प्रचण्ड सरकारलाई अर्को धक्काः कमल थापा र विजय गच्छदारद्धारा प्रचण्डको प्रस्ताव अस्वीकार

काठमाडौं । प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सडक र सदनमा आन्दोलन चर्काइरहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारमा सहभागी हुन गरेको प्रस्तावलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले ठाडै अस्वीकार गरेको छ ।

संविधान संशोधन विधेयकका पक्षमा मतदान गर्नुपर्ने शर्तसहित प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही दिनअगाडि राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारलाई उपप्रधानसहित दुई मन्त्रालय लिएर सरकारमा आउन आग्रह गरेका थिए ।

कमल थापालाई उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र र बिजय गच्छादारलाई उपप्रधानसहित संचार मन्त्रालय दिने कुरोको चर्चा निकै चलीरहेको बेला उनीहरुले गरेको प्रस्ताव अस्विकारले सरकारले सदनमा पेश गरेको संसोधन प्रस्ताव पनि फेल हुनसक्ने आकलन गरिएको छ ।

तर, राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकले यथास्थितीमा सरकारमा नजाने जवाफ फर्काएको स्रोतले बतायो । बालुवाटार स्रोतका अनुसार थापा र गच्छदारले संसदमा पेस भएको संविधान संशोधन विधेयकमा आ(आफ्ना पार्टीले उठाएका मुद्दा समावेश नभएसम्म सरकारमा सहभागिता नजनाउने जवाफ दिएपछि प्रचण्ड अप्ठेरोमा परेका छन् ।

संविधानमा राप्रपाले हिन्दू राष्ट्र र फोरम लोकतान्त्रिकले थरुहट प्रदेश माग्दै आएको छ । जून माग पुरा हुन अहिले सम्भव छैन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा पेश भएको संविधान संशोधन विधेयक पास गराउनकै लागि गच्छदार र थापालाई सरकारमा ल्याउने कसरत गरेपनि पहिलो चरणमा त्यो सफल हुन सकेन् । संसदमा राप्रपासँग ३७ सीट छ भने फोरम लोकतान्त्रिकसँग १४ सीट छ ।

प्रधानमन्त्रीले माओवादी केन्द्रले सम्हालेका सञ्चार र स्थानीय विकास मन्त्रालय फोरम लोकतान्त्रिकलाई र राप्रपालाई परराष्ट्र मन्त्रालयसहित अन्य दुई मन्त्रालय दिने तयारी गरेका थिए । यता सरकारी श्रोतले भने उनीहरुले छलफल गरौला भनेको तर प्रस्तावलाई ठाडै अविस्कार भने नगरेको बताएका छन् ।

– See more at: http://suchanakendra.com/archives/59829.html#sthash.4Mxgo6qk.dpuf

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

प्रअलाई चाबी बुझाएर धर्नामा बसे आन्दोलनरत विद्यालय कर्मचारी

बाबुआमाको स्मृतिमा अस्पतालको विपद् कोषमा सहयोग

दुःखीको घाउमा मलहम लगाउने प्रयासमा ‘बुहारी ग्रुप’

नागरिकका सुझाव संकलन गरेर मात्रै नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदै पर्वतको मोदी गाउँपालिका

बजेटमाथि सांसदले उठाएका रचनात्मक सुझावलाई सरकारले समावेश गर्नुपर्छ : अध्यक्ष तिमिल्सिना