कर्मचारी भर्ना र बढुवा दुई वर्षसम्म नहुने

governmental-staff-nepal सरकारले निजामती कर्मचारीलाई नयाँ संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहमा बाध्यात्मक रूपमा सामायोजन गर्ने गरी नयाँ ऐन ल्याउन लागेको छ । ऐन जारी भएलगत्तै कम्तीमा दुई वर्ष कर्मचारी भर्ना र बढुवासमेतमा रोक लगाउने गरी विधेयक तयार गरिएको छ ।

तीन तहमा सेवा समूह हुने गरेर सरकारले हालको निजामती कर्मचारीलाई तीनै तहमा समायोजन गर्ने गरी ‘कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ लाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको  छ । यो समाचार आजको अन्नपुर्णपोष्ट दैनिकले छापेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले उक्त विधेयक परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाएको छ । विधेयक पारित भएलगत्तै निजामती कर्मचारीलाई पुल दरबन्दीमा रूपान्तरण गरी समायोजनप्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिए पनि यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षसम्म सरकारी सेवाको रिक्त पदमा खुला वा बढुवाबाट पदपूर्ति गरिनेछैन’ विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

गण्डकीमा सरकार चलाउन साना दल रिझाउने प्रयास -प्रदेशसभाका साना दलले समेत ठुला दलसरह सेवा सुविधा पाउने

पर्वतको पिपलटारीमा २१ बर्षिय युवकको शव फेला

नारायणगढ–बुटवल सडक : सवारी गुडाउनै सकस, घाम लाग्दा धुलो, पानी पर्दा हिलो

काठमाडौंसहित आज सात जिल्लामा कांग्रेसको वडा अधिवेशन

जन्मदिनको अवसरमा विद्यालयलाई शैक्षिक सामाग्री सहयोग