दोस्रो चरणमा के गर्दैछ पुनःसंरचना आयोग ?

llrcस्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको पहिचान गरी संरक्षित तथा स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्ने गरी दोस्रो चरणको काम अघि बढाएको छ । आयोगले अल्पसंख्यक समुदायको सामाजिक तथा सांस्कृतिक पहिचानमा आधारित संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र निर्धारण गर्ने गरी काम सुरु गरेको हो ।

यसका साथै आर्थिक हिसाबले पछि परेका क्षेत्रहरूसमेत पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्र घोषणा गर्ने आयोगको तयारी छ । पहिलो चरणको कामअनुरूप आयोगले देशभरका गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या, सीमा र वडा निर्धारण गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । दोस्रो चरणमा खासगरी अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत जनजातिहरूको सामाजिक तथा सांस्कृतिक मुद्दा सम्बोधन गरिने आयोगले जनाएको छ ।यो समाचार आजको राजधानी दैनिकले छापेको छ ।

अब अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको विशेष र स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गरिने भए पनि सो क्षेत्र राजनीतिक तथा प्रशासनिक युनिट हुनेछैन । आयोगले संविधानको मर्मअनुसार दोस्रो चरणमा विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र निर्धारण गर्न लागेको आयोगका सदस्य माधव अधिकारीले बताए । ‘अब हाम्रो काम के बाँकी रह्यो भने कुनकुन विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र हुन सक्छ ? त्यो पहिचान गरी निर्धारण गर्ने हो,’ उनले भने, ‘विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र गाउँपालिका र नगरपालिकाभित्रै हुनेछन् । यो कुनै छुट्टै युनिट होइन ।’

आयोगले संविधानको धारा ५६ को उपधारा ५ तथा सरकारबाट आफूले पाएको टीओआरबमोजिम अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको क्षेत्र निर्धारण गर्न लागेको हो । तर, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायका अगुवाहरूले भने आयोगले अपुरो प्रतिवेदन बुझाएको, गाउँपालिका र नगरपालिका निर्धारण गर्दा जातीय बसोबास र पहिचानलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाएका छन् ।

आयोगका सदस्य अधिकारीले भने स्थानीय तहको निर्वाचन चाँडो गर्नुपर्ने भएकाले तथा सरकारबाट समेत छिटो गरी प्रतिवेदन बुझाउन पटकपटक आग्रह गरिएकाले आफूहरूले पहिलो खण्डमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या र सीमा निर्धारण गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको बताए । आयोगले गत २२ पुसमै कुल ७ सय १९ स्थानीय तह रहने गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

अधिकारीका अनुसार संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्दा अघिल्लो संविधानसभामा अल्पसंख्यक समुदायको स्वायत्त क्षेत्र निर्माण गर्ने सहमति भएको प्रतिवेदनसमेतलाई आधार मानिनेछ । अघिल्लो संविधानसभामा १४ प्रदेशका साथै २० ओटा अल्पसंख्यक समुदायको स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्ने सहमति भएको थियो । ‘संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र बनाउनुप-यो भनेर जिल्लाजिल्लाबाट पनि सिफारिसहरू आइरहेका छन्,’ अधिकारीले भने, ‘हामीले संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र निर्माण गर्ने मापदण्ड पुग्छ कि पुग्दैन हेरिरहेका छौं । यसको निर्धारण गर्दा अघिल्लो संविधानसभामा भएको सहमतिलाई पनि आधार बनाउन सक्छौं ।’

संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र निर्धारण गर्दा सिंगो गाउँपालिका तथा नगरपालिका वा सो गाउँपालिकाको वडा तह मात्रै पनि हुन सक्ने आयोगले जनाएको छ ।

कर्मचारी, कानुनी व्यवस्था र मेट्रोसिटीबारे सुझावसमेत दिने

गाउँपालिका, नगरपालिका, विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमा निर्धारण गर्ने जिम्मा पाएको आयोगले दोस्रो चरणमा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूको सांगठनिक संरचनाबारे पनि सरकारलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन दिने तयारी गरेको छ । ‘कर्मचारीहरू कति चाहिन्छ, गाउँपालिका र नगरपालिकाको संरचना कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा पनि अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव दिनेछौ,’ अधिकारीले भने, ‘काठमाडांै उपत्यकालाई मेट्रोसिटी बनाउने कुरा छ । यसका मोडालिटीहरू धेरै छन्, यसबारे पनि हामीले सरकारलाई सुझाव दिनेछौं ।’

आयोगले यसअघि संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार अभ्यास गर्न सक्ने स्थानीय तह बनाउँदा एउटा युनिट (गाउँपालिका र नगरपालिका) कम्तीमा ७० कर्मचारी आवश्यक पर्ने बताएको थियो । यता, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले भने हालका लागि गाउँपालिकामा २५, नगरपालिकामा ४५, उपमहानगरपालिकामा ७५ र महानगरपालिकामा १ सय ७५ कर्मचारी राख्ने गरी तयारी गरेको छ । यस हिसाबले देशभर ७५ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्दछ । हाल स्थानीय निकायमा अस्थायी र करारका कर्मचारीसमेत गरी करिब २६ हजार कर्मचारी कार्यरत रहेको बताइएको छ । अधिकारीका अनुसार आयोगले स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिनेछ ।

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

एनआरएनए चुनाव-फेरियो समीकरण, यस्तो सम्भावित ‘प्यानल’

जनता समाजवादी पर्वतका जिल्ला अध्यक्ष सहितका ३ दर्जन युवा एमालेमा प्रवेश

अक्षमताको मार्गमा देउवा

महाधिवेशनमा कांग्रेस : तीन गुट, गुटभित्रै फुट

देशभर मौसम बदली, पाँच प्रदेशमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना