमा धाइरहनुपर्ने बाध्यतालाई पनि कार्यक्रमले केही हदमा सम्बोधन गरेको छ । सबै निर्वाचनक्षेत्रमा समान रूपमा निश्चित रकम विनियोजन हुँदा यसले एक प्रकारको समानताको प्रत्याभूति पनि गरेको छ नै । साथै कार्यक्रममा समावेशी सहभागिताको अवधारणालाई पनि अवलम्बन गरिएको छ । अपवादबाहेक सर्वसाधारणको उत्साह पनि देखिएको छ ।

लेखक मैनाली

सबैभन्दा उल्लेख्य पक्ष अन्य विकास कार्यक्रमका तुलनामा खर्चको परिणाम पनि उच्च छ । लामो समयसम्म निर्वाचित पदाधिकारी नभएको अवस्थामा यसले केही हदमा त्यो अभाव पनि पूरा गरेको छ । स्थानीय तहमा आफ्नै जनप्रतिनिधिको संलग्नतामा आयोजना सञ्चालन हुँदा प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम हुने सैद्धान्तिक मान्यता पनि छ ।

तर विधिनिर्माताहरू विकास व्यवस्थापनमा संलग्न हुनुपर्दा नीतिनिर्माण र नीति कार्यान्वयनको निगरानीको महत्वपूर्ण कार्यमा उहाँहरूको योगदानलाई प्रभाव पार्ने सम्भावना रहनसक्छ । विकासको काम राष्ट्रिय एजेन्डा हो तर सरकारका संरचनाहरूको नतिजा जवाफदेहिता लेखाजोखा गर्ने महत्वपूर्ण काममा विधायकहरूले समय दिन नसकेमा त्यसबाट प्रताडित हुने भनेको सर्वसाधारण जनता नै हुन् ।

कार्यक्रम छनौट र अनुगमनमा मात्र सांसदहरूको भूमिका रहने तर कार्यान्वयन र प्राविधिक पक्षमा जिल्ला विकास समिति र अन्य निकायका प्राविधिक कर्मचारीहरूको संलग्नता रहने हुँदा यी निकायको क्षमता र प्राथमिकतामा निर्वाचनक्षेत्र र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नपरेमा कार्यसम्पादन र गुणस्तरीयतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । र्यक्रममा जनसहभागिताको अंश पूरा गर्न र उपभोक्ता समिति परिचालन गर्न पनि समस्या देखिएको छ ।

कतिपय कार्यक्रममा जनसहभागिताको अंश कागजी मात्र हुने सम्भावना छ भने चलखेल गर्न सक्ने उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीको कारण आयोजना अनुशासन कायम गर्न असहज हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । आयोजनाको गुणस्तर, आर्थिक अनुशासन र नतिजाका लागि प्रभावकारी अनुगमन जरूरी हुन्छ ।

अनुगमन आफंैमा प्राविधिक सीप चाहिने क्षेत्र हो भने कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट मात्र अनुगमन गरिँदा त्यसले यथार्थको चित्रण नगर्न सक्छ । यसका लागि तेस्रो पक्षले अनुगमन गर्ने परिपाटी छ तर कार्यक्रममा तेस्रो पक्षको अनुगमन हुने गरेको छैन । धेरै आयोजनामा थोरथोरै स्रोत छरिँदा त्यसरी अनुगमन गर्ने सम्भावना पनि कम छ । छिटो कार्यसम्पादन गर्दा ससाना कार्यविधि र मापदण्ड मिचिन गई आयोजनाको खर्चमा बेरुजु बढ्ने सम्भावना पनि धेरै छ ।

सुशासन महासंघ नेपालले हालै सुनसरी, कास्की र सिन्धुपाल्चोकमा गरेको नमुना अध्ययन अनुसार आयोजना छनौटमा कार्यक्रम व्यवस्थापन र निर्देशक समितिको व्यवस्था भएपनि जनप्रतिनिधिको भूमिका मुख्य रहेको, जिल्ला परिषदमा आएका आयोजनालाई छनौटको प्रमुख आधार नबनाइएको, सुगम क्षेत्रका आयोजनालाई मात्र प्राथमिकता दिइएको, साना आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको, वञ्चितीकरण समूहमा योजना कार्यान्वयनको अवस्था अपेक्षित नभएको, निर्णय प्रक्रियामा महिला सहभाागिता न्यून रहेको र सार्वजनिक परीक्षण सीमित रूपमा भएको निष्कर्ष निकालेको छ । यो निष्कर्षले सबै जिल्लाको वस्तुस्थितिको प्रतिनिधित्व गर्दैन, तैपनि यसले आउँदा दिनमा आयोजना व्यवस्थापनमा अपनाउनुपर्ने केही पक्षलाई उजागर भने गरेको छ ।

हामीले के भुल्नुहँुदैन भने विधिनिर्माता र सरकारलाई नियन्त्रण अनि निगरानी राख्ने जनप्रतिनिधिहरू प्रत्यक्ष रूपमा आयोजना व्यवस्थापक बनाउने कार्यक्रमको आशय पनि होइन, र त्यसो हुनु पनि हँुदैन । संसदबाहेक अन्य निर्वाचित संस्था नभएको अवस्थामा अल्पकालका लागि जनचाहनाअनुरूप स्थानीय सरोकारका विकास निर्माणका काम छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन सकियोस् भनेर नै यी कार्यक्रमको व्यवस्था गरिएको हो ।

राज्य पुनःसंरचनाले पूर्णरूप लिएपछि कार्यक्रमको मोडालिटी यही रूपमा नरहने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर अहिलेका लागि यी कार्यक्रमको प्रभावकारिताका लागि स्थानीय निकायको क्षमता विकास, प्राविधिक कर्मचारीको व्यवस्था, सबल अनुगमन संयन्त्र र प्रतिवेदन प्रणाली चाहिन्छ नै ।

साथै आयोजनागत रूपमा स्रोत विनियोजनका लागि आधार र सूचक स्थापना गरिनुपर्दछ । विकास आयोजना व्यवस्थापनका सन्दर्भमा सम्मानित पदाधिकारीहरूप्रति वितृष्णा जाग्ने काम कहीँ कतैबाट नपाओस् भन्नेतर्फ सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ ।लोकान्तरबाट

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

एनआरएनए चुनाव-फेरियो समीकरण, यस्तो सम्भावित ‘प्यानल’

जनता समाजवादी पर्वतका जिल्ला अध्यक्ष सहितका ३ दर्जन युवा एमालेमा प्रवेश

अक्षमताको मार्गमा देउवा

महाधिवेशनमा कांग्रेस : तीन गुट, गुटभित्रै फुट

देशभर मौसम बदली, पाँच प्रदेशमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना